मलेसिया र खाडीमा जान निःशुल्क

काठमाडौं जेठ ३०

सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा रोजगारमा जाने कामदारसँग रोजगारदाता कम्पनीले एक पैसा पनि लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। म्यानपावर कम्पनीले खाडीका ६ वटा मुलुक र मलेसियामा कामदार पठाउँदा हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञाबापत लाग्ने खर्चलगायत कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन्।

सरकारले गरेको यो नयाँ व्यवस्थापछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिुमखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्कमात्रै बुझाए पुग्नेछ। कामदार माग गर्ने विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्र नेपालका म्यानपावर कम्पनीले १० हजारसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने छन्।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई), ओमन, कुबेत र मलेसिया जाने कामदारलाई निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णय गरिएको शुक्रबार जानकारी दिए। उनले कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा यससम्बन्धी प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिए। राज्यमन्त्री गुरुङले अहिले घोषणा गरिएका सात मुलुकबाहेक अन्यमा पनि निःशुल्क गर्दै लैजाने सरकारको तयारी रहेको बताए।

राज्यमन्त्री गुरुङले उक्त प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयबाट एक साताभित्रै स्वीकृत भएर आउने र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको पाँच दिनपछि यो व्यवस्था लागू हुने बताए। कामदारका लागि टिकट र प्रवेशाज्ञाको निःशुल्क व्यवस्था गर्दा विदेशमा उनीहरुको माग कम हुने नभइ झनै बढ्ने गुरुङले दाबी गरे।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदार माग गर्ने विदेशी मुलुकको रोजगारदाताले नेपालमा अनुमति पाएको म्यानपावर कम्पनीलाई हवाई टिकट, सेवा शुल्कलगायतका लागि नेपालका बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ।
सरकारले यसअघि मलेसियाका लागि ८० हजार र खाडी मुलुकका लागि ७० हजारसम्म लागत तोकेर त्यसैअनुरुप कामदारसँग रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो तर म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा ल्याए पनि कामदारसँग डेढ लाखसम्म रुकम असुली गर्दै आएका थिए।
सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरे पनि यसबारेमा सम्बन्धित मुलुकका सरकार र व्यवसायीसँग छलफल गरेको छैन। सरकार पहिला निर्णय गरी सम्बन्धित मुलुकलाई पत्राचार गर्ने र पछि जानकारी दिन जाने तयारीमा छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले सरकारले संयन्त्र बनाएरमात्र निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताए। उनले व्यवसायी निःशुल्क लागतमा कामदार पठाउन तयार रहेको जानकारी दिँदै सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा गएर छलफल र सम्झौता नगरी एकलौटी गर्दा रोजगार गुम्नसक्ने बताए। अहिले व्यवसायीबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएर माग ल्याउँदा कमिसन तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।

नागरिकन्युजबाट