राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा उइगरमाथिको नरसंहारको विरोध गर्न माग

एजेन्सी । पूर्वी तुर्किस्तानमा नरसंहारको कार्यलाई निरन्तरता दिने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको हालैको प्रतिबद्धता विरुद्ध निर्वासित पूर्वी तुर्किस्तान सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभा र यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई तुरुन्त र निर्णायक कदम चाल्नको लागि तत्काल र अत्यावश्यक निर्णय लिन माग गरेको छ।

उइघुर, कजाख, किर्गिज र अन्य टर्किक जनता विरुद्ध चीनको चलिरहेको नरसंहार रोक्न निर्वासित पूर्वी तुर्किस्तान सरकारले माग गरेको हो। ‘पूर्वी तुर्किस्तानमा चीनको चलिरहेको नरसंहार हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट भएको निर्वासित पूर्वी तुर्किस्तान सरकारका अध्यक्ष गुलाम याघमाले भने।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता र निष्क्रियता उइघुर र अन्य टर्किक जनताको विश्वासघात मात्र होइन, हाम्रो साझा मानव विवेकको विचलित पतन हो,’ उनले थपे।

सन् २०१४ देखि पूर्वी तुर्किस्तानमा चीनको चलिरहेको नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधले तीस लाखभन्दा बढी उइगर र अन्य टर्किक जनतालाई एकाग्रता शिविर, जेल र दास श्रम शिविरहरूको द्वीपसमूहमा सामूहिक नजरबन्द समावेश गरेको जनाइएको छ।

यसबाहेक, पूर्वी तुर्किस्तानमा चीनको चलिरहेको नरसंहारमा जबरजस्ती श्रम, नसबंदी, सांस्कृतिक मेटाउने र आत्मसात गर्ने, करिब १० लाख उइगर बालबालिकालाई उनीहरूको परिवारबाट अलग गर्ने, राज्यद्वारा प्रायोजित बलात्कार र धार्मिक स्वतन्त्रताको दमन समावेश छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकार र क्यानडा, नेदरल्यान्ड्स, युनाइटेड किंगडम, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक र फ्रान्सलगायत धेरै पश्चिमी राष्ट्रहरूको संसदहरूले आधिकारिक रूपमा चीनको कार्यलाई ‘नरसंहार’ भनेर लेबल लगाएका छन्।

सन् २०२२ को संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले यी अपराधहरू ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ हुन सक्‍ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ। ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र महासभा र सुरक्षा परिषद् दुवैमा पूर्वी तुर्किस्तान मुद्दालाई तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ निर्वासित पूर्वी तुर्किस्तान सरकारले रणनीतिक सल्लाहकार डा. ममतिमिन अलाले भने।

‘कार्य गर्न असफलताले हाम्रो विश्वव्यापी मानवअधिकार संरचनामा विनाशकारी कमी देखाउँछ र गम्भीर नैतिक असफलतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ,’ उनले थपे।

सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धिद्वारा बाध्य, सबै संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरुसंग नरसंहार रोक्न र सजाय गर्न को लागी एक सन्धि दायित्व छ।
यद्यपि, अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रहरूले पूर्वी तुर्किस्तानमा चीनको नरसंहारका कार्यहरूको प्रतीकात्मक निन्दा मात्र जारी गरेका छन्, अर्थपूर्ण रोकथामका उपायहरू लागू गर्न गम्भीर रूपमा असफल भएका छन्।

युक्रेनमा रुसले गरेको अत्याचारप्रति उनीहरूको प्रतिक्रियालाई जोडेर हेर्दा उनीहरूको दोहोरो मापदण्ड झनै प्रस्ट हुन्छ। मुस्लिम बहुसंख्यक र टर्की राज्यहरूको निष्क्रिय अडान, टर्की जस्तै, तिनीहरूका सह-धर्मवादीहरू र जातीय आफन्तहरूप्रति उनीहरूको दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै, गहिरो निराशाजनक छ।

युक्रेनमा रुसको आक्रमण र चीनको चलिरहेको नरसंहार जस्ता संकटहरूमा पश्चिमी राष्ट्रहरूको असंगत अडानले तत्काल सुधारको आवश्यकता छ।

निर्वासित पूर्वी तुर्किस्तान सरकारले संयुक्त राष्ट्र र यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई पूर्वी तुर्किस्तानमा चीनको नरसंहार अभियानको स्पष्ट रूपमा निन्दा गर्ने र डरलाग्दा भाग्नेहरूलाई शरण प्रदान गर्ने बहु-आयामी रणनीति अपनाउन आह्वान गरेको छ।

रणनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू मार्फत पूर्वी तुर्किस्तानको न्यायको खोजीमा समर्थन गर्ने, उइघुर डायस्पोरा विरुद्ध चिनियाँ गुप्तचर गतिविधिहरूलाई विफल पार्ने र पूर्वी तुर्किस्तान मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को एजेन्डामा समावेश गर्ने समावेश हुनुपर्ने बताइएको छ।