चीनको आर्थिक जबरजस्ती विरुद्ध लड्न बहुपक्षीय कार्य आवश्यक छ : रिपोर्ट

टोकियो । चीनले जापानमाथि आफ्नो कब्जा जमाउनको लागि फोहोर पानीलाई बार्गेनिङ चिपको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेकोले आफ्नो वास्तविक आर्थिक प्रतिबन्धलाई कायम राख्दै जापानबाट सबै समुद्री खानाको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

फुकुशिमा दाइची आणविक उर्जा केन्द्रबाट प्रशोधित फोहोर पानी छोडेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको निक्की एशियाले रिपोर्ट गरेको छ।

यो फोहोर पानीलाई जापानमाथि माथिल्लो हात प्राप्त गर्न बार्गेनिङ चिपको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको स्पष्ट छ। यसबाहेक चिनियाँ नेताहरूले टोकियोले ताइवान र चीनलाई उन्‍नत प्रविधि हस्तान्तरणको प्रतिबन्धमा अमेरिकाको साथ नदिने जनाइएको छ।

गत महिना अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको साधारण सम्मेलनमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले डिस्चार्ज गरिएको पानीलाई ‘परमाणु-दूषित फोहोर पानी’ भएको बताएका छन्।

यद्यपि, बैठकमा अन्य कुनै पनि ठूला देशले जापानलाई त्यस्तो बोल्ड भाषामा निन्दा गरेनन्। यद्यपि, जापानमा यस्तो आक्रमण गर्ने चीन एक मात्र देश थियो, तर प्रतिबन्धले आफ्नो छिमेकीलाई गम्भीर खतरा खडा गर्‍यो।

मुख्य भूमि चीनले प्रतिबन्धहरू अघि जापानी समुद्री खानाको निर्यातको लगभग २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो। यसबाहेक, स्क्यालपहरूको लागि राशन लगभग ५० प्रतिशत थियो।

चीनले व्यापार र लगानीसँग जोडिएको दबाबलाई अन्य राष्ट्रहरूलाई धम्की दिन र उनीहरूका मागहरू स्वीकार गर्न लगाएको छ, जसलाई आर्थिक जबरजस्ती भनिन्छ।

मर्केटर इन्स्टिच्युट फर चाइना स्टडीज, एक जर्मन थिंक ट्यांकले सन् २०१० देखि चीनले १२० भन्दा बढी यस्ता घटनाहरू पहिचान गरेको छ।

रिपोर्ट अनुसार बेइजिङले यस दशकको सुरुदेखि नै आर्थिक दबाबको आवृत्ति बढाएको छ। अस्ट्रेलियाली रणनीतिक नीति संस्थानले एक प्रतिवेदनमा २०२० र २०२२ को बीचमा आर्थिक जबरजस्तीका ७३ घटनाहरू उद्धृत गरेको छ।

निक्केई एशियाका अनुसार सबैभन्दा बढी लक्षित राष्ट्रहरू अष्ट्रेलिया भएको जनाइएको छ। सेप्टेम्बर ८ देखि २० सम्म न्युयोर्कमा बेलायतको डिचले फाउन्डेसनले आयोजना गरेको सम्मेलनमा चीनको आर्थिक जबरजस्तीको सामना गर्नु मुख्य विषय थियो।

मुख्यतया अमेरिका र युरोपका वर्तमान र पूर्व वरिष्ठ अधिकारीहरू लगायत सहभागीहरूले यस विषयमा छलफल गरेका थिए। बेइजिङको प्रतिकार गर्न छुट्टाछुट्टै प्रतिक्रिया दिनुको सट्टा ठोस कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्।

डिचले सम्मेलनमा अष्ट्रेलियाका पूर्व विदेशमन्त्री जुली बिशपले यसको दबाब विरुद्ध लड्न प्रमुख शक्तिहरूले संयुक्त कदम चाल्नुको महत्त्वमा जोड दिए।

विशपले भने, ‘हालका वर्षहरूमा चीनको आर्थिक जबरजस्ती बढेको छ। मुख्य शक्तिहरूले सामूहिक रूपमा कार्य गर्न र प्रतिरोधी उपायहरूको साथ प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छ, विशेष गरी जब साना राष्ट्रहरू दबाबमा छन्।’

‘आर्थिक जबरजस्ती प्रभावित देशहरूलाई सहयोग गर्न समान विचार भएका देशहरूले मिलेर काम गर्न सक्छन्। यो पारस्परिक रक्षा प्रणालीको आर्थिक संस्करणलाई विचार गर्ने समय हुन सक्छ,’ उनले थपे।