राप्रपाले मन्त्री फिर्ता बोलाउन तयारी , प्रचण्ड सरकार संकटमा !

काठमाडौँ,  मङ्सिर २०

राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दै छ । विपक्षमा रहेर राष्ट्रवादी धारमा उभिंदै आएको राप्रपा नेपाल सत्तापक्षमा रहेको राप्रपासँग एकीकरण भएपछि अहिले एकीकृत राप्रपा सत्तापक्ष भएको छ ।

तर, सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा भन्ने विषयमा राप्रपा अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णयमा पुगिसकेको छैन ।

राप्रपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति समशेर राणा संशोधनको पक्षमा देखिएका छन् तर कार्यकारी अध्यक्ष कमल थापा भने सरकारले आफ्नो दलसँग संविधान संशोधन बारेमा कुनै छलफल समेत नगरेकोले तत्काल निर्णय लिने पक्षमा देखिदैनन् ।

राप्रपाका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भने प्रस्तावित संशोधनको पक्षमा पार्टी उभिन नहुने अडानमा छन् ।

राप्रपालाई संशोधनको पक्षमा उभ्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष थापालाई उपप्रधानमन्त्री सहित केही थप मनत्रालय दिने आश्वासन दिएका छन् ।

तर, थापाले विगतमा लिंदै आएको राष्ट्रियता सम्बन्धी अडानका कारण फेरि पनि उपप्रधानमन्त्री भएर संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा जान अप्ठेरो परिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

पूर्व राप्रपा नेपालका नेताहरुले नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री दाहालको चङुलमा परेर अहिलेसम्म कमाएको लोकप्रियता नगुमाउन थापालाई दबाब दिईरहेको एक नेताले बताए ।

राष्ट्रिय अध्यक्ष राणा भने विगतदेखि नै ‘मधेस समस्या’ समाधानको नाममा भारतद्वारा प्रस्तावित योजना अनुरुपको संशोधन प्रस्ताकै पक्षमा रहेका छन् ।

मंसिर १८ गते बसेको एकीकृत राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा समस्याको निकास खोज्न र प्रमुख दलहरुबीचको सहकार्य र एकतामा जोड दिएको थियो ।

आज  बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकको एकमात्र कार्यसूची संविधान संशोधन प्रस्ताव रहेको छ ।

आजको राप्रपा बैठकलाई राजनीतिक तहमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यसै पनि संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाई पुर्याउन कठिन परिरहेको सरकारलाई राप्रपाको आजको निर्णयले झट्का हान्छ कि मल्हम लगाउँछ भन्ने हिसाब–किताब सत्तापक्ष र प्रमुखप्रतिपक्षले गरिरहेका छन् ।

एक नेताका अनुसार  अहिले प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावको पक्षमा पार्टी उभिन नसक्ने दाबी गरे ।

‘अहिलेकै संशोधन प्रस्तावमा हाम्रो पार्टी जाँदैन’ उनले भने ।  राप्रपामा पनि पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने सरकारको प्रस्तावको व्यापक विरोध छ ।

 राप्रपाका एक नेताका अनुसार ‘सरकार सबै दलसँगको छलफल र सहमतिमा प्रस्ताव परिमार्जन गर्न तयार भएन भने हामी हाम्रा मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउँछौ र प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्छौ ।’