चीन साइबर आक्रमणमा संलग्न भएको यूकेको आरोप, अमेरिकामा सात चिनियाँविरुद्ध मुद्दा
एजेन्सी । यूके सरकारले आफ्नो देशका सांसद र निर्वाचन आयोगमाथि “दुर्भावनापूर्वक” भएका साइबर आक्रमणमा चीन संलग्न भएको आरोप लगाएको छ।
सरकारले ती साइबर आक्रमणमा संलग्न भएको भन्दै दुई चिनियाँ नागरिक र कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ।
यूकेका उपप्रधानमन्त्री ओलिभर डाउडनले ती व्यक्ति र कम्पनीले बेइजिङको आलोचना गर्दै आएका ब्रिटिश सांसदहरूको विवरणमा अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।
सन्दिग्ध साइबर आक्रमणकारीहरूले चार करोड ब्रिटिश मतदातासँग सम्बन्धित डेटामा पहुँच पाएको पनि विश्वास गरिएको छ।
तर डाउडनले उक्त आक्रमणका कारण चुनावको सुरक्षामा गम्भीर सम्झौता हुने खालको कार्य नभएको बताए।
चीनले चाहिँ लगातार जासुसी तथा गलत काम गरेको भन्ने आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। यूकेस्थित चिनियाँ दूतावासले निराधार दाबी गरिएको भन्दै त्यसलाई “दुर्भावनापूर्ण लाञ्छना” को सङ्ज्ञा दिएको छ।
प्रतिबन्ध लाग्ने व्यक्ति को हुन्, कम्पनी कुन हो?
ब्रिटेनले प्रतिबन्ध लगाएका दुई चिनियाँ नागरिक चाओ गुआङ्जोङ र नि गाओबिन हुन् भने कम्पनी वुहान श्याओरुइची साइन्स एन्ड टेक्नोलजी हो।
ती चिनियाँ नागरिक र कम्पनीले चीन सरकारसँग सम्बन्ध भएको साइबर जासुसी समूह एड्भान्स्ड पर्सिस्टन्ट थ्रेट ग्रूप ३१ (एपीटी३१) का लागि काम गरेको ब्रिटिश सरकारको दाबी छ।
ब्रिटिश प्रतिबन्धअन्तर्गत ती व्यक्ति तथा कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। त्यसले गर्दा ब्रिटिश नागरिक वा व्यवसायीहरूले ती चिनियाँहरूको स्रोत र सम्पत्ति कुनै किसिमले पनि उपयोग गर्न पाउँदैनन्।
उनीहरूलाई ब्रिटेनको भ्रमण गर्न र ब्रिटेनमा बस्न पनि निषेध गरिएको छ।
ब्रिटेनले के भन्यो?
“ब्रिटेनले दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधिलाई सहने छैन,” डाउडनले भने।
“आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रणाली र मान्यताको रक्षा गर्नु ब्रिटिश सरकारको प्राथमिकता हो।”
ती घटनामा “चीनको व्यवहारका लागि उसलाई उत्तरदायी बनाउन” सरकारले चिनियाँ राजदूतलाई बोलाउन लागेको छ।
अगस्ट २०२१ र अक्टोबर २०२२ बीच यूकेको निर्वाचन आयोगमा भएको साइबर आक्रमणलाई ब्रिटिश इतिहासमा भएको सबैभन्दा ठूलो अतिक्रमण मानिएको छ।
त्यस बेला मतदाताहरूको नाम र ठेगाना भएको डेटामा मात्र नभई आयोगको “नियन्त्रण प्रणाली” र छ वटाभन्दा बढी उपनिर्वाचनका बेला निर्वाचन अधिकारीबीच आदानप्रदान भएका संवेदनशील इमेल पनि अनधिकृत रूपमा हेरिएका थिए।
यद्यपि डाउडनले सामान्यत: प्रभावित पक्षलाई उक्त आक्रमणका कारण खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने भन्दै आश्वस्त पारेका छन्।
आक्रमणको निसानामा को?
आक्रमणको निसानामा परेका सबै सांसद एउटा अन्तरसंसदीय सञ्जालका सदस्य हुन्। उक्त सञ्जालले प्रायः बेइजिङका गतिविधिको निगरानी र आलोचना गर्दै आएको छ।
भूतपूर्व कन्जर्भेटिभ नेता सर इयन डङ्कन स्मिथ, पूर्वमन्त्री टिम लटन र स्कटिश न्याश्नल पार्टी (एसएनपी) का स्टीवर्ट मक्डोनल्ड पनि प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पार्न खोज्ने समूहहरूको निसानामा परेका थिए।
मक्डोनल्डले यूके सरकारको प्रतिक्रिया फितलो भएको आरोप लगाएका छन्।
आक्रमणको निसानामा परेका तीन सांसदले यूकेलाई अझ कडा सन्देश दिन आग्रह गरेका छन्। चीनलाई ऊ “एउटा खतरा” हो भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अमेरिकामा मुद्दा
संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि सन्दिग्ध चिनियाँ साइबर आक्रमणकारीहरूविरुद्ध उस्तै कदम चालेको छ।
अमेरिकामा साइबर मामिलासम्बन्धी आपराधिक षड्यन्त्रको अभियोग लगाइएका सात जनाको समूहमा यूकेले प्रतिबन्ध लगाएका दुई चिनियाँ नागरिक पनि समाविष्ट छन्।
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूमा साइबर हमला गर्ने कार्यमा ती व्यक्ति संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कार्यालयले झन्डै १४ वर्षदेखि ती व्यक्तिले अमेरिका र अन्यत्र रहेका बेइजिङका आलोचकहरूलाई निसानामा पार्न ह्याकिङ गरेको आरोप लगाएको छ।
अमेरिकी न्याय मन्त्रालय र एफबीआईका अनुसार ह्याकिङ गर्ने चिनियाँ षड्यन्त्रमा दशौँ लाख अमेरिकी अनलाइन खाता निसानामा परेका थिए। अमेरिका सरकारले ती सन्दिग्ध व्यक्तिबारे जानकारी दिनेलाई एक करोड डलरसम्म पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ।
न्यूजील्यान्डका अधिकारीहरूले पनि चीन सरकारद्वारा सञ्चालित ह्याकिङ समूहले सन् २०२१ मा आफ्नो संसदीय सञ्जाललाई निसाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार चीनको संरक्षणप्राप्त ‘एपीटी४०’ नामक समूहले त्यसो गरेको हो।
यद्यपि उसले आफ्नो सरकारको विधायिकी विषय नभएकाले यूकेले लगाए जस्ता प्रतिबन्ध नलगाउने जनाएको छ।
अस्ट्रेलियाले यूकेलाई निसाना बनाइएको आक्रमणका कारण आफ्नो निर्वाचन प्रणालीमा असर नपरेको जनाएको छ। तर उसले त्यस्ता गतिविधिले “निरन्तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थाहरूलाई निसानामा पारेको” उल्लेख गरेको छ।
अस्ट्रेलियाले त्यस्ता कार्यहरू अस्वीकार्य रहेको र रोकिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यूकेको विपक्षी लेबर पार्टीले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने खोज्ने तत्त्वविरुद्ध सरकारले चालेको कदमको समर्थन गर्ने बताएको छ।
चीन के भन्छ?
यूकेले लगाएको प्रतिबन्धका कारण दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले सरकारले खराब प्रकारका सबै साइबर गतिविधिबारे अनुसन्धान गरेर कारबाही गरिएको दाबी गरेका छन्।
उनले सबै पक्षलाई “मिथ्या सूचना फैलाउन रोक्न र साइबर संसारमा संयुक्त रूपमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न जिम्मेवारपूर्ण दृष्टिकोण राख्न” पनि आह्वान गरेका छन्। साभार बीबीसी नेपालीबाट
प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८०, मंगलबार
