चिनियाँ ठेकेदारले कामै नगरेपछि पोखरा-मुग्लिन र नारायणगढ-बुटवल सडकको ठेक्का तोड्दै सरकार

काठमाडाैं । सरकारले नारायणगढ-बुटवल र पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माणको जिम्मा पाएका चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने भएको छ।

सरकारको चेतावनीका बाबजुद आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नल्याउने चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको हो। निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने तथा ठेक्का लागेकाे लामाे समयसम्म पनि भाैतिक प्रगति अत्यन्त न्यून देखिएपछि ठेक्का ताेड्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेकाे हाे।

पोखरा-मुग्लिन सडकको पश्चिम खण्ड र नारायणगढ-बुटवल सडकको पूर्वी खण्ड विस्तारको ठेक्का तोड्ने तयारी सरकारले गरेको हो।

गत बुधबार संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यी सडक खण्डको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका थिए। यी दुबै सडकको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएका थिए।

मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार आयोजनाले दुई खण्डमा सम्झौता गरेर काम भइरहेको छ। आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको पूर्वी खण्डमा ३१.५ प्रतिशत प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ। त्यस्तै जामुनेबाट पोखरासम्मको पश्चिम खण्डमा जम्मा ८ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।

पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेबाट पोखरासम्म २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरू भएको थियो। यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ। यो खण्डको म्याद २०८१ भदौसम्म छ।

भौतिक मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखाका सहसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार पोखरा-मुग्लिन सडक विस्तारको पश्चिम प्याकेजको ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको छ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले कामै नगरेपछि ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई यसअघि नै मन्त्रालयले चेतावनी दिइसकेको छ। यसरी चेतावनी दिएपछि निर्माण कम्पनीले उपकरण केरूङ नाकामा ल्याइसकेको फोटो पठाउन थालेको उनले बताए। तर, ती उपकरण नेपाली सर्भरभित्र आइसकेका छैनन्।

थापाका अनुसार दुई वर्षमा कम्पनीको काम शून्यजस्तै छ भने खाल्डखुल्डीसमेत मर्मत गरेको छैन।

पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी खण्डमा ७ किलोमिटर कालोपत्रको काम सुरू भइसकेको छ।

पूर्वी खण्डको कामका लागि २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरू भएको थियो। ४१.४५ किलोमिटर यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिने छ। पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ।

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो। पूर्वी खण्डको ठेक्का ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रूपैयाँमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का ७ अर्ब ४० करोड ४६ लाख रूपैयाँमा लागेको थियो।

यसैगरी नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको सुरूआती ठेक्का सम्झौताअनुसार साउनमा सडक विस्तारको काम सकिनुपर्थ्यो। तर, समयमै काम नसकिएपछि दोस्रो पटक एक वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो।

पश्चिम खण्डको म्याद साउन २१ गते सकिएपछि ३५० दिन म्याद थप गरिएको हो। त्यहीअनुसार यो खण्डको निर्माणले राम्रो प्रगति गरिरहेको थापा बताउँछन्। पूर्वी खण्डको म्याद भदौ ११ मा सकिएको छ। पूर्वी खण्ड (गैंडाकोट-दाउन्ने) को म्याद ३३० दिन थप्ने योजना तय भएको थियो। तर, कामै नगरेपछि ठेक्का तोड्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको हो।

यो सडक विस्तारको पूर्वी खण्डमा ३९.६६ र पश्चिम खण्डमा ३६.३७ प्रतिशत काम सकिएको छ। निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले परामर्शदाताको आडमा म्याद थप्ने लबिङमा लागिरहेको छ।

चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग गैंडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटवलसम्म ११५ किलोमिटर सडक आयोजनालाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विस्तार सुरू भएको सडक निर्माणको लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख छ। दुईवटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको सडकको गैंडाकोट-दाउन्ने सडक खण्डमा पर्ने ६५ किलोमिटर खण्डको लागत ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार रूपैयाँ छ।

यसैगरी दाउन्ने-बुटवल खण्डमा पर्ने ४९ किलोमिटर खण्डको लागत ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रूपैयाँ छ।