फाइभ आइज इन्टेलिजेन्स प्रमुखद्वारा चीनमाथि बौद्धिक सम्पत्ति ‘चोरी’ को आरोप

एजेन्सी । फाइभ आइज देशका गुप्तचर प्रमुखहरूले मङ्गलबार चीनमाथि बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले चीनले राष्ट्रहरू विरुद्ध ह्याकिंग र जासुसी गर्न कृत्रिम आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेको आरोप लगाएका हुन्।

संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डका अधिकारीहरूले यूएस इनोभेसन हब सिलिकन भ्यालीमा निजी कम्पनीहरूसँगको बैठक पछि यस्तो आरोप लगाएका हुन्।अमेरिकी एफबीआई निर्देशक क्रिस्टोफर रेले ‘अभूतपूर्व’ संयुक्त आह्वानको उद्देश्य चीनले संसारभरको नवीनताको लागि खडा गरेको र ‘अभूतपूर्व खतरा’ को सामना गर्न रहेको बताए।क्वान्टम टेक्नोलोजी र रोबोटिक्सदेखि बायोटेक्नोलोजी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म चीनले विभिन्न क्षेत्रहरूमा गोप्य चोरी गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।‘चीनले लामो समयदेखि व्यवसायहरूलाई एकैचोटि प्रविधिको जालमा लक्षित गरेको छ: साइबर घुसपैठ, मानव खुफिया अपरेसनहरू, निराधार देखिने कर्पोरेट लगानी र लेनदेनहरू त्यो जालको हरेक स्ट्र्यान्ड झन झन् खतरनाक भएको छ,’ रेले भने।जवाफमा, चिनियाँ सरकारका प्रवक्ता लिउ पेंग्युले देश बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि प्रतिबद्ध भएको बताए।‘हामी चीन विरुद्धको आधारहीन आरोप र धब्बाको कडा विरोध गर्दछौं र आशा गर्दछौं कि सम्बन्धित पक्षहरूले चीनको विकासलाई वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष रूपमा हेर्न सक्छन्,’ वाशिंगटनमा चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले रोयटर्सलाई एक विज्ञप्तिमा भने।अमेरिकाले लामो समयदेखि चीनलाई बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको आरोप लगाउँदै आएको छ र यो मुद्दा अमेरिका–चीन सम्बन्धमा मुख्य पीडादायी बिन्दु बनेको छ। तर फाइभ आइजका सदस्यहरू सार्वजनिक रूपमा चीनलाई बोलाउन सामेल भएको यो पहिलो पटक हो।‘चिनियाँ सरकार मानव इतिहासमा बौद्धिक सम्पदा र विशेषज्ञताको सबैभन्दा दिगो मापन र परिष्कृत चोरीमा संलग्न छ,’ अष्ट्रेलियाको सुरक्षा खुफिया संगठनका महानिर्देशक माइक बर्गेसले भने।आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि आविष्कार गर्ने चीनको अभिप्राय “राम्रो र पूर्णतया उपयुक्त भए पनि बर्गेसले भने,’हामीले यहाँ कुरा गरिरहेको व्यवहार परम्परागत जासुसीभन्दा बाहिर छ।’फाइभ आइजले मेमा व्यापक चिनियाँ जासूस अपरेशनको समूहको चेतावनीलाई पछ्याउँदछ जुन यसले महत्वपूर्ण पूर्वाधार र अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरेको थियो। चिनियाँ सरकारले ती आरोपहरूलाई ‘सामूहिक विकृति अभियान’ भनेर खारेज गर्‍यो।