यस्तो छ सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव

काठमाडाैं, मंसिर १४

लामो समयको रस्साकस्सीपछि सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधन विधेयक मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद्ले ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिकता, प्रादेशिक सीमाकंन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत बुँदामा संशोधन गर्न लागेको हो । सरकार गठन गर्नुपूर्व भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार चार महिनापछि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो ।

सरकारले ल्याएको सात बुँदे प्रस्तावमा सीमांकनबारे ४ नम्बर र ५ प्रदेशमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । विभिन्न नेता तथा स्थानीयको विरोधका वावजुद प्रदेश नम्बर ५ बाट जिल्लाहरु हटाएर त्यसलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राखिएको छ । अब नयाँ प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामात्र रहनेछ ।

यसअघि प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका रोल्पा, रुकुम, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी र बागलुङलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभिएको छ । यसरी प्रदेश नम्बर ४ मा अब १७ जिल्लाहरु रहने छन् । भाषा आयोगले सिफारिस गरेका सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिनेछ ।

त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजका भाषाहरु भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले आफ्नो नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाए संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।