निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित
काठमाडौं, असोज १६ । सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरू काठमाडौँको माइतीघरमा धर्ना दिएका छन्।
सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीय तह कर्मचारीहरू ऐनविहीन हुँदा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको र त्यसको नकारात्मक असर कर्मचारीमा पर्ने गरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले बताए ।
साथै उनीहरुले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन बनाउने अधिकार दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
यसैबीच मंगलबार धर्नासँगै दलका प्रमुख सचेतक, नेता र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको संघर्ष समितिका संयोजक गौतमले बताए । उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
मंगलबारै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी र सम्भव भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने उनको कार्यक्रम छ ।
प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०८०, मंगलबार
