नेपालबाट निष्कासित हुने विदेशीमध्ये अधिकांश चिनियाँ नागरिक

काठमाडाैं । नेपालले केही वर्षयता देशबाट निष्कासित गरेका विदेशीहरूमध्ये अधिकांश चिनियाँ नागरिक रहेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सन् २०२२ मा १९१ जना र सन् २०२३ मा २०९ जना चिनियाँलाई अध्यागमनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै निष्कासन गरिएको अध्यागमन विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

विगत सात वर्षमा ३,५०० जनाभन्दा बढी विदेशी नेपालबाट निष्कासित भएका छन्।

निष्कासित हुनेमध्ये अधिकांश ‘ओभर-स्टे’ गरेका पर्यटक हुन्।

नेपालको विद्यमान कानुनले पर्यटक भिसामा प्रवेश गर्दा १५० दिन बस्ने अनुमति दिन्छ। तर उक्त समयसीमा कटाउने विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन विभागले नेपालबाट बाहिर पठाउँछ।

ताजा तथ्याङ्कले के देखाउँछ ?
अध्यागमन विभागका अनुसार नेपालबाट सन् २०२३ मा निष्कासन गरिएका ४५८ विदेशी नागरिकमध्ये २०९ चिनियाँ नागरिक छन्।

त्यसमध्ये १९० चिनियाँ नागरिक तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि बसेको, आठ जना वैदेशिक मुद्रासम्बन्धी कसुरमा र तीन जना सङ्गठित अपराधमा संलग्न रहेको पाइएको भन्दै नेपालबाट निष्कासित भएका हुन्।

लागुपदार्थ दुर्व्यसनसम्बन्धी कसुरमा चार जना, करसम्बन्धी मामिलामा दुई जना अनि ठगी र शरीर बन्धकमा लिएको कसुरमा पक्राउ परेका एक-एक जनालाई पनि निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको थियो।

त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष निष्कासनमा परेका ५७० जना विदेशीमध्ये १९१ जना चिनियाँ थिए।

बीबीसीले धेरै चिनियाँ नागरिकहरू नेपालबाट निष्कासित भएको विषयमा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासको प्रतिक्रिया माग्दै इमेलमा प्रश्न पठाएको छ। तर यो विवरण तयार पार्दासम्म त्यसको उत्तर प्राप्त भइसकेको छैन।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार माघ महिनासम्म नेपालमा १,४०५ विदेशी कैदी थिए। तीमध्ये अधिकांश भारतीय र सानो सङ्ख्यामा चिनियाँसहित अन्य देशका नागरिकहरू रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

किन धेरै चिनियाँ निष्कासनमा पर्छन् ?
अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद दाहाल भन्छन्, “हामीले पर्यटक भिसामा आउने चिनियाँहरूलाई १५० दिनसम्म निःशुल्क बस्न अनुमति दिएका छौँ। त्यसपछि पैसा तिरेर बस्न पाइन्छ भन्ने आशय उहाँहरूको हुन्छ।”

“तर त्यसो गर्न पाइँदैन। त्यस कारण सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा चिनियाँहरू निष्कासनमा परेका हुन्।”

उनले चिनियाँबाहेक अन्य देशका नागरिकहरूलाई पनि १५० दिन भन्दा बढी बसेको खण्डमा निष्कासन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसैअनुसार निष्कासन गर्ने गरिएको जनाए।

अध्यागमन कार्यविधि २०६५ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निष्कासन गर्नुअघि त्यससम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने र सो व्यक्तिले त्यसबारे निर्णय नहुन्जेलसम्म विभागले तोकेको स्थानमा बस्नुपर्ने जनाइएको छ।

त्यसबाहेक नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने खर्च पनि व्यक्ति स्वयंले बेहोर्नुपर्छ।

निष्कासनमा परेपछि कस्तो कारबाही हुन्छ ?
अध्यागमनसम्बन्धी नियमहरूमा कसुरको प्रकृति हेरी १० वर्ष अवधिसम्म नेपालमा प्रवेश गर्न नमिल्ने गरी रोक लगाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिमा एक देखि दुई वर्ष बिनाभिसा नेपालमा बसेका विदेशीका हकमा एक वर्षका लागि निष्कासन गर्ने, दुईदेखि तीन वर्षसम्म बसेका व्यक्तिलाई दुई वर्षका लागि र तीन वर्षभन्दा बढी अवधि बसेका व्यक्तिको हकमा तीन वर्षका लागि निष्कासन गर्ने जनाइएको छ।

त्यसबाहेक एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि त्यसरी बसेका व्यक्तिका हकमा चाहिँ सो भिसा वर्षमा नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गर्ने व्यवस्था छ।

अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय चिनियाँ नागरिकले जानाजान ‘ओभर-स्टे’ गरेको पाइन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू भिसा वर्षको अन्त्य अर्थात् डिसेम्बरतिर अध्यागमन विभागको सम्पर्कमा आई निष्कासन हुने र अर्को भिसा वर्ष लागेपछि ज्यानुअरीमा पुन: नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

विभागका प्रवक्ता समेत रहेका दाहालले त्यस्तो प्रवृत्तिबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेनन्। “यो भिसा वर्ष भनेर निष्कासन गरिएका व्यक्तिहरूलाई त्यसरी पठाएको म्याद डिसेम्बर अन्त्यमा सकिन्छ। उनीहरूले ज्यानुअरी १ बाट पुनः आउन पाउँछन्। ठूलो जघन्य अपराध नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले फर्किन पाउँछन्।”

निष्कासनमा परेपछि किन फेरि नेपाल आउँछन् ?
दाहालका अनुसार भिसाको म्याद सकिएपछि पनि नेपालमा बसेकाबाहेक विदेशी मुद्रा दुरुपयोग, बाल यौन दुराचार, चोरी, गुन्डागर्दीजस्ता अपराधमा संलग्न मानिसहरू पनि निष्कासनमा परेका छन्।

भिसा शुल्क तथा विलम्ब शुल्कको रूपमा दैनिक आठ अमेरिकी डलर र थप जरिवाना समेत भुक्तान गरी निष्कासित भएका व्यक्तिहरू अर्को भिसा वर्षमा प्रवेश गर्न खोज्नुले उनीहरूले नेपालमा आय आर्जन समेत गरेर बसेको हुन सक्ने आशङ्का छ।

तर अध्यागमन विभागका प्रवक्ता दाहालले त्यस्ता व्यक्तिहरू रोजगारीमा संलग्न नभएको बताउँदै कतिपय विदेशीहरू सूचनाको अभावले गर्दा पनि अनुमति प्राप्त गरेको समयभन्दा बढी नेपालमा बसेको हुनसक्ने जनाए।

उनले जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई नेपालको कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गरिने उल्लेख गर्दै सजाय भुक्तान गरेर मात्रै त्यस्ता विदेशीहरूलाई देशनिकाला गरिने बताए।

त्यसको उदाहरण दिँदै उनले ‘बिकिनी किलर’को उपनाम पाएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई नेपालले १० वर्षका लागि प्रवेशमा रोक लगाउँदै निष्कासन गरेको बताए।

निष्कासनमा पर्ने अरू विदेशी कुन देशका ?
अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा निष्कासित भएका ४५८ जना विदेशीमध्ये ४१२ जना भिसा अवधिभन्दा लामो समय नेपाल बसेका कारण र २० जना लागुपदार्थ र विदेशी मुद्रासम्बन्धी कसुरमा संलग्न थिए।

सन् २०२२ मा निष्कासित ५७० मध्ये ५३४ जना ‘ओभर-स्टे’ का कारण र ११ जना नक्कली राहदानी र प्रवेशाज्ञाजस्ता आप्रवासन कसुरमा संलग्न रहेकोमा नेपालबाट निकालिएका थिए।

सन् २०२३ मा ३७ अमेरिकी, १९ बाङ्ग्लादेशी, १९ उज्बेकिस्तानी र १८ जना संयुक्त अधिराज्यका नागरिकहरू नेपालबाट निष्कासनमा परेका थिए।

त्यसमध्ये सबै अमेरिकी र यूकेका नागरिक समयभन्दा बढी अवधि बसेकोमा निष्कासनमा परेका थिए।

सन् २०२२ मा ४८ अमेरिकी, ३७ ब्रिटिश, १९ फ्रान्सेली, १८ फ्रेन्च र १८ दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई निष्कासन गरिएको थियो।

कुन कसुरमा कति समयका लागि निष्कासन हुन्छ ?
अध्यागमन कानुनविपरीत कार्य गर्ने तथा अन्य प्रचलित कानुनविपरीत हुने काम गर्ने विदेशीलाई अदालतबाट भएको सजाय भोगिसकेपछि नेपालबाट निष्कासन गरिने कानुनी व्यवस्थापन छ।

अध्यागमन ऐन २०४९ ले विदेशीलाई अवधि तोकेर वा नतोकीकनै निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

अध्यागमन कार्यविधि २०६५ अनुसार कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा र लागु औषधसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योग र बालबालिकामाथि यौनजन्य अपराधमा सात वर्ष र धर्म परिवर्तन, हातहतियार खरखजाना, जबरजस्ती करणी, यौनजन्य अपराध, जाली राहदानी र जाली भिसामा पाँच वर्षको सजाय हुने व्यवस्था छ।

सन्दिग्ध आचरण, विदेशी विनिमय, मानव ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा तीन वर्ष, ठगी मुद्दा र राजस्व चुहावटमा दुई वर्ष र केही सार्वजनिक अपराध अनि बिनाअनुमति निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्नेलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गर्ने कानुनी प्रबन्ध छ।

निष्कासनसम्बन्धी आदेशलाई उल्लङ्घन गर्नेलाई थप एक वर्ष नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। साभार बीबीसीबाट