पाकिस्तानकाे अर्थतन्त्र संकटमा

इस्लामावाद । पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा बेलआउट प्याकेज गुमाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ, जुन नगद संकटमा परेको देशलाई पूर्वनिर्धारित संकटबाट जोगाउन आवश्यक रहेको विश्लेषक डा. सक्रिया करीमले लेखेका छन्।

निर्णायक चुनावी नतिजापछि उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई अराजकता र निराशातर्फ धकेल्दै पाकिस्तान ठूलो आर्थिक संकटमा परेको छ।

असन्तुष्ट राजनीतिक दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारमा बाधा पु्र्‍याएर नीतिगत पक्षघात निम्त्याउनेछ। यी सबैले अति मुद्रास्फीति, दिगो बाह्य ऋण र विदेशी सञ्चितिको न्यून स्तरजस्ता समस्याहरूको श्रृङ्खलाबाट ग्रसित देशको अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुनेछ।

पाकिस्तानको ऋण प्रोफाइलले असुरक्षित उधारो र खर्च ढाँचाको लागि खतरा बढाउँछ। सन् २०११ देखि २०२३ सम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ३६ प्रतिशतले बढेको छ भने सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी ६ प्रतिशतले घटेको छ ।

फराकिलो वित्तिय खाडलले थप ऋण लिन आवश्यक भएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा, चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरता, जसले बाह्य वित्तिय प्रवाहलाई असर गर्न सक्छ, लामो अवधिमा पाकिस्तानको आर्थिक प्रक्षेपणलाई चोट पुर्याउनेछ, विश्व क्रेडिट एजेन्सी फिच रेटिङ्सले चेतावनी दिएको छ।

‘निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताले आईएमएफसँगको कुनै पनि छलफललाई लम्ब्याउन सक्छ, अन्य बहुपक्षीय र द्विपक्षीय साझेदारहरूको सहयोगमा ढिलाइ गर्न सक्छ, वा सुधारको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ,’ फिच रेटिङ्सले उल्लेख गरेको छ।

पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) ले नयाँ सरकार गठनका लागि पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) लाई सशर्त समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, प्रतिद्वन्द्वी इमरान खानको नेतृत्वमा रहेको पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पनि केही साना दलहरूसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा आउन खोजिरहेको छ।

अहिले पाकिस्तानले उच्च तनाव र राजनैतिक स्लगफेस्टको सामना गरिरहेको छ र जसको पहिलो शिकार यसको अर्थतन्त्र भएको देखिन्छ। गत वर्ष आईएमएफबाट ३ अर्ब अमेरिकी डलर बेलआउट पाएपछि पाकिस्तानले आफूलाई डिफल्टबाट जोगाएको थियो। यद्यपि, यसले मार्चसम्म आईएमएफ समर्थन नवीकरण गर्न आवश्यक रहेको र राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा चुनौती सिर्जना गरेको जनाएको छ।

कराचीमा रहेको जेएस क्यापिटलका अनुसन्धान प्रमुख अमरीन सूरानीले भने, ‘स्पष्टताको अभावले बजारको लागि सधैं हत्यारा भएको छ किनभने यसले विद्यमान र सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई दृष्टिकोणमा अनिर्णयकारी बनाउँछ।’

पाकिस्तानी सेनालाई प्रायः राष्ट्रिय निर्णयहरूमा प्रभुत्व जमाउने, नागरिक सरकारको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र चुनावी नतिजाहरूलाई प्रभाव पार्ने आरोप लगाइन्छ। तर यस पटक पाकिस्तानी जनताले सेनाको अवहेलना गरेको पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगकी अध्यक्ष हिना जिलानीले बताएकी छन्।