महिला र बालबालिकामाथि चिनियाँ दमन

जेनेभा । सिन्जियाङ, तिब्बत र हङकङका महिला मानवअधिकार कार्यकर्ताहरूले संयुक्त रूपमा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्मा चीनले महिलामाथि गरेको दमनलाई देशमा सबैभन्दा खराब मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै संयुक्त रूपमा जोड दिएका छन्।

उनीहरूले ५४ औं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को ‘चीनमा संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समितिको खोज: प्रभावित समुदायहरूको दृष्टिकोण’ शीर्षकको एक साइडलाइन कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समितिले चीनको २०२३ समीक्षाको बारेमा उल्लेख गरेका छन्।

महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन समिति (सीडअ) ले यस वर्षको मे महिनामा विज्ञहरूको सिफारिसमा आधारित आफ्नो अन्तिम अवलोकनमा चिनियाँ सरकारलाई महासन्धि पालना गर्न महिला अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो।

समितिले सरोकार र सुझावहरूको श्रृंखला सूचीबद्ध गरेको छ। यसमा तिब्बती केटीहरूमाथि लगाइएको जबरजस्ती आवासीय (बोर्डिङ) विद्यालय प्रणालीको अन्त्य गर्ने र निजी तिब्बती विद्यालयहरूको स्थापना र अनुदानलाई अधिकार दिने समावेश थियो।

सिनजियाङ प्रान्तका उइघुर महिलाहरूको सम्बन्धमा सीडअ सिफारिसहरूले चीनलाई जबरजस्ती गर्भपतन, जबरजस्ती नसबंदी, अन्य प्रकारका लैङ्गिक-आधारित यौन हिंसा र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक परिवार नियोजन जस्ता जबरजस्ती उपायहरूको प्रयोग अन्त्य गर्न, रोक्न र अपराधीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।

विश्व उइघुर कांग्रेसका जुम्रेते अर्किनले उइघुर बालबालिकालाई उनीहरूका आमाबाबुबाट अलग गर्ने कुरा उठाएका छन्। उइघुर बालबालिकाहरूलाई राज्य-बोर्डिङ स्कूलहरूमा पठाइन्छ, जहाँ उनीहरूलाई पुनः-शिक्षा र दमनकारी भाषा नीतिहरूको अर्को रूपको अधीनमा गरिन्छ।

एएनआईसँग कुरा गर्दै, जुम्रेतेले भने, ‘रिपोर्ट (यूएन) र हाम्रो आफ्नै रिपोर्टिङ अनुसार उइघुर महिलाहरूले यातना शिविरहरूमा गैरन्यायिक नजरबन्द जस्ता धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। हाम्रो अनुमान छ कि करिब 3 मिलियन उइघुर र टर्किक मानिसहरू छन् र पक्कै पनि यी संख्याहरूमा महिला र बालबालिका पनि छन्।’

‘यसबाहेक, उइघुर महिला र हान (चिनियाँ) पुरुषहरू बीच पनि जबरजस्ती विवाहहरू छन् जसले यी अन्तरजातीय विवाहहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारबाट प्रोत्साहन र अनुदान पनि प्राप्त गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्।

जुम्रेतेले उइघुर महिलाहरूलाई उनीहरूका बच्चाहरूबाट पनि अलग गरिएको छ जसलाई राज्यद्वारा सञ्चालित बोर्डिङ स्कूलहरूमा लगिएको छ। जहाँ तिनीहरूको भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकारहरू पनि खोसिएका छन्। साथै, उइगुर महिलाहरू पनि जबरजस्ती श्रमको अधीनमा छन् जहाँ उनीहरू साना कारखानाहरूमा कपडा र अन्य उत्पादनहरू उत्पादन गर्छन्।

‘उइगुर महिलाहरूलाई दैनिक जीवनमा पनि भेदभाव गरिन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरूलाई जबरजस्ती बाँझोपन गरिन्छ। मलाई लाग्छ कि यो ठूलो चिन्ताको विषय हो कि हामीले हालैका वर्षहरूमा चिनियाँ सरकारले बोकेको यो निरन्तर अभियानबाट सुरु भएको जबरजस्ती नसबंदी भएको छ,’ उनले संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समितिको सिफारिसलाई चीनले कार्यान्वयन गरेकोमा शंका गर्दै थपिन्।

पेमा डोमा एक तिब्बती जन्मेका मानव अधिकार र जलवायु कार्यकर्ताले तिब्बती केटीहरूलाई जबरजस्ती आवासीय (बोर्डिङ) स्कूल प्रणालीको मुद्दालाई उजागर गरे।

उनले भनिन्, ‘चीन सरकारले तिब्बत भित्र र विश्वभरका तिब्बतीहरूको आवाज सुन्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समितिको आह्वानलाई सुन्न नचाहेको देखाएको छ र यसले वास्तवमा यो कारणलाई उजागर गरेको छ कि यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पहिलेभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारहरू बाहिर आएर ‘यो गलत हो’ भन्नु – १० लाख भन्दा बढी तिब्बती बालबालिकालाई आमा र परिवारबाट अलग गर्नु – ‘यो अधिकार होइन’।’

पेमाले थपे, ‘चिनियाँ सरकारका कुनै पनि समाज वा कुनै पनि मिडिया प्रवक्ताले यो तिब्बती जनतालाई फाइदा पुग्ने गरी बोल्न सक्ने कुनै तरिका छैन।’ हङकङका वकिल लिन्डा वोङ र चिनियाँ मानवअधिकार रक्षकहरूका फाए चान वस्तुतः साइड कार्यक्रममा सामेल भए।

संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिवेदनमा चीनले तिब्बती, उइघुर र कजाकजस्ता जातीय अल्पसंख्यक समुदायका केटीहरू र महिलाहरूलाई उनीहरूको मातृभाषामा शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न र अल्पसंख्यक भाषाहरूमा शिक्षा दिने विद्यालयहरू बन्द गर्ने कुरालाई उल्टाउन पनि सिफारिस गरेको छ।