सरकारले गर्याे झेल, हिन्दी भाषालार्इ सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने यस्ताे छ खेल

काठमाडाैं, मंसिर १६

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावले नेपालमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिन मार्ग प्रशस्त गरेको छ। प्रदेश सीमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासँगै आएको संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय भाषा नेपाली हुने र प्रदेशमा धेरैले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने वर्तमान व्यवस्थालाई फेर्न चाहेको छ।

वर्तमान संविधानको धारा ६ र ७ मा भाषासम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’, संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ। यसैगरी धारा ७ ले देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने सुनिश्चित गरेको छ।

यो बाहेक धारा ७ (२) मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषाहरुलाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने’ अधिकार दिएको छ।

संविधानको यो व्यवस्थाले नेपालीलाई राष्ट्रिय स्तरको कामकाजको भाषा तथा प्रदेश तहमा त्यहीँका प्रचलित भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा बनाउने परिकल्पना गरेको छ। अहिलेको संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरुमा राई, लिम्बु, मैथिली, भोजपुरी, अवधि अथवा बज्जिका जस्ता स्थानीय भाषा प्रदेश कामकाजको भाषा हुनसक्ने स्थिति छ।

माओवादी-कांग्रेस गठबन्धनले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमार्फत् भाषासम्बन्धी यो विद्यमान व्यवस्था फेर्न खोजिएको हो। संविधानले राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली भाषा र प्रदेश स्तरमा त्यहीँको स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजी बनाउने प्रावधान फेरेर चलाखीपूर्वक हिन्दी छिराउन खोजिएको हो।

हालको संविधानको धारा ६ मा उल्लेख भएको व्यवस्था ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ भन्ने व्यवस्थामाथि संशोधन हालिएको छ। संशोधनमा भनिएको छ, ‘धारा ६ अन्त्यमा नेपाल सरकारले सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्नेछ भनेर थप गरिनेछ।’

संशोधन गर्न चाहेको यो व्यवस्थाले ७७ हजारले बोल्ने हिन्दी भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचिमा सूचिकृत गराउन चाहेको छ जुन कुरा अहिलेको संविधानको व्यवस्थाले रोकेको थियो। तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो जनगणनामा हिन्दीलाई मातृभाषाको रुपमा मान्यता दिइसकिएको छ। विभागकाे तथ्याङ्कअनुसार हिन्दीभाषी ०.२९ प्रतिशत अर्थात् ७७ हजार छन्।

अर्को संशोधन नेपाली भाषा सरकारी कामकाजी भाषा हुनेछ भनेर ग्यारेन्टी गर्ने धारा ७ माथि ल्याइएको छ। संशोधनमा भनिएको छ, ‘भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्नेछ।’

यो संशोधनले नेपालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा भएको ग्यारेन्टी गर्ने वर्तमानको अधिकार कटौती गरी हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोजेको देखिन्छ। धारा ६ कै संशोधनले हिन्दीलाई संवैधानिक मान्यता दिइसकेको अवस्थामा यो धारा संशोधनबाट भाषा आयोगलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन संवैधानिक धरातल सिर्जना गर्नेछ।

यसरी पाउनेछ हिन्दीले संवैधानिक हैसियत

धरा ६ मा हालिएको संशोधनले हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्छ। धारा ७ मा हालिएको संशोधनअनुसार हिन्दीलाई भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनेर सिफारिश गर्ने अधिकार राख्छ।

संविधानमा मातृभाषाको हैसियत पाइसकेको हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको हैसियत दिन आयोगलाई कानुनी धरातल प्रदान गर्छ।यो बाहेक भाषा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २८७ माथि हालिएको संशोधनले हिन्दीलाई कुनै हालतमा पनि स्थापित गराउने मनसाय राखेको देखिन्छ। संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने।’

यो माखेसाङ्लो तयार पारिसकेपछि भाषा आयोगको सिफारिशमा सरकारले हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन बकाइदा संवैधानिक कानुनी मार्ग खुल्नेछ। संवैधानिक हैसियत पाइसकेको त्यो अवस्थामा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णयविरुद्ध कोही नेपाली सर्वोच्च अदालत जान सक्नेछैन।

संशोधन प्रस्ताव अाउनुअघि हिन्दीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने गरी संविधान संशोधन नगरिने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बारम्बार बाचा कसम खाएका थिए। हिन्दीले संविधानमा ठाउँ पाउँदैछ भनेर समाचार लेख्ने सञ्चारकर्मीमाथि नै अाक्रोश पोखेका थिए। अन्ततः उनी झुटो सावित भएका छन्। नागरिकबाट