नेपाललाई ‘ऋणको गलपासो’ बन्यो ६ वटा चिनियाँ जहाज

काठमाडाैं । सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई चीनसँग खरिद गरिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज ‘गलपासो’ बनेको छ । निगमलाई नाफामा लैजाने योजनाअनुसार ९ वर्षअघि खरिद गरिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज ( ४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६०) निगम घाटामा जानुको प्रमुख कारणमध्ये एक बनेको छ ।

अहिले यी ६ वटै जहाज थन्क्याएर राखिएको छ । ४ वटा वाई-१२ मध्ये एउटा दुर्घटनामा परेर उडान गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीका अनुसार यी जहाजका कारण निगमले निरन्तर घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । जहाज सञ्चालनका लागि पटक-पटक टेण्डर आह्वान गर्दा पनि कसैले निवेदन दिएका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री किरातीले जहाज सञ्चालनका लागि निवेदन आह्वान गर्दा कसैले निवदेन नदिएकाले थन्क्याएर राख्नुपरेको बताए ।

चिनियाँ जहाजका पार्टपुर्जा नभेटिने र भेटिए पनि महँगो पर्ने तथा बीमासमेत महँगो हुने भएकाले जहाज व्यवस्थित गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । जहाजका लागि प्रशिक्षकसमेत अभाव रहेको मन्त्री किरातीले बताए । थन्क्याएर राखिए पनि पार्किङ शुल्क, बीमा र मर्मतमा वार्षिक ५० देखि ६० करोड रूपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ ।

स्थापनाको ६ दशकभन्दा बढी समय बितिसके पनि अर्बौं ऋणमा डुबेको निगमलाई यी जहाजले थप ऋणको बोझ थपेको छ ।

२०७० सालमा नेपाल र चीनबीच दुईपक्षीय जहाज खरिदको सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ जहाज अनुदानमा र एउटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२ जहाज भने ऋणमा लिने सम्झौता भएको थियो । सोसम्झौतापछि २०७१ वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए-६० जहाज नेपाल आएको थियो । साथै सोही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदानबापतको एउटा वाई-१२ जहाज नेपाल आएको थियो ।

यसैगरी बाँकी जहाज २०७३ मा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ ल्याएको थियो। निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याइएको थियो ।

निगमलाई आर्थिक रूपमा बोझ गराउने ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदमा पौने ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो । जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो ।

पहाडी र हिमाली भेगका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यसहित भित्र्याइएका यी जहाज ३ वर्षभित्र नै कवाडीमा परिणत भएका थिए । निगमले दिन प्रतिदिन जहाजबाट घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । यी जहाज उडाउँदा २०७१ सालयता वार्षिक औसत ३८ करोड रूपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको निगमको तथ्यांक छ ।

चिनियाँ जहाज ४० वर्षयता निगमले आन्तरिक सेवामा रहेका ट्वीनअटर डीएचसी ६ मोडलका जहाजहरूलाई विस्थापन गर्न खरिद गरेको थियो । तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा लोकेन्द्र विष्ट मगर पर्यटनमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । पर्यटन मन्त्रालयले नै चिनियाँ जहाज खरिदमा जोडबल लगाएको थियो । चीन सरकारको लगानी भएको एभिक इन्टरनेशनलसँग ती जहाज किनिएका थिए ।

त्यतिबेला नेपालीसँग चिनियाँ जहाज उडाएको अनुभव थिएन । तर, सुरूवातमा आएका विमान उडाउन दर्ता गर्न आवश्यक कागजात नदिनुका साथै जहाज उडाउन प्रशिक्षक पाइलट तयार नभएसम्म पाइलट दिनुपर्ने सम्झौतालाई पनि एभिकले वास्ता नगरेको निगमका कर्मचारी बताउँछन् । तीन महिनापछि मात्र उक्त जहाजको उडान भयो ।

निगमले चिनियाँ जहाजको समस्या र एभिकको असहयोगबारे २०७१ माघमा पर्यटन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि सहयोग भएन । प्रतिवेदनमा एभिकले जहाजका कागजात र प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नगराएको, पठाएका पाइलट पटक-पटक परिवर्तन गरेको, एमए ६० जहाजको भारबहन क्षमता नै कम रहेको लगायतका जानकारीहरू थिए । त्यसपछि जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिन थालेपछि निगमलाई आर्थिक भार बढ्दै गएको हो ।

यसअघि निगमले यी जहाज बिक्रीको तयारी गरे पनि बिक्री हुन नसकेर थन्किएका छन् र तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि ग्राउन्डेड चिनियाँ जहाज बिक्री मूल्यांकन गर्न केही अघि अमेरिकाको एभियन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका दुई जना प्रतिनिधि काठमाडौं आएका थिए ।

उसो त चीनसँगको व्यापारिक साझेदारी नेपाललाई ‘फलामको चिउरा’ बन्दै आएको थुप्रै उदाहरण छन् । पोखरामा चीनको ऋणमा निर्मित विमानस्थल पनि यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।