शिक्षा नियमावली अझैं विवादमा

काठमाडौँ, मङ्सिर २९
राज्यलाई थप २७ अर्ब रुपियाँ अतिरिक्त भार बढ्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीलाई सहमति दिन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । अर्थले सहमति नदिने भनेकै कारण शिक्षा नियमावली लागू गर्ने विषय अप्ठेरोमा पर्न गएको छ । राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भएको पाँच महिना बितिसकेको छ ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले थप २७ अर्ब रुपियाँ व्ययभार बढ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सहमति दिन ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरे । उनले भने , “अर्थले त्यतिका रकम दिन सकिँदैन भनेको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्न बजेट आवश्यक छ, त्यसका लागि त्यति रकम चाहिन्छ भनेर अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ । ”
चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि शिक्षा मन्त्रालयले एक खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले एक खर्ब तीन अर्ब रुपियाँमात्र उपलब्ध गराएको भन्दै शिक्षामन्त्री पौडेलले थपे , “ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थप बजेट चाहिन्छ, होइन भने ऐन कार्यान्वयन हुनसक्दैन । ”
उनले अर्थबाट नियमावलीको मस्यौदामा सहमति प्राप्त गरेकै दिन कानुन मन्त्रालयमा पठाइने र कानुनबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन आफूहरू निकै हतारमा रहेको बताए ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले ऐन आएको छ, महिना बित्न लाग्दा पनि नियमावली जारी हुन नसक्नु निकै दुःखद् रहेको बताउँदै भनिन् , “नियमावली जारी गर्न ढिला भइसकेको छ । ढिला हुनुमा भित्रभित्रै कुनै खेल भइरहेको छ कि भन्ने शङ्का उब्जिँदैछ । ”
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूले अझै पनि चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरूले आफ्ना माग नियमावलीमा नपरेको भन्दै सच्याएर पुनः अर्थमा पठाउन भन्दै आएका छन् । आजको गोरखापत्रमा  सामाचार छ ।