चीनलाई दिएको १३ एकड जग्गा भाडामा दिएको भन्दै आलोचना

नयाँ दिल्ली । श्रीलंकाका बन्दरगाह तथा उड्डयन राज्यमन्त्री प्रेमलाल जयशेखरले मन्त्री निमल सिरिपाला डे सिल्भाको नेतृत्वमा बन्दरगाह तथा पानीजहाज मन्त्रालयले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो लजिस्टिक सेन्टर निर्माण गर्न कोलम्बो बन्दरगाहको १३ एकड जमिन चीनको सीएम पोर्टलाई भाडामा दिने कदमको आलोचना गरेका छन्।

जग्गाको टेन्डर, खरिद वा सरकारी मूल्यांकन नै नगरी सस्तो दरमा चीनलाई १०० वर्षका लागि भाडामा दिने कुरा अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। सीएम पोर्टले कोलम्बो इन्टरनेशनल कन्टेनर टर्मिनल (सीआईसीटी) पनि चलाउँछ र राज्य मन्त्रीले लेनदेनलाई चिनियाँ व्यापारिक व्यक्तिले सुविधा दिएको आरोप लगाए, जसले मेगा लजिस्टिक सेन्टर निर्माण गर्न कम लागतमा जग्गा पाएको उनको आरोप छ।

जग्गा भाडामा दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्यमन्त्रीले यो विकासले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आगामी ३५ वर्षमा बन्दरगाहको सञ्चालनबाट हुने आम्दानी चिनियाँ सञ्चालकलाई केन्द्रमा पुर्‍याउने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

स्रोतका अनुसार लजिस्टिक सेन्टरको निर्माण कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन। बन्दरगाहभित्र जग्गाको उच्च माग भएका बेला १३ एकर जग्गाको मूल्यांकन राज्यले नभई निजी पक्षले गरेकोले जग्गाको मूल्याङ्कन कम भएको उनले दाबी गरे।

उनले अर्को पत्रकार सम्मेलनमा यो विषयमा पर्दाफास गर्ने र भ्रष्टाचारबारे सचेत राज्यमन्त्रीका हैसियतले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन आन्तरिक जानकारी जुटाउने प्रक्रियामा रहेको बताए। उनले आफूलाई कुनै काम नदिई बाहिर निकालिएको दाबी गरे र उनले रोजगारी र अवसरहरूको लागि अनुरोधको कागजातमा हस्ताक्षर मात्र गरे जुन पछि मन्त्री डी सिल्भालाई पठाइन्छ।

उनले पूर्वी कन्टेनर टर्मिनल र वेस्ट कन्टेनर टर्मिनलको बीचमा रहेको १३ एकड जग्गा गीतका लागि चिनियाँलाई दिइएको बताए ।

साथै उनले बन्दरगाह मन्त्रालयमा चरम भ्रष्टाचारमा केही वरिष्ठ अधिकारी संलग्न रहेको आरोप लगाए। विशेष गरी, टेन्डर प्रक्रिया, उचित खरिद प्रक्रिया, वा पूर्ण मूल्याङ्कन बिना 35 वर्षको लागि लिजमा दिइएको जग्गा चिन्ताको विषय थियो।

तर, भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय सम्पत्ति बेचबिखनमा बोल्ने केही ट्रेड युनियनहरू यस विषयमा मौन बसेकाले विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको राज्यमन्त्रीले बताए ।

यसबाहेक, जयशेखरले यो जग्गा सन् २०१६ देखि प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव आएको आरोप लगाए। तर चीनलाई दिनुअघि पारदर्शी प्रक्रियाविना नै भाडामा लिइएको उनको दाबी छ।