चिनियाँ दबाबको बीचमा श्रीलंकाको आर्थिक चुनौती

काठमाडौं । आर्थिक समस्या, रणनीतिक गतिशीलता र क्षेत्रीय प्रभावको बहुआयामिक अन्तर्क्रिया हाल श्रीलंकामा देखापरेको छ। यो टापु राष्ट्रले बढ्दो ऋणको सामना गरिरहेको छ र यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र प्रभावलाई नेभिगेट गरिरहेको डेली मिररले रिपोर्ट गरेको छ।

श्रीलंकाको कुल बाह्य ऋण ५० अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ, जसको ठूलो हिस्सा चीनको ऋण छ। यो ऋणमा आधिकारिक ऋण र चिनियाँ वाणिज्य बैंकहरूबाट कम देखिने व्यावसायिक ऋणहरू समावेश छन्।

उल्लेखनीय रूपमा श्रीलंकाले चाइना डेभलपमेन्ट बैंक कर्पोरेशनलाई अमेरिकी डलर ११९ मिलियन, चाइना डेभलपमेन्ट बैंकलाई २३२ मिलियन अमेरिकी डलर र एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनालाई २३२ मिलियन अमेरिकी डलर तिर्न बाँकी रहेको डेली मिररले जनाएको छ।

ऋण पुनर्संरचनामा सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धताको बावजुद, ठोस कार्यहरू सीमित छन्। श्रीलंकालाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट अमेरिकी डलर तीन अर्ब बेलआउट प्याकेज चाहिन्छ, पहिलो किस्ता पहिले नै प्राप्त भइसकेको छ। महत्वपूर्ण दोस्रो किस्ताको रिलिज चीन र अन्य द्विपक्षीय ऋणदाताहरू श्रीलंकासँगको ऋण सर्तहरूको पुनर्संरचनामा निर्भर छ।

डेली मिररका अनुसार चीनले सुरुमा भारत र जापानलगायत अन्य ऋणदाताहरूसँगको छलफलमा भाग लिएको थियो, ऋण चुक्ता गर्न दुई वर्षको स्थगन प्रस्ताव गरेको थियो र नयाँ ऋण उपलब्ध गराउने सम्भावना पनि खोजेको थियो।

यद्यपि, चीनले पछि आफ्नो अडान परिवर्तन गर्‍यो, आईएमएफ सहायता सुरक्षित गर्न श्रीलंकाको प्रयासमा अवरोध खडा गर्यो।

ऋण पुनर्संरचनाको मुद्दाको जवाफमा जापान, भारत र फ्रान्सले चीनलाई सहभागी हुन आमन्त्रित गर्दै वार्ताका लागि एक समिति गठन गरे। यद्यपि, डेली मिररले रिपोर्ट गरेअनुसार चीनले यस प्रक्रियामा कुनै प्राथमिकता नदिने आश्वासन दिँदै श्रीलंकासँग प्रत्यक्ष संलग्न भएको छ।

जारी आर्थिक चुनौतीहरूको बावजुद श्रीलंका एक जटिल स्थितिमा छ र आफ्नो बन्दरगाहहरूमा चिनियाँ सैन्य जहाजहरू होस्ट गर्न बाध्य छ। चीनको यो रणनीतिक कदमले क्षेत्रीय चासो बढाएको छ, किनकि यसलाई यस क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासको रूपमा लिइन्छ।

हालैका घटनाक्रमले केही प्रगतिको सङ्केत गर्छ, चीनको निर्यात-आयात बैंकले श्रीलंकासँग चीन-सम्बन्धित ऋणको समाधानका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा पुगेको छ। यसपछि श्रीलंकाले चिनियाँ अनुसन्धान जहाजलाई देशमा डक गर्न अनुमति दिएको छ, जसले जहाजको क्षमताको बारेमा विशेष गरी भारतबाट चिन्ता बढाएको छ।