प्रधानमन्त्री र मोर्चाबीच संविधान संशोधनलाई अघि बढाएर निर्वाचनमा जाने सहमति

काठमाडौँ, पुस १६

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच व्यवस्थापिका– संसद्मा दर्ता भएको संविधान सशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तथा स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान उहाँहरुबीच भएको भेटवार्तामा सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने र मधेसी मोर्चाले निर्वाचनको वातावरण बनाउने सहमति भएको सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको तर्फबाट सो अवसरमा संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका निश्चित गर्न समझदारी आवश्यक रहेको विषय प्रस्तुत गरिएको थियो ।

नेता कर्णका अनुसार भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहाल र मोर्चाका नेताले संविधान सशोधन, स्थानीय निकायको निर्वाचनका अतिरिक्त संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नेलगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नुभएको थियो ।

मोर्चाले यथाशीघ्र संविधान सशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबल गरेर पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउन र त्यसपछि निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई अग्रसर तुल्याउन राखेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सकारात्मकरुपमा लिनुभएको थियो ।

मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो ।

भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता पम्फा भूषाल तथा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, ह्रदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण, महेन्द्र राय, राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झालगायतका नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

मधेसवादी दलहरुले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति कायम गर्न सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गरेको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायतले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

नेकपा एमालको निरन्तरको अवरोधका कारण एक महिनादेखि व्यवस्थापिका–संसद्को गतिरोध अन्त्य हुनसकेको छैन । आन्दोलनरत मधेसवादी दलको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा संशोधन अघि बढाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले भने उक्त प्रस्ताव नेपाल र नेपाली जनताको भावनाको विरुद्धमा रहेकोले कुनै पनि हालतमा त्यसमा आफूहरु सहमत हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ ।