पार्किङ शुल्क उठाउन पाइनेबारे काठमाडौं महानगरले बनाएको कानून खारेज

काठमाडौं, मंसिर २८ । निजी भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन पाइने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको कानुन संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।

बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले महानगरको कानून खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।

आदेशले निजी स्वामित्वका भवन उपभोग गर्ने अधिकार उसकै भएको भन्दै महानगरको कानून खारेज गरिएको उल्लेख छ ।
कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएसनले महानगरविरूद्ध रिट हालेको थियो।

आदेशमा भनिएको छ – ‘ण्निजी स्वामित्वका घरजग्गा वा व्यवसायिक भवनहरूमा भएको पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएबापत ती घरजग्गा वा व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन पाउने वा नपाउने, उठाउँदा के कति उठाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको देखियो। यस्ता शर्त बन्देजहरू तोकी निवेदकहरूको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११ (क) को क्रमसंख्या (१) र कमसंख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।’