बिआरआई : योजना के छ?

काठमाडाैं । नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको हस्ताक्षरित बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष बितिसक्दा कुनै ठाेस निर्णयमा पुग्न सकेकाे छैन । नेपाल बिआरआईको हिस्सा हुनुको अर्थ के हो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन नसकेकाे जानकाहरू बताउँछन् ।

भर्खरै बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’मा ‘छिट्टै’ हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रथामिकताका साथ समाचार छापिएकाे छ ।

नेपालसँगको आर्थिक सहयोगका साथै चीनले यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर गर्नु पूर्व शर्त भएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् । योजना सार्वजनिक हुन बाँकी रहेकाले यसबारे ठोस टिप्पणी गर्न गाह्रो रहेकाे जानकारहरू बताउँछन् ।

कतिपयले सहमत र नियोजित परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न छुट्टै योजनाको आवश्यकता नरहेको विश्वास गरिन्छ। सन् २०१७ को बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताका साथै हालैको कार्यान्वयन योजनालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा लैजाने र त्यसलाई एकपटक र सदाका लागि टुंगो लगाउनु नै उत्तम कार्यविधि हो। सन् २०२२ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन–नेपाल कम्प्याक्टले निकै विवाद खेप्दा पनि यस्तै भएको थियो ।

चीनसँगको नेपालको सहयोगको मोडालिटीलाई पनि गोप्यताको बादलले घेरेको छ । उदाहरणका लागि, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको चलिरहेको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा, धेरै उच्च सरकारी अधिकारीहरूले परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई भारतसँग पहिलेदेखि नै यस्तो सहयोग पछ्याउँदै आएकोले ऊर्जा परियोजनाहरूमा चीनलाई संलग्न नगर्न सल्लाह दिएको कथित जानकारी बाहिर आएकाे छ। किन अनावश्यक स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै उनीहरुले प्रश्न गरे ।

तर प्रश्न यो छ: के नेपालले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सम्पदा जलविद्युतको विकास र खपतका लागि एउटै देशमा पूर्ण रूपमा भर पर्न सक्छ? वा यी अधिकारीहरूलाई थाहा छैन हामीले के गर्दैनौं? चिनियाँलाई दोष दिनुअघि यो पनि स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ कि नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत ३५ वटा परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव नेपालले नै गरेको थियो । पछि यो संख्या घटाएर नौमा पुर्याइएकाे थियाे। हामी किन यति धेरै परियोजनाहरू कार्यान्वयनको मोडालिटी नबुझेर अगाडि बढ्न इच्छुक थियौं? र अब बिआरआई कार्यान्वयनमा उदासीनता के व्याख्या गर्छ?

नेपाल र चीनले बीआरआई अन्तर्गत अर्थपूर्ण सहयोगलाई अगाडि बढाउने हो भने प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनु अत्यावश्यक छ। उच्च ब्याज ऋणमा बीआरआई परियोजनाहरू अगाडि बढाउन सरकार इच्छुक नभएको बताइएको छ। यो नेपालको अडान हो । के चीनले नेपाली अधिकारीहरूलाई त्यस्ता ऋण लिन दबाब दिइरहेका छन्? अर्कोतर्फ नेपाल आउने चिनियाँ अधिकारी र प्रतिनिधिले नेपाली अधिकारीले बीआरआई नबुझेको गुनासो गर्छन् । उनीहरु पनि प्रगति नहुँदा निराश देखिन्छन् । यो लगभग दुई पक्षहरू एकअर्का विगत कुरा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।

बिआरआई भन्दा बढी, यो नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई कम्तीमा भारत, चीन र अमेरिका जस्ता ठूला शक्तिहरूसँग कसरी सन्तुलनमा राख्छ भन्ने प्रश्न हो। लक्ष्य भनेको देशले आफ्नो विकास र पूर्वाधार लक्ष्यहरू पछ्याउँदा कुनै एक देशमा धेरै भर पर्नु नपर्ने सुनिश्चित गर्नु हो। भूपरिवेष्ठित नेपालले आफ्ना दुई छिमेकीमध्ये कसैसँग पनि खराब सम्बन्ध राख्न सक्दैन । आशा छ, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणले बीआरआई ढाँचा अन्तर्गतको सहयोग प्रक्रियालाई थप स्पष्टता दिनुका साथै अत्यावश्यक गति दिन मद्दत गर्नेछ ।