स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने मेसिन नेपालमा छैन !

विष्णु नेपाल
काठमाडौँ, पुस १६
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचनमा भाग लिई उम्मेदवारी दिए भने मतपत्रको आकार कत्रो होला ? अनुमान लगाउन नसकिने भएको छ, यही नै आयोगका लागि अहिले प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ ।

हालसम्म आयोगमा ११० राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन् । ती अधिकांश दलले सबै वडामा आफ्नो उम्मेदवारी दिन नसक्लान् तर संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका दलले मात्र उम्मेदवारी दिएभने पनि मतपत्रको आकार तीन फिटभन्दा ठूलो हुने आँकलन आयोगको छ ।

विसं २०६४ चैत २८ र २०७० मङ्सिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ देखि ५० उम्मेदवार (स्वतन्त्र)सहितले उम्मेदवारी दिएका थिए । अर्काेतर्फ २०४९ र २०५४ मा सम्पन्न स्थानीय निकायका निर्वाचनमा एउटा वडामा चारदेखि ३२ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

“तीनफिट भन्दा लामो मतपत्र भएमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने र मतपत्रको अर्काे विकल्पका रुपमा विद्युतीय मतदानयन्त्र नै लागू गर्ने भन्ने यी दुई विकल्पमा आयोगमा गृहकार्य सुरु गरेको छौँ” प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भन्नुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको यही पुस १४ गतेको बैठकमा उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी चुनौतीका बारेमा विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै तीन फिटको मतपत्र छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन नेपालमा नभएको जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तह वा निकाय जुनसुकै निर्वाचनमा जाँदा आयोगलाई मतपत्र छपाई, मतपत्रबक्स (व्यालेट बक्स) र मतदान गरिसकेपछि मतगणनास्थलसम्म पु¥याउन नै ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ । दुवै संविधानसभाका निर्वाचनमा मतपत्र छपाई गरेको जनक शिक्षा सामग्री संस्थानसँग पनि मतपत्र छपाई गर्ने क्षमता छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो, “जनक शिक्षालाई विदेशबाट मेसिन झिकाउनुप¥यो, जडान गर्नुप¥यो यसका लागि कम्तीमा चार पाँच महिना लाग्छ ।”

सरकारले स्थानीय तह वा निकाय कुनको निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म आयोगलाई जानकारीसमेत गराएको छैन । उसो त आयोगमा तीनजना आयुक्तका पदावधि समाप्त भएको लामो समय बितिसकेको छ ।

“मतदान गरिसकेपछि मतगणनास्थलसम्म मतपेटिका पु¥याउन चुनौती रहेको आयोगले जनाएको छ । यसका लागि कति आर्थिक खर्च पर्छ आयोगले हिसाब गर्न लागेको छ”–प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा वडाको जनसङ्ख्या वृद्धि भएका कारण मतपत्र, मतपत्रबक्स र यसको व्यवस्थापन नै जटिल हुने भएको हो ।

अर्काेतर्फ आयोगले स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा तहका निर्वाचन गराउन तयारी रहेको जनाएको छ । यसका लागि उसले २१ हिमाली जिल्लामा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य पूरा गरिसकेको छ भने बाँकी ५४ जिल्लामा मतदाता नामावली सङकनलाई निरन्तरता दिएको छ ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पनि निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार वडालाई नटुक्रयाई गासिवको मात्र पुनःसंरचना गरेको छ । ७०० को हाराहारीमा स्थानीय निकायको सङ्ख्या र ती निकायमा करिब पाँच सय वडा हुने बतार्ईएको छ ।

निर्वाचनका लागि कानुन नै तयार छैन

प्रमुख सत्ता साझेदार दलसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ‘निर्वाचनको अर्काे विकल्प छैन’ भनिररहे पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयकमा सहमति गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता नामावलीसम्बन्धी तीनवटा विधेयक मस्यौदा व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन नै रहेका छन् ।

अर्काेतर्फ स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्याविधि ऐनको संशोधन मस्यौदा पनि त्यत्तिकै थन्किएर रहेको छ । सो कार्यविधिमा पहिलो पटक प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । रासस