नेपालमा चीनको बढ्दो भूराजनीति र मिथ्या सूचना श्रृंखला

काठमाडौँ । चीनको राजधानी बेइजिङमा मुख्यालय रहेको चाइना रेडियो इन्टरनेशनलद्धारा संचालित नेपाली अनलाइन पोर्टल नेपाल डट सीआरआई डट सिएनको फेसबुक पेजमा २७ फ्रेबुअरी २०२२ मा पोस्ट गरिएको एउटा भिडियो छ, जसमा लालिमा नाम धारण गरेकी चिनियाँ संवाददाता नेपाली भाषामा नेपालले झण्डै रु. ६० अर्ब बराबरको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) परियोजना पास गरे कसरी अमेरिकी सेनाले नेपाली भूमिमा बुट बजार्छ भन्ने आशयको ब्याख्यान दिइरहेकी छिन् ।

बुँदागत रुपमा नेपालका निम्ति एमसीसी किन घातक छ भन्दै लालिमा तर्क गर्छिन्, “नम्बर एक, एमसीसीको सहयोगबाट बन्ने सबै परियोजनालाई कर छुट दिनुपर्छ । यो भनेको यी परियोजना नेपालमा भएता पनि नेपाली सरकारसँग कर अधिकार छैन । दुई, एमसीसीका कारण नेपालमा काम गर्न आएका विदेशी कामदारले नेपाली कानून उल्लंघन गरेमा तिनलाई दण्डित गर्ने नेपालसँग अधिकार छैन । यस सम्बन्धमा जापान र दक्षिण कोरियामा तैनाथ वर्तमान अमेरिकी सेनालाई सन्दर्भ गर्न सकिन्छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा, यो उपनिवेशिक युगमा विदेशी अधिकार हो ।”

एमसीसीभित्र भएका असमान सन्धिले कसरी नेपाली जनतालाई पासोमा पार्दै लैजान्छ भन्दै लालिमा भिडियोमा अगाडि थप्छिन् “तीन, एमसीसीको सबै लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार अमेरिकाको हो भने नेपाल सरकारलाई त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन । यी परियोजना संचालनमा हुने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि अमेरिकाको स्वामित्वमा रहेको छ । चार, अमेरिकाले कुनै पनि समयमा एमसीसीलाई एकतर्फी रुपमा बन्द गर्न सक्छ, तापनि नेपालले केही गर्न सक्दैन ।”

यसरी एमसीसीको चार बुँदे नकारात्मक पक्षबारे नेपाली श्रोता–दर्शकलाई ब्याख्यान दिइरहेकी लालिमा भिडियोको अन्त्य गर्दै भन्छिन् “शान्तिपूर्ण आर्थिक विकास र जनताको जीवन सुधारको चाहनामा रहेको नेपाललाई अमेरिकी शैतानको हातमा पुर्याउन बन्द गर्नुहोस् ।”

यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म सामाजिक संजाल फेसबुकमा समेत राखिएको यो भिडियो ४ लाख ३० हजार जनाले हेरिसकेका थिए भने १६ हजार भन्दा बढी लाइक, ५२३ वटा टिप्पणी र ४४ सय जनाले शेयर गरिसकेका थिए ।

चीनमा फेसबुक जस्ता पश्चिमा देशबाट संचालित सामाजिक संजाल प्रतिबन्धित छ । त्यहाँ अनधिकृत तरिकाले मात्र यी सामाजिक संजाल उपयोग गर्न पाइन्छ । फेसबुकमा भिडियो पोष्ट गरिनुको निहितार्थ ती सामग्रीको माध्यमबाट नेपालभित्र र बाहिर रहेका नेपालीजनको मानसिकतामाथि प्रभाव पार्नु हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालबाट संचालित भइरहेको सीआरआई नेपाली सेवाको फेसबुक पेज फलो गर्नेहरुको संख्या नै २ करोड ८० लाख पुगिसकेकोले यसले दिने सामग्रीको प्रभाव व्यापक रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लालिमाको नेपाली भाषामार्फत गरिएको एमसीसी माथिको धँुवाधार नकारात्मक टिप्पणी यतिमै रोकिँदैन । उनै लालिमाले त्यसको एक महिना (१ मार्च २०२२ मा) पछि भिडियोमा झन् चर्काे स्वरमा एमसीसी विरुद्ध बिषवमन गरेकी छिन् ।

नेपालको सच्चा मित्र को हो ? एमसीसी पारित गर्नका लागि अमेरिका किन नेपालमाथि दबाब दिंदैछ ? शीर्षकको भिडियोमा लालिमाले गरेको तीन बुँदे टिप्पणी यस्तो छ – “नम्बर एक – एमसीसीलाई श्रीलंकाले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसबाट अमेरिका उत्तेजित भएको छ । नम्बर दुई – अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएको छ । नेपालमा एमसीसी सम्झौता नै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण अंश हो । नम्बर तीन – अमेरिकाले भारतको क्षेत्रीय नेतृत्वको समर्थन गर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसको अर्थ अमेरिका र भारत संयुक्त रुपमा नेपाललाई सञ्चालन गर्ने नीतिमा छन् ।” “चीन र नेपालबिचको मैत्रीपूर्ण आवतजावत ऐतिहासिक रुपमा जारी छ । चीनको स्वायत्त प्रदेश ल्हासामा महावााणिज्य दूतावास रहने एक मात्र मुलुक नेपाल हो । सन् २०१७ मा नेपाल र चीनले बीआरआइमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।”

एमसीसीको विरोधमा बनाइएको यो भिडियोको अन्त्यमा चीनलाई नेपालको असल मित्रको रुपमा प्रस्तुत गर्दै भनिएको छ — “सन् २०१९ मा चीन नेपाल सम्बन्धलाई समृद्धि उन्मुख युगांँयुग मैत्रीपूर्ण बनाउन रणनीतिक साझेदारी सम्बन्धमा विकास गरिएको थियो । त्यसो भए नेपालको असल मित्र को हो ? चीनको असल छिमेकी नेपालमा आन्तरिक र बाह्य हस्तक्षेप नभएमात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ ।”

नेपालीमाझ फेसबुक पेजमार्फत भाइरल गराइएको यो भिडियो पनि २ लाख ७८ हजार जनाले हेरिसकेका छन् भने भिडियोलाई २९ सय जनाले शेयर गरेका छन् । भिडियोमा ७४१ जनाले टिप्पणी गरेका छन् ।

यसमध्ये एमसीसीको विरोधमा लेख्ने नेपालीहरुको संख्या शतप्रतिशत देखिन्छ । चीनको सरकारी मिडिया सीआरआईलाई चिनियाँ नेताहरुकै शब्दमा “शदियौँदेखिको असल छिमेकी” को आन्तरिक मामिलामा दख्खलअन्दाजी गरी नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध रहेको अमेरिकी सरकारविरुद्ध उक्साएर दृश्य श्रव्य सामग्री बनाउन दुरुपयोग गरिएको छ ।

तर यसबारे चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले सीआरआईविरुद्ध न एक शब्द बोलेको न नेपाल सरकारको तालुकदार मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

चीनका मिडियाबाट नेपाली भाषामा उत्पादन गरिएका एमसीसी विरुद्धका यस्ता सामग्रीहरु इन्टरनेटमा छरपस्ट छन् । जसले नेपाली समाजमा जबर्जस्त विचार निर्माण गरिहेको छ ।

चिनियाँ सरकारी मिडियाबाट मात्र होइन एमसीसी विरुद्धका यस्ता सामग्री नेपाली मिडियामार्फत पनि धेरै उत्पादन गरिएका छन् । यस्ता सामग्रीलाई साभार र सन्दर्भ गरेर बनाइएका युट्युबरहरुका भिडिओ पनि धेरै संख्यामा अपलोड गरिएका छन् ।

राम्रा सब्सक्राइबर भएका युट्युब च्यानलहरु त एमसीसी विरुद्ध सामग्री उत्पादन मात्र गरिरहेका थिएनन् सडकमा एमसीसी विरोधी नारा लगाएर दौडिएका पनि देखिन्थे ।

एमसीसीको विरोधमा यी सामग्री त्यस्तो बेला उत्पादन गरी मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा छरिएको थियो जतिबेला नेपाली संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न दलहरुबीच मतैक्तया कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो ।

सञ्चारमाध्यममार्फत प्रसारित भइरहेका एमसीसी सम्बन्धी पक्ष–विपक्ष सामग्रीले नेपाली समाज नै विभाजित हुन पुग्यो । त्यसको प्रभाव अझै हटिसकेको छैन । एमसीसी सम्बन्धी मिडिया सामग्रीको प्रभाव कतिसम्म बलियो देखियो भने एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गराउन लागिपरेका परेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत एमसीसीविरुद्ध सडकमा आयोजना गरिएको विरोध सभा, धर्ना र नाराबाजीमा सामेल भए ।

जबकि प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गरेको संयुक्त हस्ताक्षरित पत्रमा अमेरिकी सरकारलाई २०७९ को मध्य फागुनसम्ममा नेपाली संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने आश्वासन दिएका थिए ।

नेपाली नेतृत्वमा यस्ता द्वैध चरित्र प्रकट हुनुका पछाडि मित्रराष्ट्र चीनको दखलअन्दाजी सबैभन्दा निर्णायक कारण थियो । सरकारको लगानीमा संचालित चिनियाँ मिडियाले चीन सरकारको आधिकारिक भाषामै संवाद गरिरहेका हुन्छन् । तर एमसीसी रोक्न चिनियाँ मिडिया नेपाली भाषा नै प्रयोग गरेर खुलेआम मैदानमा उत्रिएको थियो ।

चीन सरकारको आधिकारिक सञ्चार संस्था सिन्ह्वाको आवासीय प्रतिनिधिको रुपमा एक दशक काठमाडौँमा बिताएका चाउ सेङपिङको नेपाल बारे चीनीया दृष्टिकोण बुझाउने पुस्तक नेपाल इन द आइज अफ अ चाइनिज जर्नालिस्टः मेन्ड अर इन्ड (नेपालीमा अनुवाद भएको यो पुस्तकको नाम चिनियाँ पत्रकारको नजरमा नेपालः सुधार वा समाप्त होऊ राखिएको छ ।) मा नेपालले एमसीसी किन अस्विकार गर्नुपर्छ ? भन्ने एउटा खण्ड नै छ, त्यसमा भनिएको छ – “संसारमा सित्तैमा सियो पनि पाइँदैन । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ५ सय मिलियन डलरसम्म सहयोग उपलब्ध गराउनेछ, जुन नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायतालाई नेपालले स्वीकृत गर्ने छ तर यसको बदलामा वा नजरानास्वरुप नेपालले यो अमेरिकी कम्पनीलाई आफ्नो सम्प्रभुता, सर्वाेच्च अधिकार र शक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।”

नेपाल आउनुअघि सन् २००५–२०११ सम्म सिन्ह्वाको मुख्य कार्यालय बेइजिङमा सम्पादकको रुपमा कार्यरत चाउको दृष्टिकोण वास्तवमा चिनियाँ सरकारको आधिकारिक धारणा जस्तै थियो भन्ने तथ्य केही समयको अन्तरालमै खुल्यो ।

उनको बोलीमा लोली मिलाएर चीनका सरकारी मिडिया एमसीसीविरुद्ध खनिए भने नेपालमा पनि एमसीसी विरोधी स्वर चर्कियो । चिनियाँ पक्षबाट आएका एमसीसी विरुद्धका मिडिया सामग्री किन र केका निम्ति उत्पादन भएका थिए ? त्यसको कारण र प्रभाव नेपालका निम्ति निकै संवेदनशील देखिन्छ । (‘नेपाली मिडियामा चीनको प्रभाव र फेरिँदो नेपाल नीति’ नामक सेन्टर फर सोसियल इन्क्लुजन एन्ड फेडेरालिज्मको अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट जस्ताको त्यस्तै)