बालअधिकार रक्षाका लागि सहकार्यमा जोड

काठमाडौँ, मंसिर ७

बालबालिकाविरुद्ध हुने सजाय र अमर्या्दित व्यवहार अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजले संयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा घर, समाजदेखि सरकारी नीति र व्यवहार बालबालिकामैत्री हुनाका साथै विद्यालय क्षेत्रमा गरिने शारीरिक दण्डलाई फौज्दारी अपराधअन्तर्गत राखिनुपर्र्नेमा जोड दिइएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले बालबालिका कुनै अभिभावकका छोराछोरी मात्र नभई राष्ट्रका नागरिक र भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरुमाथि हुने दण्ड, सजाय तथा अमर्या्दित व्यवहार गैरकानुनी हुने बताए । उनले सो विषयमा विद्यालयका शिक्षक र अभिभावक गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सोही मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धबहादुर गुरुङले सरकारको नीति र कार्ययोजनामा कमजोरी नभए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पाइएको जनाए। नागरिक समाजका तर्फबाट आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्दै अधिकारकर्मी मिलन धरेलले शारीरिक दण्ड दिने र दुव्र्यवहार गर्ने शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्र खारेज गर्नेजस्ता कडा नीति ल्याएमा बालअधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बताए ।

बालबालिका शान्ति समाज तथा बालसंरक्षण अभियानका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभिसन्धिको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।