पाकिस्तान र चीनमा भइरहेकाे जातीय अल्पसंख्यकहरूको उत्पीडनप्रति मानवअधिकारकर्मीद्वारा चिन्ता व्यक्त

जेनेभा – पाकिस्तान र चीनद्वारा जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई योजनाबद्ध रुपमा यातना र भेदभावको माध्यमबाट उत्पीडन भएको भन्दै मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी र कूटनीतिज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले पाकिस्तानद्वारा बलुच, सिन्धी र पश्तुनहरू र चीनद्वारा उइगर मुस्लिमहरू विरुद्ध गरेको घोर मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

स्विट्जरल्याण्डमा रहेको एनजीओ इन्टरफेथ इन्टरनेशनलले “धर्म, मानव अधिकार र राजनीतिको स्वतन्त्रतामा सिम्पोजियम” शीर्षकको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

विश्व सिन्धी कांग्रेसका महासचिव डा लखु लुहानाले भने, ‘इन्टरफेथ इन्टरनेशनलले पाकिस्तानका उत्पीडित राष्ट्रहरू जस्तै सिन्धी, बलुच, पश्तून र काश्मीरीहरूलाई समर्थन गरेको छ। डा. चार्ल्स ग्रेभ्स (इन्टरफेथ इन्टरनेशनलका) आफ्नो प्रतिबद्धता र इमानदारीका साथ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।’

सहभागीहरूले दुवै देशका जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई कठोर कानून र तिनीहरूको सशस्त्र बलहरूद्वारा व्यवस्थित रूपमा उत्पीडन गर्ने बारे प्रकाश पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेका छन्।

पश्तून राजनीतिक कार्यकर्ता फजल-उर-रहमान अफ्रिदीले भने, ‘पाकिस्तानबाट पश्तून जातीय अल्पसंख्यकहरू व्यवस्थित रूपमा उत्पीडित छन्। विगत २० वर्षमा तथाकथित आतंकवाद विरुद्धको युद्ध अन्तर्गत, पाकिस्तानले जबर्जस्ती बेपत्तालगायत मानवअधिकार उल्लंघन गरेको छ।’

उनले थपे, ‘धार्मिक र जातीय अल्पसंख्यकहरूले पाकिस्तान राज्य, सैन्य प्रतिष्ठानलाई कसरी विश्वास गर्न सक्छन् जब पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीको हत्या प्रयासमा संलग्न आईएसआई अधिकारी विरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्न सक्दैनन्।’

कार्यकर्ताहरूले चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर जसले उइघुर-बहुसंख्या सिनजियाङलाई बलुचिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसँग जोड्छ, आदिवासीहरूको लागि मृत्यु र विनाश ल्याएको छ।

विश्व उइघुर कांग्रेसका अध्यक्ष डोल्कुन इसाले भने, ‘सीपीईसी चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोरले उइघुरहरूको जीवनमा मात्र प्रभाव पारेको छैन, तर धेरै बलुची जनता, सिन्धका मानिसहरू, गिलगिटका मानिसहरू र बाँकी मानिसहरूलाई पनि नष्ट गरेको छ। तर, दुर्भाग्यवश, सम्पूर्ण विश्व यस मुद्दामा मौन छ।’

उत्पीडन र राज्यीय अत्याचारको सामना गर्दै आएका पाकिस्तान र चीनका उत्पीडित जनताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवाज उठाइरहेका छन्। एजेन्सी