‘संसद् कोष सर्वोच्चले रोक्न मिल्दैन, यो त संसद्को कार्यक्षेत्र र अधिकारको विषय हो’
काठमाडौं, भदाैं २८
कानुनी र महिला अधिकारको क्षेत्र हुँदै सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी सांसद रञ्जुकुमारी झा (ठाकुर) हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनी विगतमा नेकपा (एमाले) को सांसद रही प्रतिनिधिसभाको शिक्षासम्बन्धी समितिको सभापतिको अनुभव प्राप्त गरिसकेको छिन् ।
सांसद झा सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण नै हुनुपर्नेमा गलत अभ्यास र बुझाइका कारण विकास निर्माणका काममा पनि सम्लग्नता देखिएकामा खुसी छैनिन् । सांसदले संवैधानिक दायित्वबमोजिम कानुन निर्माणका काममा पर्याप्त समय दिएका छन् त ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, “सांसदको काम विशुद्धरुपमा कानुन र नीति बनाउने नै हो । हामी कहाँ सरकार, संसद् र समितिबीचको उचित तथा प्रभावकारी समन्वय पनि आवश्यक छ । सरकारको काम कानुनको मस्यौदा तयार गरी सदनमा लैजाने र सदनले सम्बन्धित समितिमा जनताको आवाजबमोजिम छलफल गराइ सदनमा पेस गरी पारित गराउने प्रक्रियाका बीचमा सांसदको सक्रिय भूमिका खोजिनुपर्छ ।”
संसदीय मामिलामा शीर्ष र अनुभवी सांसदले आफूहरुलाई खासै नसिकाएको गुनासो गर्ने सांसद झाले संवादमा चुनावमा जाँदा यति विकास गर्छु, उति बजेट ल्याउँछु भनेर आश्वासन दिने र त्यही कुरा पत्याएर मतदान गर्ने जनताले पनि सांसदका कारण विकास हुन्छ भन्ने बुझाइलाई त्याग्नुपर्ने बताइन् । “सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा योजना ल्याउने वा विकासको पैसा थुपार्ने अनि विकास गर्ने भन्ने बुझाइ गलत छ । यसलाई हामीले चिर्न सक्नुपर्छ ।”
सांसद झा संसद्भित्र विधेयक आउनुपूर्व वा बजेट तथा नीति निर्माण कार्यक्रम तय हुँदा सांसदको भूमिकाको माग गर्छिन् । “सांसदको क्षमता नै नभएर उनीहरुले भूमिका निर्वाह नगरेका होइनन् । सबै सांसद सक्षम छन् भन्ने होइन र सबै असक्षम नै छन् भन्ने पनि होइन । उनीहरुलाई त भूमिका दिनुपर्छ । मेरो क्षमता र ऊर्जाअनुसार मैले संसदीय काम गर्न पाइरहेको छैन । मैले गर्न खोजेको एक प्रतिशत पनि काम पाइरहेको छैन । अहिले संसद्मा सरकारले पर्याप्त विजनेश दिन सकिरहेको छैन ।”
सदनमा विभिन्न नाममा अवरोध तथा आरोप प्रत्यारोपणको क्रम बढेको छ । बढ्नुपर्ने चिज घटेको छ । घट्नुपर्ने चिज बढेको छ । यसले संसदीय अभ्यास र मर्यादामा आँच आउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सांसद झा सदन अवरोध गर्ने कार्य नियमावली र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्मविपरीत भएको ठान्छिन् ।
“संसद्मा जनतामा आवाज प्रस्तुत हुनुपर्छ र सांसदबीच संवाद हुनुपर्छ । यसमा अनुभवी र पुराना सांसदले अगुवाइ गर्नुपर्छ । उनीहरुबाट हामीले केही सिक्न पाउनुपर्छ । सदनमा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने सबैको चाहना हो । यसरी अवरोध कायम रहेमा विधेयक समयमा अघि बढ्न सक्दैनन् ।”
सदनमा आवेगमा आएर अभिव्यक्ति दिने र पछि शब्द फिर्ता लिने वा रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । जनताको चाहना बमोजिम यी कार्य ठिक छन् त ? सांसद झा यसलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था हुनसक्ने तर अधिकतम सांसदले विचार गरेरै बोलिरहेको जिकिर गर्छिन् । संसद्मा साझा मानसिकताको कमी भई सिद्धान्त र आदर्शबाट विद्यमान व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्दा यदाकदा समस्या वा कमजोरी हुने गरेको उनको टिप्पणी छ ।
संसद्भित्र देखिने विकृति तथा कमीकमजोरीका सवालमा सांसद झाको बुझाइ छ, “सांसदले कानुन र नीतिका सबै विषयको अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन गरिरहेका पनि छन् । तर कामका सवालमा केही कमीकमजोरी त हुन्छ नै । भएका नियमको पालनाका सवालमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सबै कुरा एकै पटक थाहा नहुन सक्छ । यसमा सम्बन्धित संसदीय दलले प्रशिक्षणलगायत माध्यमबाट सांसदलाई पोख्त बनाउन सक्नुपर्छ ।”
संसदीय पूर्वाधार विकास कोषको औचित्यबारेको प्रश्नमा उनीले विगतमा अभ्यासमा आएको, बीचमा हटेको र अहिले किन ल्याइयो भन्ने आफू पनि अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, “बजेट निर्माणमा हाम्रो कुनै भूमिका नहुनाले यो फेरि किन आयो भन्ने थाहा हुने कुरा भएन । सरकारले ल्यायो । संसद्ले पास गर्यो । तर यसमा सर्वोच्च अदालतले रोक्न मिल्दैन । यो त संसद्को कार्यक्षेत्र र अधिकारको विषय हो । कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।”
यदि यो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदका लागि लागू हुने गरी ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै सांसद झा प्रतिप्रश्न गर्छिन्, “अधिकांश प्रत्यक्ष सांसद पुरुष छन्, उनीहरुले नै कोषको बजेटमा अगुवाइ गर्छन् । विगतमा पनि उनीहरुले जितेर त्यो कार्यक्रम चलाए, अहिले पनि चलाउँछन् । यहाँ महिला धेरै समानुपातिकमा छन् । जनताले बजेट लिएर र कार्यक्रम लिएर आउने नै नेता हो भन्ने बुझाइ राख्ने स्थितिमा उनीहरु कसरी राजनीतिमा स्थापित हुने ?”
मधेस प्रदेशमा समिति तथा उपभोक्ता समिति बनाउने र अनेक नाममा प्रतिशतका आधारमा बजेट खर्च गरिने स्थितिको अन्त्य भई सुशासन काम हुनुपर्ने र त्यसमा सांसदको भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समाधानका लागि असारे विकास बन्द गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फागुन चैततिरै सांसदलाई थाहा हुने स्थिति हुने भएमा बजेट तर्जुमामा सहज हुने सांसद झा धारणा राख्छिन् ।
नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सांसद झाको सुझाव छ, “विद्यमान निर्वाचन प्रणालीअनुसार गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यसमा जस्तो परिणामा आएको छ, त्यसका आधारमा दलीय हैसियतका आधारमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व र सत्तामा हिस्सेदारी दिनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा हामी कुर्सीमोहमा लागेर स्वार्थी भयौँ । राजनीतिमा उच्च इमानदारिता र नैतिकता प्रदर्शन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि नेताहरु गम्भीर र सदाचारी हुनुपर्छ । सबै नीतिको माउ नीति राजनीति भएकाले राजनीति हाँक्ने शीर्ष नेताले आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ ।” रासस
प्रकाशित मिति: २८ भाद्र २०८०, बिहिबार
