कसरी पुर्याउनुहुन्छ दुई तिहाइ, कमरेड ?

काठमाडाैं, मंसिर १५

०५३-५४ सालतिर बैंकक र विराटनगर लगरे सांसद लुकाउन जति सजिलो थियो, अहिले संसदमा बहुमत देखाउन गाह्रो छ। सत्तापक्षले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा ३९८ मत पुर्याउनुपर्छ। विरोधीहरु कोही विपक्षमा वा अनुपस्थिति रहेमा त्यसको केही अर्थ हुँदैन।

त्यो संख्या पुर्याउने दायित्व एमालेको होइन, माओवादी र कांग्रेसकै हो। एमालेकै मधेसी सांसदले फ्लो क्रस गर्ने कल्पनै हुन्न। जुन दिन गर्यो, त्यहि दिन पद सकिन्छ।

मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सांसदहरुको माग मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरका केही भाग तराईमा मिसाउने मात्र हो। ५ नं प्रदेशको तोडफोडसंग उनीहरुको लेनादेना नै छैन।

बरु, त्यो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले मात्र होइन, सबका सब पार्टी सम्बद्ध नेताको एक स्वर छ, तराई-पहाड छुट्याउन पाइन्न। कांग्रेसले प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पनुको दुई मुख्य प्रयोजन थियो।

एक हो, एमालेसंगको गठबन्धन टुटाउने र अर्को, चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको भ्रमण रोक्दै भारत र मधेसी दलको मागबमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने।

संशोधन प्रस्ताव ‘जसरी पनि ल्याउँछू’ भनेर प्रचण्ड ओली समक्ष प्रस्तुत हुनुको बाध्यता शायद यही हो। संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएर, त्यसमा दुई तिहाई नपुगी फेल भयो भने के हुन्छ परिणाम? माओवादीबाहेकका कम्युनिष्टसंग (एमाले १८२, माले ५, नेमकिपा ४, राजमो ३ जोड्दा) १९८ छ।

त्यसमा शिवलाल थापा र मेघराज निषादसमेतको जोड्दा दुई सय कटछ। सत्तारुढ सांसद रहेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले मतदान गर्न मिल्दैन। काग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला उपचारको लागि विदेश गएकी छन्। कांग्रेसकै नरहरि आचार्य बिरामी छन्।

माओवादीका भक्ति पाण्डेको हालै देहान्त भयो। राप्रपाका विराट विष्ट कमल थापाको ह्वीप मानेर भोट हाल्न जाने कुरा भएन। सद्भावनाका सञ्जय साह (टक्ला) निलम्बित छन।

यसरी हेर्दा पनि संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई कुनै हालतमा पुग्दैन। विरोधीको अनुपस्थितिले केही फरक पर्ने होइन। तर, पाँच नम्बर प्रदेश चलाइएपछि असन्तुष्ट बनेका टोपबहादुर रायमाझीसहित सत्तापक्षका कोही कसैलाई पनि चित्त नदुखाई, बिरामी नपरी, विदेश नगई, साना-ठूला, देशी-मधेसी सबै सर्लक्क जुटेर मत हाल्न गए पनि संख्या पुग्दैन। पाँच नम्बर प्रदेशमा समस्या नै थिएन।

अहिले त्यसैलाई चलाउने कुरा आएको छ। एमालेको निश्कर्ष छ, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरलाई आयोगमार्फत पछि टुङ्ग्याउने भनेर पाँच नम्बरबाट मधेश-पहाड छुट्याउनु भनेको मधेशको ‘म’ हटेर अलग देश बन्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो। किनकी, त्यसपछि सिंगै मधेश एक प्रदेश बन्न आधारभूमि तय हुन्छ। पहाडे र मधेसीबीच जातीय द्वन्द बढाउन त्यसले बल पुग्छ।

हिन्दु-मुस्लिमको विवादले भारतबाट पाकिस्तान टुक्रियो। उर्दु र बंगालीको विवादले बंगलादेश जन्मियो। श्रीलंकामा पनि तमिल र सिंहालीबीच जातीय द्वन्दको बीउ रोप्न खोजिएकै हो।

पाँच नम्बर प्रदेश संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहुँदै जाग्न थालेको छ भने मतदानको स्थितिसम्म पुग्दा द्वन्द झन्न बढ्ने निश्चित छ।

पाँच नम्बरबाट छु्ट्टिएका पहाडेले मधेशीलाई हात हाल्ला, त्यसको तुष तराईतिर सल्किएला। त्यहाँबाट ०६३।६४ मा झैँ पहाडेहरु लखेटिन थाल्लान्। आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ।