चिनियाँ सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा नपरेको नारायणकाजीको चीन भ्रमण, कामभन्दा हल्ला बढी

काठमाडौँ। उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नौदिने चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि भ्रमणका परिणाम चाडै देखिने दाबी गरे। परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण कूटनीति र राजनीतिक भन्दा धार्मिक रूपमा बढी चर्चामा रहेका बेला उनले भ्रमणको परिणाम देखिने र परम्परागत रूपमा रहेका नेपाल–चीनबीचका १४ वटा नाकालाई खुलाउने प्रयास गरेको दाबी गरे।

उनले नेपालका लागि यी १४ वटा नाका खुलाउने विषयमा गरेको कुराकानीलाई आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले पत्राचार गरेको वा औपचारिक प्रस्ताव गरेको विषय भने कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट अनौपचारिक कुराकानी मात्रै भएको छ। दुई देशका अधिकारीहरूबिच औपचारिक प्रस्तावमा छलफल भएको छैन। ‘चीन सहमत भयो भने अहिले बन्द भएका केही नाकाहरू खुला गराउनुपर्छ भन्ने परराष्ट्रको धारणा छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। उनका अनुसार १४ वटा मध्ये केही नाका सुचारु रहेका छन्। ती अधिकारीका अनुसार नेपाल र चीनबीच सन् १०१२ मा भएको चरनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार पुनः चरन सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाली पक्षले बारम्बार गरेको आग्रहलाई चीनले नाइँ भन्न नसकेको तर सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्रीले यी विषयमा पनि कुराकानी गरेको बताइए पनि कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव नराख्दा उनको भ्रमण व्यर्थ भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा श्रेष्ठले राजधानी बेइजिङसँगै अन्य थप तीन सहर भ्रमण गरेका थिए। खास गरी सरकारी खर्चमा उनले राजनीतिक भ्रमण गरेका थिए। उनले बेइजिङपछि अर्को ठूलो सहर छोङछिङ, तिब्बतको ल्हासा र सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा दुई पक्षीय उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे। ती तीनै क्षेत्र नेपालसँग जोडिएका वा नजिक रहेका चिनियाँ भूभाग हुन्। यी भूभागबाट तिब्बतीयन शरणार्थीले चीन विरोधी गतिविधि गर्न सक्ने सम्भावनामा चिनियाँ चासो रहँदै आएको छ। चीनले पछिल्लो समय बेइजिङमा नीति निर्माण गर्छ भने तिब्बत, सिचुवान र छोङछिङबाट लगातार रूपमा द्विपक्षीय भेटवार्ता आदानप्रदान गरिरहेको छ । त्यस क्रममा चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सका अध्यक्ष तथा राजनीतिक ब्युरोका स्थायी समिति सदस्य वाङ हुनिङसँग भेट गरेका थिए।

उपप्रधान श्रेष्ठले बेइजिङमा चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सका अध्यक्ष तथा राजनीतिक ब्युरोका स्थायी समिति सदस्य वाङ हुनिङ, विदेश मन्त्री वाङ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की विदेश विभागकी उपमन्त्री सुन हायनसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे। छोङछिङमा सीपीसी सचिव तथा पोलिटब्युरो सदस्य युआन च्या च्युनसँग लामो कुराकानी गरे। बेइजिङबाट शासित उक्त सहरमा करिब ३ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। सोही सहरमा चीन तथा दक्षिण एसिया गरिबी निवारणसम्बन्धी मुख्य कार्यालय छ। जसले नेपालको सिन्धुपाल्चोकबाट आफ्नो गृहकार्य पनि गरिसकेको छ । गत साउनमा छोङछिङका सीपीसी सचिव युआनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

नेपालको चीनसँगको सम्पूर्ण सीमा तिब्बती भूमिसँगै जोडिएको छ। गत कात्तिकमा सीपीसी तिब्बतका सचिव वाङ जुङचेङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सचिव वाङ र त्यहाँका सरकार प्रमुखसँग पनि करिब ३ घण्टा कुराकानी गरे। उक्त अवसरमा सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र नेपालसँग जोडिएका १४ पारम्परिक नाकाहरू खोल्ने विषयमा कुराकानी भएको भए पनि प्रस्ताव नै उठाएर सहमति सम्झौता गर्ने अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको थिएन। ‘नाका खोल्ने कुरा हल्ला बढी काम भयो’, मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाई छ। खास गरी यति बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले श्रेष्ठलाई चीन भ्रमण गराउनुको उद्देश्य बीआरआइलाई आफ्नो अनुकूलमा बनाउने रहेको पनि मन्त्रालयको बुझाई रहेको छ। ‘बीआरआईलाई चिनियाँ जसरी पनि लागु गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि लिएर जाने विषय उनीहरू लागेको देखिन्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ।

श्रेष्ठको भ्रमणबाट नेपालले कुनै पनि उपलब्धि हासिल नगरेको विषयलाई लिएर चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले चीन भ्रमण कुनै तयारी बिना भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बेइजिङमा विदेश मन्त्री वाङबाहेक अन्य सरकारी पक्षका उच्च प्रतिनिधिहरूसँग उच्च तहमा भेटवार्ता नगरेको बताए। ‘उहाँले सरकारी अधिकारीहरू सँग भेट गरेको देखिएन पार्टीगत भ्रमण देखियो उपप्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताहरूसँग भेटे पनि सरकारी तहका अन्य उच्च तहका नेताहरूसँग भेट्न सकेनन्’, उनले भने। उनले भनेजस्तै श्रेष्ठले भ्रमण सरकारी अधिकारीहरूको प्राथमिकतामा थिएन । पार्टीका उच्च नेताहरूसँग नै केन्द्रित थियो।

नेपालमा नयाँ गठबन्धन बने लगत्तै सुरुमा बधाई तथा शुभकामना दिएको चीनले श्रेष्ठलाई बोलाएर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट गराएको थियो। नेपालमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग नजिक रहेका भनिएका श्रेष्ठले आफ्नो भ्रमण सार्थक रहेको देखाउन उनले नाका खोल्ने कुरालाई प्रचारबाजी मात्रै गराएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको दाबी छ।