चीनमाथि संसद ह्याक गरेकाे न्युजिल्याण्डकाे आरोप

एजेन्सी । न्युजिल्याण्डले चीनमाथि आफ्नाे संसद ह्याक गरेको आरोप लगाएकाे छ । न्युजिल्याण्ड सरकारले सन् २०२१ मा आफ्नाे संसदमाथि राज्य प्रायाेजित साइबर आक्रमण भएकाे विषयमा चिनियाँ सरकारसँग मंगलबार चिन्ता जताएकाे छ । यसकाे खुलासा देशकै खुफिया एजेन्सीले गरेकाे हाे ।

न्युजिल्याण्डका संसदीय समितिलाई लक्षित गर्ने खालका दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधिमार्फत उक्त निर्णयमा पुगिएकाे खुलासा बेलायत र अमेरिकाले चीनमाथि व्यापक साइबर जासूसी अभियानको आरोप लगाएका हुन् । न्युजिल्याण्ड र अष्ट्रेलिया दुवैले चीनकाे उक्त साइबर जासूसी गतिविधिको व्यापक निन्दा गरेका छन्।

न्यूजील्याण्डका विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्सले एक विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिँदै भने, ‘यस प्रकृतिको विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ, र हामीले भविष्यमा यस्तो गतिविधिबाट टाढा रहन चीनलाई आग्रह गरेका छौं’।

उनले न्युजिल्यान्ड र युनाइटेड किंगडम दुवै देशका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई लक्षित बनाउने चिनियाँ सरकारद्वारा प्रायोजित समूहहरूको साइबर गतिविधिकाे बारेमा चिनियाँ राजदूतलाई अवगत गराइएको बताए।

न्युजिल्यान्डका एक शीर्ष गुप्तचर अधिकारीले मंगलबार संसदीय समितिलाई उसका सात जना नागरिकले गत १८ महिनामा चीनको सेनालाई तालिम दिएका थिए । जसलाई उनले प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम भएको बताए।

न्युजिल्यान्डमा चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले एक इमेलमा भने, ‘यस्ता आधारहीन र गैरजिम्मेवार आरोपहरू पूर्ण रूपमा हामी अस्वीकार गर्छाै।’ प्रवक्ताले न्यूजील्याण्ड अधिकारीहरूसँग यस्ता आधारहीन तथ्यप्रति असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन्।

‘हामीले न्युजिल्यान्डलगायत अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेका छैनौँ, न भविष्यमा गर्नेछौँ, चीनमाथि विदेशी हस्तक्षेपको आरोप लगाउनु भनेको पूर्णतया गलत हो,’ प्रवक्ताले भने।

सरकारले यसअघि मंगलबार भनेकाे थियाे की उसकाे सञ्चार सुरक्षा ब्यूरो (जीसीएसबी), जसले विदेशमा साइबर सुरक्षा र खुफिया संकेतहरूकाे जानकारी दिन्छ, एक चिनियाँ राज्य-प्रायोजित अभिनेता एडभान्स्ड पर्सिस्टेन्ट थ्रेट ४० (एपीटी ४०) र न्यूजील्याण्डको संसदीय सेवाहरूलाई लक्षित गर्ने दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि बीच सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो। जीसीएसबीले एपीटी ४० राज्य सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध रहेको बताएको छ।

यसमा भनिएकाे छ की एपीटी ४० ले न्यूजील्याण्ड सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनलाई सक्षम पार्ने महत्त्वपूर्ण जानकारीमा पहुँच प्राप्त गरेको थियो तर संवेदनशील वा रणनीतिक प्रकृतिको कुनै पनि कुरा हटाइएन। यसको सट्टा, जीसीएसबीले भन्यो, ‘ह्याकर समूहले थप प्राविधिक प्रकृतिको जानकारी हटाएको छ जसले थप घुसपैठ गतिविधिलाई अनुमति दिन सक्थ्याे।’

जीसीएसबीका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा, ३ सय १६ द्वेषपूर्ण साइबर घटनाहरू मध्ये २३ प्रतिशत जसमा राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू संलग्न थिए।

यी आक्रमणहरूकाे लागि विशेष रूपमा चीनलाई जिम्मेदार ठहराइएकाे थिएन, जबकी गत वर्ष न्यूजील्याण्डले पनि रुसी सरकारले गरेको द्वेषपूर्ण साइबर गतिविधिको निन्दा गरेको थियो।

‘साइबर-सक्षम जासुसी अपरेसनहरूको प्रयोग लोकतान्त्रिक संस्था र प्रक्रियामा कतै हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार्य छ’, जीसीएसबीका लागि जिम्मेवार मन्त्री जुडिथ कोलिन्सले भने।

साेही क्रममा अमेरिकी र बेलायती अधिकारीहरूले साेमबार राति चिनियाँ साइबर ह्याकरमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाए ।त्यस्तै बेइजिङमाथि व्यापक साइबर जासूसी अभियान चलाएकाे आरोप पनि मेरिकी र बेलायती अधिकारीहरूले लगाए ।जसले कथित रूपमा सांसद, शिक्षाविद् र पत्रकार र रक्षा ठेकेदारहरू लगायतका कम्पनीहरूलाई प्रभावित बनाएकाे थियाे ।

अमेरिकी र बेलायती अधिकारीहरूले ह्याकिङ समूहलाई जिम्मेवार एडवांस्ड पर्सिस्टेंट ३१ वा “एपीटी ३१” उपनाम दिए र यसलाई चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयको एउटा शाखाकाे रूपमा रहेकाे जिकिर गरेका छन् ।

अधिकारीहरूले एक लामाे सूची बनाएका छन् । जसमा ह्वाइट हाउसका कर्मचारी, यूएस सिनेटर, बेलायती सांसद र सरकारी अधिकारीले बेइजिङको आलोचना गरेका छन् । दुवै देशका अधिकारीहरूले रक्षा ठेकेदार र सुरक्षा कम्पनि पनि प्रभावित भएका छन् ।

अष्ट्रेलियाका विदेश मन्त्री पेनी वोङ र गृह मामिला मन्त्री क्लेयर ओ’निलको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक संस्था र प्रक्रियाहरूलाई लगातार निशाना बनाउनुले अष्ट्रेलिया जस्ता लोकतान्त्रिक र खुला समाजलाई असर गरेकाे छ।’ यो व्यवहार अस्वीकार्य भएकाेले रोकिनुपर्नेमा उनीहरूले जाेड दिए ।

सन् २०१९ मा अष्ट्रेलियाको खुफिया एजेन्सीले निर्धारण गर्यो कि चीन आम चुनाव अघि राष्ट्रिय संसद र तीन ठूला राजनीतिक दलहरूमा साइबर-आक्रमणको लागि जिम्मेवार थियो, तर अष्ट्रेलिया सरकारले आक्रमणको पछाडि को थियो भनेर आधिकारिक रूपमा खुलासा गरेन।

न्युजिल्याण्डको सुरक्षा खुफिया सेवाका सुरक्षा महानिर्देशक एन्ड्रयु ह्याम्पटनले मंगलबार संसदीय समितिलाई सात जना नागरिकले चिनियाँ सेनालाई प्रशिक्षण दिने कम्पनीहरूमा आफ्नो भूमिका छोडेको बताए।

उनले भने, ‘जुन प्रशिक्षण र विशेषज्ञता उनीहरूले दिइरहेका थिए, त्याे साझेदार सेना र न्यूजील्याण्ड रक्षा बलसंग अघिल्लो रोजगारी मार्फत प्राप्त भएको थियो।’ यस्ता गतिविधिले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो जोखिम खडा गरेकाे उनले बताए।