ह्वावेको आधिपत्यले नेपालको दूरसञ्चारकाे सुरक्षा खतरामा

काठमाडौं । आफ्नो मुलुकको दुरसञ्चार बजारमा लामो समयदेखि प्रभुत्व जमाईरहेका चिनियाँ टेक जायन्टका कारण सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै अष्ट्रेलिया सरकारले दुवै कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगायो ।

चिनियाँ कम्पनीहरु ह्वावे र जेडटीईको भेन्डर लकइनका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामै असर पर्ने भन्दै अष्ट्रेलियाले यी दुई कम्पनीलाई त्यहाँको फाईभजी रोलआउटमासमेत प्रतिबन्ध लगाउँदै स्थानीय कम्पनी अप्टस र नोकियालाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।

लामो समयदेखिको भेन्डर लकइनकै समस्याका कारण अष्ट्रेलियाको टेलिकम क्षेत्रमा वैकल्पिक भेण्डर प्रवेशको अवसर नै सीमित भएको थियो । अर्कोतिर विदेशी भेन्डरको एकाधिकारकै कारण स्थानीय नयाँ भेण्डरले समेत त्यहाँको टेलिकम क्षेत्रका परियोजनामा हात हाल्नै नसक्ने अवस्था निम्तिएको थियो ।

यस्तै समस्या बेलायत, अमेरिका, भारत जर्मनीलगायतका देशमा पनि निम्तियो । सन् २०२० मा ह्वावेका कारण भेण्डर लक इनको चुनौति देखिन थालेपछि बेलायतले पनि आफ्नो फाईभ जी नेटवर्कका लागि ह्वावेका उपकरणहरुलाई नै फेज आउट गरिदियो । फाईभजी रोलआउटका लागि नयाँ कम्पनी खोज्ने, नयाँ उपकरण खरिद गर्नेलगायतका कार्य गर्न खर्च र समय पनि बढी लागेपछि बेलायतको फाईभजी परीक्षण नै केहि समय धकेलिएको थियो ।

दुई चिनियाँ टेक जायन्टकै वर्चस्वले आफ्नो दूरसञ्चार सेवा र सुरक्षामासमेत खतरा देखेपछि अमेरिका, जर्मनी र छिमेकी मुलुक भारतले पनि ह्वावेलाई प्रतिबन्ध मात्रै लगाएनन्, यी कम्पनीका उपकरण र प्राविधिकहरु पनि परिवर्तन गरेर मल्टीभेन्डरमा जान बाध्य भए ।

विभिन्न विकसित देशहरुको दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएर एकलौटी राज गर्न खोजेसँगै प्रतिबन्धित भएपछि हाल चिनियाँ टेक जायन्टहरु नेपालललगायत साना देशमा आधिपत्य जमाउन केन्द्रित छन् ।

विश्वभर आफ्ना प्रविधिको विस्तार गर्न खोजिरहेको चीन र यसैको लय समातिरहेका त्यहँका टेक कम्पनीहरुले विभिन्न तिकडमसँगै आफ्नो प्रभुत्व साना देशमा जमाउन खोजिरहेका छन् । यसैको चंगुलमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र पनि विस्तारै फसिरहेको देखिन्छ ।

नेपालका ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुका विभिन्न परियोजनामा हात हालिरहेका चिनियाँ टेक जायन्टहरुकै कारण नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि विकसित मुलुकमा निम्तिएको समस्या दोहोरिन सक्ने विज्ञहरुको आशंका छ ।
नेपाल टेलिकम, एनसेलदेखि केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कोर नेटवर्क र उपकरणहरुको सम्पुर्ण जिम्मेवारी नै हाल चिनियाँ कम्पनीहरु ह्वावे र जेडटीईलाई दिएका छन् ।

नेपाल टेलिकमको सेवा मर्मतमा होस वा नयाँ परियोजना विस्तारमा पृष्ठभूमिमा ह्वावेले नै काम गरिरहेको छ । २२ अर्ब रुपियाँ लगानीको नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा आवश्यक कोर र र्यान दुवै नेटवर्कका लागि चिनियाँ कम्पनी सीसीएसआई (जो ह्वावैकै सहायक कम्पनी हो) र जेडटीईले पाएका छन् । ह्वावे चिनियाँ निजी लगानीको कम्पनी हो भने जेडटीई चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो ।

ह्वावेले नेटवर्क उपकरण र कोर प्रणालीहरू उपलब्ध गराउनुको साथै नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधारको मर्मत र सपोर्ट सिस्टममा पनि आफ्नो एकलौटी उपस्थिति जनाएको छ र सेवाहरूमा पनि भूमिका खेल्दै आएको छ ।

नेपाल टेलिकमको पूर्वाधारका विभिन्न पक्षमा ह्वावेको संलग्नताका कारण नेपाल टेलिकमको डाटामा पहुँच र नियन्त्रण पुर्ण रुपमा ह्वावेसँगै रहेको जस्तै छ । एनसेलमा पनि ह्वावेको प्रभाव पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ ।

युरोपेली लगानीकर्ता टेलियासोनेराको स्वामित्वमा हुँदा खासै प्रभुत्व जमाउन नसकेपनि मलेसियन आजियाटा समूहको प्रवेशपछि भने चिनियाँ उपकरण निर्माता यी दुई कम्पनीहरुकै जिम्मेवारीमा एनसेलले आफ्ना पूर्वाधार विस्तार गरेको छ ।
यसले एकातिर चिनियाँ कम्पनीहरुको एकाधिकार कायम हुँदैछ भने अर्कोतिर टेलिकमलाई मल्टीभेण्डरमा जानै नसकिने गरी अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

चिनियाँ भेन्डरले जडान गरेको नेटवर्कको मर्मत सम्भारका लागि उनीहरुकै प्राविधिक आवश्यकता पर्छ । अन्य भेन्डरसँग काम गर्नुपरे चिनियाँ कम्पनीको उपकरणसँग नमिल्ने हुँदा ठूलो खर्च लाग्ने भएकोले सेवा प्रदायकले नयाँ भेन्डरसँग काम गर्न नसक्ने वातावरण बनेको छ ।

नेपाल टेलिकमकै कर्मचारीहरूका अनुसार टेलिकमको गुणस्तरीय सेवामा अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक बन्दा यसको फाईदा चिनियाँ कम्पनीहरुले लिईरहेका छन् ।

पछिल्लो समय सबैजसो परियोजनाहरु ह्वावे र जेडटीईले नै हात पार्ने अवस्था आएपछि खरिद कार्यविधिमा मल्टीपल भेण्डरमा जान सकिने गरी संशोधनका लागि २०७५ श्रावण २७ गते नै प्रक्रिया अघि बढाईएको थियो । त्यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदसम्म नपुगिकनै फर्किएको थियो ।

नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाका लागि आवश्यक उपकरणदेखि घरमा आवश्यक हुने वाईफाई राउटरसम्म पनि ह्वावेलगायतका चिनियाँ कम्पनीकै प्रयोग बढी छ ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलको फोरजी विस्तारमै चिनियाँ दुई कम्पनीको वर्चस्व हुँदा फाईभजी विस्तारमा पनि यीनै कम्पनीको रजगज हुने निश्चित छ । यसरी एक परियोजनाबाट अर्को परियोजनामा स्वतः आफै जिम्मा पाउनेगरी गरिएका सम्झौता र त्यस्ता कम्पनीले प्रयोग गरेका उपकरणकै कारण नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्र चिनियाँ टेक कम्पनीहरुको भेण्डर लकईन समस्यामा फस्दै गएको दूरसञ्चार बजारका विश्लेषक सुनिल ज्याकिबन्जा बताउँछन् ।

चिनियाँ टेक कम्पनीकै कारण नयाँ टेक कम्पनीहरुले पाउने प्रवेशमा गिरावटसँगै अन्य प्रकारका समस्या पनि देखिन थालेको उनको अनुभव छ । तर, पछि हुने समस्याका लागि पनि अहिलेदेखि नै सजग भएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता भने रहेको उनको उनी बताउँछन् । दूरसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा मल्टीभेण्डरमा जानेगरी सम्झौताका ढाँचा परिवर्तन नगरे कालान्तरमा ठूलो समस्या आउन सक्ने उनको अनुमान छ ।

‘अमेरिका, अष्ट्रेलियामा देखिएकोजस्तो सीमित नवप्रवर्तन र प्राविधिक विस्तार, दूरसञ्चार उपकरण र परियोजना विड मूल्यमा सहमत हुन नसक्नु, भेण्डरहरुबीच अन्तरआबद्धताको अभावलगायतका संकट नेपालमा पनि देखिन सक्नेछन्,’ उनले भने ‘यतिमात्रै होईन देश र दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुरक्षा थ्रेट, भेण्डर स्वतन्त्रता र नियन्त्रण, भेण्डर परिवर्तनमा अप्ठ्यारोपनासमेत देखिने निश्चित छ ।’

कालान्तरमा यस्ता समस्याबाट बच्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुले भेण्डरसँग सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको बुँदाहरु राम्रोसँग पढ्ने, उपकरण वा भेण्डर छान्दा ओपन स्ट्यान्डर्ड उपकरण वा भेण्डर छान्ने र हाल काम गरिरहेका भेण्डरबाट केहि समस्या आए बेलैमा भेण्डर परिवर्तन गर्न सकिनेगरी तयारी गरिराख्नुपर्नेलगायतका बिषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

के हो भेण्डर लकइन ?
खास भेण्डर लकइनको समस्या कुनै सेवाप्रदायक एक कम्पनीको सेवाबाट बाहिर निस्कनै नसकिने गरी चंगुलमा फस्नु हो । अर्थात कुनै एक भेण्डरले कुनै एक देशको सम्पूर्ण दूरसंचारसँग सम्बन्धित सेवामा आफ्नो वर्चस्व कायम गरी अर्काे कुनै भेण्डरमा सिफ्ट हुनै समस्या उत्पन्न गर्नु हो ।

यसले सेवाप्रदायकलाई अर्काे विकल्पमा जानका लागि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरिदिने र सजिलै सेवा परिवर्तन गर्नै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने समस्या पैदा गरिदिन्छ । यो एक किसिमको कार्टेलिङ हो ।

अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा फोरजी विस्तारको सम्पुर्ण जिम्मा नै ह्वावे र जेडटीईले पाएका छन् । उनिहरुले नै सम्पूर्ण उपकरणहरु र आन्तरिक डाटाका कुराहरुमा पनि पहुँच पाएका छन् । अब दूरसंचार सेवाप्रदायकले उनीहरुको सेवा मन नपराएमा उनीहरुले प्रयोग गरेका उपकरणहरु र नेटवर्क विस्तार पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसरी परिवर्तन गर्दा बढी शुल्क लाग्ने र झन्झटिलोसमेत हुने गर्दछ । अतः यसो हुनुभन्दा ह्वावेले नै त्यो काम जस्तो भएपनि गरिराखोस भन्नेजस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ हुन्छ । यो नै भेण्डर लकइन हो । यो भेण्डरले कालान्तरसम्म दूरसंचार क्षेत्रमा आफु राज गरिराख्ने र नयाँ भेण्डरलाई आउन नदिने प्रवृत्ति हो ।

यतिमात्रै होईन हाल चिनियाँ कम्पनीहरुले सेवाको मर्मतसम्भारका लागि जनशक्ति पनि आफ्नै नियुक्त गरेर काम गरिरहेका छन् । यसले पनि भेण्डर परिवर्तनमा कालान्तरमा समस्या ल्याउन सक्ने टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

यिनै समस्यालाई मध्येनजर गर्दै विश्वका ठुला राष्ट्रहरुले बेलैमा सुरक्षा सतर्कता र दूरसंचार क्षेत्रका परियोजनाहरुमा विविधिकरण ल्याउन भटाभट ह्वावेलाई प्रतिवन्ध लगाईरहँदा नेपालमा भने टेलिकम क्षेत्रका प्रायः परियोजनामा चिनियाँ टेक जाईन्टले एकाधिकार जमाउँदै आएका छन् ।

यसरी दूरसंचार क्षेत्रका सबैजसो परियोजनामा चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरुको वर्चश्व बढ्दै गएको छ । हाल ह्वावेले एनसेलको टुजी, थ्रीजी र फोरजी प्रविधिमा हात हालेको छ । यदि एनसेलले फाइभजी परिक्षणको अनुमति पाएमा पनि त्यसको रोलआउट चिनियाँ प्रविधि कम्पनीले नै गर्ने निश्चित छ ।

नेपाल टेलिकमले फाइभजी अपनाएपछि नेपाल टेलिकमको प्रविधिमा ह्वावेको संलग्नता अझ व्यापक र यसको सञ्चालनको अभिन्न अंग भएको छ । ह्वावे टेलिकमको नेटवर्क र कोर प्रणाली मात्र होइन मर्मतसम्भारको लागि पनि जिम्मेवार छ । एउटै कम्पनीको सवै क्षेत्रमा पहुँच हुनुले टेलिकमको सबै डाटामा पहुँच र नियन्त्रण छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यतिमात्रै होइन टेलिकमले बिलिङ प्रणालीमा समस्याको सामना गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी एशियन इन्फोसँगसमेत मर्मत सम्झौता गरेको छ । केहि दूरसंचार उपकरहरु, बिटिएस टावर, वाईफाई राउटरलगायतका उपकरणहरुमा पनि धेरैजसो चिनियाँ कम्पनीहरुकै रजगज छ । यसले अबको १० बर्षपछि पुर्ण रुपमा दूरसंचार क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीहरुको एकाधिकार हुने देखाईसकेको एक दूरसंचार विज्ञले जानकारी दिए ।

ह्वावेले नेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मात्रै २ दशक लामो समय भईसकेको छ । यसै अवधिमा विभिन्न विकसित देशबाट चिनियाँ टेक जाईन्ट कम्पनीहरुमा प्रतिवन्ध लाग्दैगर्दा यस्ता कम्पनीहरुले नेपाललगायत कमजोर मुलुकहरुमा आफ्नो आँखा गाडिरहेको देखिन्छ ।

यतिमात्र होइन फाइभ जीमा पनि ह्वावेले आफ्नै वर्चस्वको आधार फोरजी विस्तारकै क्रममा तयार पारिसकेको छ । त्यसबेला पनि नेपाल सरकार सम्झौताकै समयमा चुकेको थियो । यति भएपछि ह्वावेमाथि नेपाल टेलिकमको प्रविधि पूर्ण निर्भर छ ।