संशोधन र निर्वाचन दुवै अन्योलमा

काठमाडौं, पुस २
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि सुरु भएको प्रदेश नम्बर पाँच केन्द्रित आन्दोलन शुक्रबारबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । ठीक यही बेला संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य जिम्मेवार दलहरू भने एकपछि अर्को प्रस्ताव र सर्तसहित संशोधनले ल्याएको गतिरोध फुकाउनभन्दा झन् जटिल बनाउन लागिपरेका छन् ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ७ माघ ०७४ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रोडम्यापसहित अघि बढेका दलहरू फेरि एजेन्डामा विवादित बन्दा नेपाली राजनीति जित न हारको स्थितिमा अघि बढ्न थालेको छ । फलस्वरूप मधेसी जनताले उठाएका मागको सम्बोधन त टाढिएको छ नै, निर्वाचन कार्यविधि र प्राथमिकता समेत विवादमा परेको छ ।

संसद् अवरोध हटाउन स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता सहमत भएलगत्तै सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन कानुन संसद्मा दर्ता ग¥यो । मधेसी मोर्चाले यो प्रक्रियामा हरियो झण्डा देखाएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संस्थागत निर्णय गर्दै स्थानीय निर्वाचनको समय घर्किसकेको निष्कर्षसहित संघीय संसद्को निर्वाचन प्रस्ताव ग¥यो । यसका पछि उसको एउटै तर्क छ, संविधान कार्यान्वयन । मधेसी मोर्चाले संशोधनलाई कार्यान्वयनको मार्ग भनिरहेका बेला सत्तारूढ दलले स्थानीय निकाय निर्वाचनलाई कार्यान्वयनको मार्ग बनाए । प्रमुख प्रतिपक्ष भने संघीय संसद्को निर्वाचनलाई कार्यान्वयनको मार्गचित्र भन्न थालेको छ ।

संविधान जारी हँुदा एक देखिएका वर्तमान सत्ता र विपक्षी दलहरू र मधेसी मोर्चाका संविधान कार्यान्वयन रोडम्याप फरकफरक आउन थालेका कारण संविधान कायानर््वयनका दुवै प्रक्रिया ९संशोधन र निर्वाचन० धकेलिने स्पष्ट देखिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा सामाचार छ ।