भारतमा ट्विटरलाई ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना

एजेन्सी । भारतको कर्नाटक उच्च अदालतले केन्द्र सरकार विरुद्ध दायर भएको ट्विटरको याचिका खारेज गरेको छ ।

ट्विटरले केही सोशल मिडिया खाताहरू र ट्वीटहरू ब्लक गर्न केन्द्रको आदेशको विरुद्धमा याचिका दायर गरेको थियो।

न्यायाधीश कृष्ण एस दीक्षितले ट्विटरमा सरकारको आदेश पालना गर्न ट्वीटरलाई ८० लाख जरिवाना तिर्न आदेश गरेका छन् ।

इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले अदालतले यस विषयमा सरकारको अडानलाई कायम राख्दै भूमिको कानुनको पालना गर्नुपर्ने बताए ।

केन्द्र सरकारले ट्विटरलाई फेब्रुअरी २०२१ र फेब्रुअरी २०२२ को बीचमा धेरै सामाजिक सञ्जाल खाता र ट्वीटहरू ब्लक गर्न भनेको थियो। तीमध्ये ट्विटरले ३९ वटा ब्लकिङ अर्डरलाई चुनौती दिएको थियो ।

सन् २०२२ मा ट्विटरले नयाँ सूचना प्रविधि (आईटी) नियमहरू अन्तर्गत आफ्नो प्लेटफर्मबाट सामग्री हटाउन केन्द्रको आदेशलाई चुनौती दिँदै कर्नाटक उच्च न्यायालयमा पुगेको थियो ।

अवरुद्ध आदेश जारी हुनुअघि सरकार र ट्वीटरका प्रतिनिधि बीच करिब ५० वटा बैठक बसेको सरकारले जनाएको छ ।