सरकारकाे नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीले गरेपछि धमाधम नेपाल आउँदै चिनियाँ नेता

काठमाडाैं । नेपालमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नेताहरुको भ्रमण बढ्दै गएको छ। हरेक महिना जसो सीसीपीका नेताहरु विभिन्न माध्यमले नेपाल भ्रमणमा गरिरहेका छन् ।

जुलाई १२ मा सीपीसी नेता तु स्याओलिन नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आयो । टोली चिनियाँ पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिटिएटिभ बीआरआईसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भयो ।

स्याओलिनले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा आइसकेको जसरी अभिव्यक्ति दिए । जब कि नेपाल सरकारले यसको कार्यान्वयन नभइसकेको बताउँदै आएको छ । उनले चीन निकट संस्था, थिंक ट्यांकसँग भेटघाट गरेका थिए ।

जून १६ मा सीपीसी को एशिया ब्युरोका उपमहानिर्देशक सुमिन नेतृत्वको टोली नेपाल आयो। टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत मुख्य दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।

जून २३ मा पोखरामा भएको नेपाल चीन फ्रेन्डशिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा सहभागी हुन चीनका नेता देखि खेलाडीसम्म आए। उनीहरु चाटर्ड विमानबाट पोखरा उत्रिएर फेस्टिभलमा सहभागी भएका थिए ।

मई ३० मा सीपीसीका सिचुआन प्रान्तका सचिव वाङ सियाओहुईको नेतृत्वमो १४ जनाको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको थियो। टोलीले नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका अन्य नेताहरुलाई भेटेको थियो। जुलाई २३ मा सीपीसीको टोली नेपाल भ्रमणमा आउने भएको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारको नेतृत्वमा रहँदा चिनियाँ पक्षको भ्रमण बढ्ने गरेको छ। विगतमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक भई नेकपा रहँदा सीपीसीका उच्च तहका नेताहरुको भ्रमण भएको थियो । सन् २०१७ मा एमाले र माओवादी बीच एकताको पहल भइरहँदा सीपीसीका नेता कुअ यचौ नेतृत्वको टोली नेपाल आएको थियो। टोलीले प्रचण्ड र ओली दुवैलाई भेटेको थियो । त्यसपछि एकताबाट नेकपा बन्यो।

सन् २०२१ मा नेकपा फुट्न लाग्दा यचौ पुनः नेपाल आएका थिए । उनले प्रचण्ड र ओलीलाई भेटेर नेकपा विभाजन रोक्न खोजे तर सकेनन् ।

नेकपा छँदा सीपीसीसँग संयुक्त प्रशिक्षण पनि भएको थियो। त्यतिबेला काठमांडूमा सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख तोङ साओ आएका थिए । सी चिनफिङ विचारधाराबारे दुई दिने वर्कशप नै भएको थियो।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु संसदमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा छ । जसका कारण पनि सीपीसीको गतिविधि बढेर गएको छ।