नेपालले किन चाह्यो चीनसँग पनि भारतसँग जस्तै मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र?

नेपालले द्विपक्षीय संवादका लागि भारतसँगको जस्तै विदेशमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न बेइजिङसँग प्रस्ताव गरेको छ।

हाल चीनको भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल चीन संयुक्त आयोगको स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरेको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले बीबीसीलाई बताएका छन्।

बुधवार वाङ यीसँगको छलफलमा क्रममा नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीले चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई)प्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन योजनाको ‘अन्तिम मस्यौदा’ गर्ने काम भइरहेको धारणा राखेको थियो।

चीनले काठमाण्डूमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चीन भ्रमणलाई पहिलो रोजाइमा राख्नुले नेपाल सरकारले चीनलाई दिएको महत्त्वलाई प्रतिविम्बित गरेको भन्दै बेइजिङले छिमेकी देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको जनाएको छ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बीआरआईबारे के कुरा गरे?
चीनस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री तहमा बेइजिङमा भएका कुराकानी मुख्यगरी सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरेको नेपाल भ्रमण र सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको छ।

सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र नेपाल चीन सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको तहमा पुर्‍याउने साझेदारी सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सीले काठमाण्डूको भ्रमण गर्दा भएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेइजिङको भ्रमण गर्दा चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजना हस्ताक्षर गर्न चाहेको भएपनि त्यसबेला नेपालतर्फ आन्तरिक गृहकार्य नपुगेको भन्दै त्यसलाई स्थगित गरिएको थियो।

बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा अघि बढाइने परियोजनाको छनौट र लगानीको ढाँचाजस्ता पक्षमा केन्द्रित हुने भनिएको उक्त योजना अहिले नेपाली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग कुरा गर्दा पनि उठेको छ।

चीनस्थित नेपाली राजदूत श्रेष्ठ भन्छन्, “बीआरआईको कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा अहिले हामीले तयार पारिरहेका छौँ। अब अन्तिम हुन्छ अनि त्यसमा हामी हस्ताक्षर गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ।”

उनले उक्त योजनामा हस्ताक्षर गर्ने भनेर समय सीमा भने निर्धारण नगरिएको जनाए।

हाल विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससहितका कतिपय दलले ऋण लिएर बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना बनाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।

उनीहरूले अनुदानमा आधारित सहकार्य बीआरआई माध्यमबाट हुनुपर्नेमा जोड दिइरहँदा चिनियाँ विज्ञहरूले बीआरआई अन्तर्गत महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा व्यावसायिक ऋण नै उपयुक्त विकल्प हुने तर्क गर्दै आएका छन्।

भारतसँगको जस्तै संयन्त्र किन नेपालले चीनलाई प्रस्ताव गर्‍यो?
नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीबीचको छलफलमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री सम्मिलित संयुक्त आयोग गठन गर्ने विषय पनि उठेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार दुई पक्षीय मुद्दामा वृहत् अवधारणा निर्माणमा लागि त्यस्तो संयन्त्र गठन गर्न नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरेको थियो।

राजदूत श्रेष्ठले थपे, “अहिले दुई पक्षीय छलफलको संयन्त्र सचिव स्तरमा रहेकै छ। हामीले सचिव स्तरलाई अलिकति स्तरोन्नति गरेर मन्त्री स्तरीय बनाऔँ भन्ने प्रस्ताव गरेका हौँ। अलिक उच्चस्तरीय मन्त्री तहकै संयन्त्र भयो भने बैठकमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन छिटो हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुराहरू छलफल हुन्छन्। उहाँहरूले यो राम्रो प्रस्ताव हो भन्दै सोचेर जबाफ दिन्छौँ भन्नुभयो।”

हाल नेपाल र चीनबीच कैयौँ दुई पक्षीय संयन्त्रहरू छन् जसमा नेपाल चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्र पनि पर्छ। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सहभागी हुने उक्त संयन्त्रमा चीनको विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्छन्।

दुई पक्षीय सम्बन्धका सबै आयामबारे छलफल गर्ने सो संयन्त्रले विगतका सहमति, प्रतिबद्धता र सम्झौताको कार्यान्वयनमा भएको प्रगति पनि हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

उक्त संयन्त्रको १२ औँ बैठक सन् २०१८को डिसेम्बरमा बेइजिङमा भएको थियो। यसपालि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँगको छलफलमा उक्त संयन्त्रभन्दा माथि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा नै संयुक्त आयोग बनाउने प्रस्ताव नेपाली पक्षले राखेको हो।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र भारतका विदेशमन्त्री सम्मिलित नेपाल भारत संयुक्त आयोग नामक संयन्त्र सन् १९८७ दैखि अस्तित्वमा छ।

विगतमा लामो समय निष्क्रिय रहेको उक्त संयन्त्रलाई सत्तामा आएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा सक्रिय तुल्याएका थिए।

उक्त संयन्त्रको सातौँ बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर ज्यानुअरीमा नेपाल आएका थिए।

बेइजिङमा अन्य के के विषयमा छलफल भयो?
नेपाल र चीन दुवैले आपसी सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउने हिसाबमा दुईपक्षबीच अन्तरक्रिया भएको जनाएका छन्।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले उच्चस्तरीय आदानप्रदान, आर्थिक सहकार्य, व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल र जनस्तरको सम्बन्ध लगायतका सवालबारे दुवैपक्षबीच कुराकानी भएको जनाएको छ।

राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा चीनका वाणिज्यमन्त्रीलाई निम्तो गरिएको भन्दै चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि सन् २०२४ भित्र नेपालको भ्रमण गर्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको सुनाए।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले मित्रवत् छिमेकी र रणनीतिक साझेदारका हिसाबले आफ्नो मुलुकले नेपाललाई छिमेक कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको बताएका थिए।

ठूला वा साना सबै देश बराबर हुने भन्दै उनले चीनले नेपाललाई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, र राष्ट्रिय सम्मानको रक्षा गर्न पूर्ण समर्थन गर्ने र नेपालको आर्थिक अनि सामाजिक विकासमा हर सम्भव सहयोग गर्ने धारणा राखेको चिनियाँ विदेशमन्त्रालयको भनाइ छ।

उनले नेपालसँग संयुक्त रूपमा उच्चस्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य अघि बढाएर दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई अझ नयाँ र उच्च तहमा पुर्‍याउन बेइजिङ इच्छुक रहेको पनि धारणा राखेका थिए।

नेपाली पक्षले चीनसँग बीआरआईलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउने सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने इच्छा राखेको भन्दै नेपालले चीनको विकास अवधारणा ‘ग्लोबल डिभिलपमेन्ट इनिसिएटिभ’को मित्र समूहमा आबद्ध हुने निर्णय लिएको पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर त्यसबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले केही बताइसकेको छैन। ‘फ्रेन्डस अफ ग्लोबल डिभिलपमेन्ट इनिसिएटिभ’मा करिब ७० वटा देश आबद्ध भइसकेको अघिल्लो वर्ष चीनले बताएको थियो।

आफ्नो संवेदनशील पठार तिब्बतसँग सीमा जोडिएकाले चीन नेपाल सम्बन्धमा सुरक्षालाई बेइजिङले एउटा प्रमुख मुद्दा बनाउने गर्छ।

यस पटक बेइजिङमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने दोहोर्‍याउँदै एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

उनले नेपालमा हाल बनेको नयाँ सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको धारणा राखेको पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चीनमा के के गरे?
सोमवार बेइजिङ पुगेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ त्यहाँ उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू सम्पन्न गरेर बुधवार चोङचिङ पुगेका छन्।

उनले बेइजिङमा रहँदा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पोलिटब्यूरोका स्थायी समिति सदस्य तथा चिनियाँ पिपल्स पोलिटिकल कन्सलटेटिभ कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष वाङ ह्युनिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

सो भेटवार्तामा नेपाल र चीनबीचको भावी सहकार्यलाई अझै नजिक बनाउने इच्छा चिनियाँ नेताले व्यक्त गरेको वाङको कार्यालयले जनाएको छ।

बेइजिङमा श्रेष्ठले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनसँग पनि छलफल गरेका छन्।

बेइजिङबाहेक छेङ्दु, सिचुवान, चोङचीङ र तिब्बतको समेत भ्रमण गर्ने कार्यसूची रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ ९ दिनसम्म विदेश भ्रमणमा निस्किनु अनावश्यक भएको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका कैयौँ जानकारहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। साभार बीबीसी