तिब्बतको यार्लुङ जाङ्बो नदीमा बाँध बनाउने चिनियाँ योजना र यसको जोखिम

बेइजिङ । चीनले तिब्बत भएर बग्ने यार्लुङ जाङ्बो नदीमा विशाल बाँध निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । भारतमा ब्रम्हपुत्र भनेर चिनिने यार्लुङ जाङ्बो नदीमा चीनले बाँध निर्माण गरिरहेको समाचार बरम्बार आउने गरेपनि यसबारे विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

भारतसँगको सीमानजिक निर्माणाधीन बाँध आसपास चीनले उच्च सैन्य सतर्कता पनि अपनाउँदै आएको छ । यद्यपि यस परियोजनाको क्षमता ६० गिगावाट रहेको बताइएको छ । यस नदीमा चीन, भारत र बंगलादेशका १३ करोड मानिसहरु निर्भर रहेका छन् ।

चीनले सन् २०२१ देखि सन् २०२५ सम्मको विकास लक्ष्य अनुरुप यस नदीमा बाँध निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको हो । पूर्वी तिब्बत र भारतको अरुणचल प्रदेशको सीमानजिकै भूकम्पका कारण प्रभावित भइरहने क्षेत्रमा चीनले बाँध निर्माणको योजना अघि सारेपछि चिन्ता बढेको छ ।

चीनले यस बाँधको निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै असर नपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यस आयोजनाको लाभ भने चीन एक्लैले उठाउने देखिन्छ । त्यसबाहेक चीनले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न अनिच्छा देखाइरहँदा यस बाँधलाई चीनले हतियारका रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने जोखिम रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

त्यस्तै, चीनले अत्यन्त धेरै जनसङ्ख्या रहेको मुलुकको पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रमा पानीको आपूर्ति गर्न यस नदीलाई त्यसतर्फ मार्ग परिवर्तन गर्ने सम्भावना रहेको पनि जानकारहरु बताउँछन् । एक अध्ययनअनुसार चीनले तिब्बत भएर बग्ने नदीमा १ सयभन्दा धेरै बाँधको निर्माण गरेको छ । ब्रम्ह चेलानीका अनुसार चीन अहिले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पानीको चोरीमा संलग्न छ ।

चीनले यार्लुङ जाङ्बो नदीमा अन्य स–साना बाँधको पनि निर्माण गरिरहेको बताइन्छ । शोधकर्ता डेमियन स्यिमोनले भूउपग्रह तस्वीरमार्फत गरेको अध्ययनअनुसार चीनले यार्लुङ जाङ्बो नदीको सहायक नदी मानिने माब्जा जाङ्बो नदीमा भारत र नेपालसँग त्रिदेशीय सीमानजिकै पर्ने ताक्लाकोट क्षेत्रमा सानो बाँध निर्माण गरिरहेको छ ।

चीनले आफ्नो परियोजनाबाट कसैलाई कुनै हानी नहुने दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि, भारतसँगको हिमाली सीमाक्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ सैन्य गतिविधि तथा पूर्वाधार निर्माण र सन् २०२२ को नोभेम्बर महिनामा सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय सुरक्षाकर्मीबीचको झडपले चीन आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न भारतसँगको सम्बन्धलाई नै जोखिममा पार्न समेत तयार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

सन् १९६८ को हेलसिन्की नियम र सन् १९९७ को पारवहनरहित अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोतसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धीअनुसार माथिल्लो तटीय राज्यका रुपमा चीनको गतिविधिलाई भारतले रोक्न मिल्दैन ।

यद्यपि यस्ता परियोजनाबारे भारतले चीनसँग पूर्वसूचना, यसको प्राविधिक पक्ष, सल्लाहको माग भने गर्नसक्छ । अघिल्ला कदमलाई हेर्दा चीनले भारतलाई यस्ता विवरण प्रदान गर्ने इच्छुक देखिन्न । भविष्यमा कुनै द्वन्द्व उत्पन्न हुन नदिन चीनले यस्ता परियोजनाको निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गरी तल्लो तटीय क्षेत्रका मुलुकहरुसँग सल्लाह लिएमा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।