‘क्यानाडाको संघीय चुनावमा चिनियाँ हस्तक्षेप’

अन्टारियो। सन् २०१९ र २०२१ को संघीय चुनावमा चिनियाँ सरकारले हस्तक्षेप गरेको क्यानाडाको जासुसी एजेन्सीले जनाएको छ।

चीनले क्यानाडाको चुनावमा ‘गोप्य र भ्रामक’ हस्तक्षेप गरेको एजेन्सीको भनाइ छ।

त्यस्तो हस्तक्षेपबारे क्यानाडाको एउटा उच्च आयोगमा छलफल गरिएको यहाँका सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

क्यानेडियन सेक्युरिटी इन्टेलिजेन्स सर्भिस (सीएसआइएस) ले त्यसबारे २०२३ फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई जानकारी दिएको जनाइएको छ।

आयोगको सार्वजनिक अनुसन्धानका क्रममा एकजना वकिलले ‘उल्लेखनीय’ भनिएको एउटा दस्तावेज पेस गरेका थिए।

२०१९ र २०२१ को आम निर्वाचनमा चीनले गुप्त र भ्रामक हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरुले खासगरी चीन समर्थक वा तटस्थ मानिनेहरुलाई समर्थन गर्नमा ध्यान दिइएको जनाएका छन्।

आयोगमा पेस गरिएको उक्त दस्तावेजमा कम्तीमा ११ जना उम्मेदवार र १३ जना कर्मचारी चिनियाँ सरकारको विदेशी हस्ताक्षेपमा संलग्न रहेको र धेरै राजनीतिक दलहरु संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ।

अनुसन्धानकै क्रममा पेस गरिएको सीएसआईएस कागजातमा सात लिबरल उम्मेदवार र क्यानाडाको कन्जरभेटिभ पार्टीको चारजना संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।

त्यस क्रममा क्यानेडियनहरुलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनलाइन र मिडिया गतिविधिहरु भएको जनाइएको छ।

खासगरी कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता एरिन ओ’टुल र स्टीभेस्टन रिचमन्ड पूर्वका उम्मेदवार केनी चिउलाई समर्थन गर्नबाट निरुत्साहित गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

क्यानाडाको कन्जरभेटिभ पार्टीले चीन विरोधी मानिने एउटा प्लेटफर्मलाई बढावा दिइरहेको चीनको बुझाइ थियो।

यी सबै प्रयासहरुमा चीनको राज्य सञ्चालित मिडियाका सामग्री र क्यानाडामा रहेका कतिपय आउटलेटबीच समानता रहेको साथै ती सबै चीनद्वारा संगठित र निर्देशित रहेको जनाइएको छ।

विदेशी हस्तक्षेपको अनुगमन गर्न खटाइएको कार्यदलले कार्यदलले ती गतिविधिहरुले चुनावको समग्र नजितालार्य भने असर नगरेको ठहर गरेको छ।

गत साता ओ’टुलले चिनियाँ हस्तक्षेपका कारण आफ्नो पार्टीले नौवटा सिट गुमाएको आयोगलाई बताएका थिए।

आयोगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जानकारीमा विदेशी हस्तक्षेपलाई क्यानाडाको लोकतन्त्रको अस्तित्वको खतराका रुपमा हेरिनुपर्ने उल्लेख छ।

यस क्रममा चीनबाट २ लाख ५० हजार डलरको सम्भावित रकम हस्तान्तरणको प्रसंग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिइएको ब्रिफिङ नोटमा जनाइएको छ।