के आइएमइसी चीनको बिआरआईको विकल्प हो ?

श्रीमन नारायण
भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न जि–२० शिखर सम्मेलनले भारत–मध्यपूर्व–युरोप इकोनोमिक कोरिडोर (आइएमइसी) घोषणा गरेसँगै चीन झस्किएको छ । कोरिडोरअन्तरगत परियोजना निर्माण भएमा भविष्यमा भारत अरेबियन गल्फ र युरोपको सहकार्य ऐतिहासिक हुनेछ । यस कोरिडोरले चीनले महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा ल्याएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआएरआई) परियोजनामा धक्का पुग्ने अनुमान गरिन्छ ।

राष्ट्रपति सी जिनपिंगको महत्वाकांक्षी आर्थिक एवं रणनीतिक परियोजना बिआरआईमार्फत चीनले विश्वका अनेकाँै देशहरूमा रेल सडक तथा बन्दरगाहको निर्माण गरी आफ्ना उत्पादनलाई विश्वभरी पु¥याउने मनसाय राखेको हो । विआरआईअन्तरगत चीनले ठुलो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ । चिनियाँ ऋण यति कठोर अव्यावहारिक र अपारदर्शी रहेको हुन्छ कि ऋण काढ्ने देशले एक निश्चित समयसीमाभित्र ऋण चुक्ता गर्न सकिरहेको हँुदैन र बाध्य भएर आफ्ना महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा गौरव नै धितोको रूपमा चीनलाई सुम्पिनुपर्ने अवस्था आउँछ । चिनियाँ ऋणको पासोमा परी श्रीलङ्काले आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाह र मट्टाला अन्तर्राष्टिय विमानस्थल ९९ वर्षको निम्ति चीनलाई सुम्पिनु परेको हो ।

पाकिस्तान, जिबुटी, लाओस र आधा दर्जन जति पूर्व संघका राष्ट्रहरू चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न लागेको अवस्थामा छ । जि–२० को नयाँदिल्ली शिखर सम्मेलनमै इटलीकी प्रधानमन्त्री जार्जिया मेलोनीले आफ्नो देश बिआरआईको सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरिन् । माल्दिभ्स र मलेसिया पनि यसबाट अलगिन खोजी रहेका छन् । अहिले विश्वमा अनेकौँ यस्ता देश छन् जो बिआइआईको ऋण पासोवाट मुक्त हुन चाहन्छन् । भारत र अमेरिकालगायत अनेकौँ देशहरूले भारत मध्यपूर्व युरोप इकोनोमिक कोरिडोरमार्फत बिआरआईको तुलनामा सहज–सस्तो–व्याजहरू पारदर्शितायुक्त र भरपर्दो विकल्प अघि सारेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाईडेनले आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूसित मिलेर यस आर्थिक कोरिडोरको घोषणा गरेका छन् ।

यस कोरिडोरमार्फत रेल मार्ग, सडक तथा बन्दरगाह संजालको निर्माण हुनेछ । स्वच्छ इन्धन निर्यातको व्यवस्था हुनेछ । सुरक्षित सञ्चार, व्यवस्थाको निर्माणका लागि समुद्री केबलको नेटवर्क पनि हुनेछ र यस समग्र क्षेत्रलाई एक अर्कासित जोडने ग्रिड व्यवस्था पनि हुनेछ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस कोरिडोरबाट गरिब र विकासशील देशहरूको शीघ्र प्रगति हुने र यसमा सबै देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गरिने बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसलाई ऐतिहासिक बताए । यदि यो करिडोरमार्फत नेपालले बंगलादेश र पाकिस्तानसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग पाउने हो भने नेपाललाई पनि ‘बिआरआई’मा भन्दा ‘आइएमइसी’ मा सामेल हुनु लाभदायक बन्नेछ ।

नयाँदिल्लीमै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सह–अध्यक्षतामा एउटा कार्यक्रम गरियो, जसमा वैश्विक ढाँचागत र लगानीका लागि (जिजिआइआई) र भारत–मध्यपूर्व–युरोप करिडोर (आइआइसी) को घोषणा गरियो । कार्यक्रममा साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद विन सलमान युएई का राष्ट्रपति मोहमद विन जायद्ध, अल नाहयान फ्रान्सका राष्ट्रपति इमैनुएल म्याक्रोन, इटलीकी प्रधानमन्त्री जार्जिया मेलोनीतर्मनीका चान्सार ओलाद शोल्ज र युरोपेली संघका प्रेसिडेन्ट उर्सुला लेमन पनि उपस्थिित थिए । उपरोक्त सबै देश यस आइएमइसीमा सहयोगी हुनेछन् ।

जबकी चीनले एसियादेखि लिएर अफ्रिकासम्म र युरोपलाई समेत सडक एवं रेल सन्जालमार्फत जोड्ने संरचना तयार पारेको छ र कतिपय गरिब एवं विकाशसील देशहरूलाई आफूतिर आकर्षित गरेको छ । आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल र पाकिस्तानलाई मात्रै होइन भारतका छिमिेकी राष्ट्रहरू बंगलादेश र श्रीलंकालाई पनि बिआरआई सन्जालमा जोडेको छ । ठिक त्यसरी नै भारत र अमेरिका मिलेर पनि एउटा नयाँ परियोजनाको विकल्पमा नयाँ संजालको घोषणा हुनुको दुरगामी महत्व छ । एकातिर यसलाई चीनको आक्रामक कूटनीतिको प्रतिकारको रूपमा भारत र अमेरिका गठबन्धनले कतिपय स्तरमा काम गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ भने अर्कोतिर साउदी अरब र युएई यसमा सहभागी भएबाट खाडी क्षेत्रमा रहेको तनाव अथवा द्वन्द्वलाई पनि अन्त्य गर्ने संभावनाको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले ‘हामी आज ऐतिहासिक घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’ भन्दै यसले भविष्यमा भारतीय अर्थतन्त्रलाई युरोप र पश्चििम एशियाका देशहरूको अर्थतन्त्रसित जोड्नमा महत्वपुर्ण माध्यम सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसले विश्व सामु कुनै कनेक्टिभिटी र निरन्तर विकासको उदाहरण पेस गर्नेछ । भारतले कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूलाई आफ्नो सीमासम्म मात्रै सीमित राख्न सक्दैन तर यस परियोजनामा अर्को देशहरूको सार्वभौमिकताको पूरा सम्मान गरिने प्रतिबद्धता पनि भारतले व्यक्त गरेको छ । अमेरिकाले भने यस परियोजनामार्फत भारत, इजरायल, युएई, जोर्डन र युरोपियन कारोबार सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

बिआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिंगको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना हो । पहिलोपटक काजकिस्तानस्थित नजर वाजम युनिभर्सिटीबाट सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा उनले घोषणा गरेका थिए । उनले दोश्रोपटक एसियन मुलुकको भ्रमणका क्रममा इन्डोनिशिली संसदलाई सम्बोधन गर्दै ‘पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो र यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो’ भनेका थिए ।

विशाल लक्ष्य र उद्देश्य बोकेको यो परियोजना केवल रेललाइन र रोडको कनेक्टिभिटीसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यस परियोजनाले नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाईवे सहितको संरचना खुला ब्यापार आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीत्यजस्ता विषय मुख्य आधारका रूपमा रहेका छन् ।

विश्वको अर्थतन्त्रमा पहिलो हुने भन्ने विषयमा हाल अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा छ । जबकी भारत पनि यस प्रतिस्पर्धामा सहभागी भइरहेको अवस्था छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार २ सय ५० खर्ब ३५ अर्ब डलर (२५ ट्रिलियन) भन्दा बढी छ । विश्वअर्थतन्त्रको एकचौथाइ हिस्सा अमेरिकाको छ । विश्वको दोस्रो स्थानमा छिमेकी चीन छ । चीनको अर्थतन्त्रको आकार १ सय ८३ खर्ब २१ अर्ब डलर (१८ दशमलव ३२ ट्रिलियन) छ । ४३ खर्ब डलर (४ दशमलव ३ ट्रिलियन) सहित तेस्रो स्थानमा जापान छ । चौथो स्थानमा जर्मनी छ । उसको अर्थतन्त्र ४० खर्ब ३१ अर्ब डलर (४ ट्रिलियन) को छ । त्यस्तै दक्षिणको छिमेकी देश भारत पाँचौँ स्थानमा उक्लिएको छ । भारतको अर्थतन्त्र ३४ खर्ब ६८ अर्ब डलर (३ दशमलव ४६ ट्रिलियन) को छ ।

१८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र रहेको चीन र ३ मिलियन डलरको अर्थतन्त्र रहेको भारत नेपालका छिमेकी हुन् । त्यसैले चीनले अघि सारेको इकोनिोमिक कोरिडोर र भारतले अघि सारेको इकोनोमिक कोरिडोर नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । भारतले अघि सारेको इकोनोमिक कोरिडोर अन्तरगत निर्माण हुने रेल लिंकबाट भारत र युरोपको व्यापार ४० प्रतिशत छिटो हुनेछ । एसिया, मध्यपूर्व र युरोपमा स्वच्छ इनर्जी केवल बन्नेछ । जसले भविष्यमा छिटो छोटो र स्वच्छ ऊर्जा व्यापार हुनेछ । यसलाई ग्लोबल ग्रिन ट्रेड भनिन्छ ।

यस अन्तरगत पाकिस्तान, अफगानस्तान हुँदै निर्माण गरिने रेल मार्गबाट भारत र युरोपवीचको ब्यापार सहज र छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ । चीनको बिआरआईको विकल्पको रूपमा यसलाई अघि सारिएको छ । भारत अमेरिका र विश्वको ठुला राष्ट्रले एक साथ समर्थन गरेर इकोनोमिक कोरिडोर अघि सारिनुले धेरै महत्व राख्दछ । जि–२० शिखर सम्मेलनबाट भारतले रुसलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीति लिएको छ भने चीनलाई आर्थिक रूपमा प्रतिद्धन्दीको रुपमा हेरेको छ । जि–२० शिखर सम्मेलनमा घोषणा भएको इकोनोमिक कोरिडोरले नेपालजस्ता देशहरूमाथि दबाब पर्ने भएको छ । आइएमईसीको ऋण दिने सर्त बिआरआईको तुलनामा अपेक्षाकृत बढी सहज, सरल, पारदर्शी र उपयोगी हुने भए नेपालले बिआरआईको ऋण किन लिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्नेछ ? नेपालले सन २०१७ मा बिआरआईमा समर्थन जनाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणमा बिआरआईको विषय पनि चर्चामा आउने निश्चित नै छ । तर यस नयाँ विकल्पको नेपाललाई एकपटक गहिरिएर सोच्न बाध्य पारी दिएको छ ।