प्रचण्ड र अाेनसरीलार्इ सर्वाेच्चले बाेलायाे, अब के हुन्छ ?
काठमाडाैं, मंसिर २४
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतलाई एक साताभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले कुन प्रयोजनकालागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो त्यसको लिखित जवाफसहित आउन आदेश दिएको हो ।
अभिवक्ता टिकाध्वज खड्काले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्ट दर्ता गराएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दामा पूर्व सांसदहरु विष्णुबहादुर राउतसमेत आठजनाले पनि निवेदन दिएका थिए ।
दुवै निवेदनलाई साथै राख्दै सर्वोच्चले सँगै सुनुवाई गरेर यस्तो आदेश दिएको हो । दलहरुबीच संशोधन विषयमा विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले संविधान संशोधनको विषय तत्काल रोकिनु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा छलफल गर्न पुस ५ गतेको पेशी तोकेको छ । सर्वोच्चले उक्त पेशीमा सरकार र निवेदक दुवैलाई उपस्थित हुन भनेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि संविधान संशोधन विधेयक झन् अन्योलमा परेको छ । यसअघि पनि सर्वोच्चले संविधान संशोधन दर्ताको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन विहान सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०७३, शुक्रबार
