चीनद्वारा निर्मित रेल परियोजना इन्डोनेसियाका लागि चिन्ताको विषय

एजेन्सी, असार ९
इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोको २०२२ को नोबेम्बरमा सम्पन्न G20 शिखर सम्मेलनको बेला विश्वका प्रमुख नेताहरूको उपस्थितिमा देशको पहिलो हाई-स्पीड रेलवेको उदघाटन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना कागजमै सिमित रह्यो। कारण चीनको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाले निर्धारित समयसीमा पूरा हुन नसक्नु थियो। अब त्यहाँ रेल परियोजना 2023 मा समेत सम्मपन्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने अनिश्चितता बढेको छ। ढिलाइ, लागत वृद्धि र असक्षमताले इन्डोनेसियामा ठूलो आर्थिक भार ल्याइरहेको छ। यसले इन्डोनेशियालाई पनि श्रीलंका जस्तै ऋणको जालमा धकेल्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

राजधानी जकार्तादेखि बान्डुङ्गसम्मको १४२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग धेरै चर्चामा रहेको बीआरआईको एक हिस्सा हो। चीनले BRI लाई एक मेगाप्रोजेक्टको रूपमा चित्रण गरेको छ जसले पूर्वाधार निर्माणलाई बढावा दिने र प्रमुख विश्वव्यापी केन्द्रहरूलाई जोड्ने छ। तर, इन्डोनेसियालगायत विश्वका विभिन्न भागमा रहेका थुप्रै BRI परियोजनाहरूले चुनौती सामना गरिरहेका छन्। सहभागी देशहरू आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेका छन्। काम नलाग्ने बीआरआई आयोजनाले राजस्वमा नोक्सानी पु¥याएको छ भने ढिलाइका कारण अप्रत्याशित लागतले आर्थिक समस्या थपेको छ ।

इन्डोनेसियाको रेल परियोजना २०१९ मा तयार हुने भनिएको थियो। यद्यपि, कमजोर योजना र प्रत्यारोपण गतिविधिहरू जस्तै अयोग्य ठेकेदारहरू नियुक्ति, ब्लास्टिङ प्रक्रियाको क्रममा घरहरूमा क्षति, घातक दुर्घटनाहरू, लगायतका कारण महत्वपूर्ण बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको थियो। रेल लाइन निर्माण कार्यको क्रममा धेरै घरहरू क्षतिग्रस्त वा भत्किएका थिए। पश्चिम जाभा प्रान्तका येनी युलियातीले भनिन्, “मेरो घर भत्कियो र लगभग मेरा छोराछोरीमाथि खस्यो। हाम्रो जग्गा सुरुङको धेरै नजिक [अवस्थित] भएकाले म नयाँ घरमा पनि असुरक्षित महसुस गर्छु।”

चीनको लगानीमा सञ्चालित रेलमार्गको नकारात्मक वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव परेको छ। WALHI West Java का Meiki W Paendong ले भने कि रेल परियोजनाले स्थानीय जीविकोपार्जनमा चोट पुर्याएको छ र कम्तिमा छ इन्डोनेसियाली कानूनहरूको उल्लङ्घन गरेको छ। “परियोजना विकासकर्ताहरूले परियोजनाको डिजाइन, दिगोपन र कानुनी अनुपालनसँग सम्बन्धित प्रमुख रातो झण्डाहरूलाई बेवास्ता गरे,” उनले भनिन्। इन्डोनेसियाको सार्वजनिक निर्माण मन्त्रालयले पनि चिनियाँ ठेकेदारबाट रेल लाइन निर्माणमा प्वालहरू छानेको छ। युनिभर्सिटी अफ इन्डोनेसियाका अर्थशास्त्री फैसल बसरीले रेल परियोजनाका लागि आर्थिक सहयोगको झण्डा दिएका थिए । “हामी सबैलाई थाहा छ कि चीनसँग काम गर्ने धेरै ‘टेबलहरू छन्। यदि तपाईं अझै पनि चीनसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ भने सफा हुने आशा नगर्नुहोस्,” उनले भने।

जकार्ता-बान्डुङ रेल लाइनको लागि चार वर्षको ढिलाइ सत्तारूढ सरकारका लागि ठूलो लज्जाको विषय बनेको छ र ठूला परियोजनाहरू विकास गर्न र वितरण गर्ने चीनको विश्वसनीयतालाई कलंकित गरेको छ, बान्डुङ्गस्थित पडजादजारन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक तेकु रेजास्याहले भने। “अर्को ढिलाइले विपक्षीहरूलाई आक्रमण गर्ने हतियार मात्र बन्नेछ,” उनले भने।

आयोजनाको लागत ४० प्रतिशतले बढेको छ । खर्च बढेर १.४९ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसबाहेक, चिनियाँ ठेकेदारहरूले रेल परियोजनाको ५० वर्षको सहुलियतमा ३० वर्ष थप्न खोजिरहेका छन्। यसको मतलब चीनले २२ औं शताब्दीको प्रारम्भसम्म रेल परियोजनामाथि नियन्त्रण राख्नेछ, जसले गर्दा ऋणको जालमा फस्ने डर छ। ढिलाइ भएको रेल परियोजना र यसको वित्तीय दायित्वको निरन्तर र तीव्र आलोचना भइरहेको छ। इन्डोनेसियाली सरकारले चिनियाँ बीआरआई लगानीका कारण देश ऋणको जालमा नपर्ने भनी बारम्बार बयान दिनुपर्छ।

बीआरआई परियोजना सम्झौताको खुलासा नहुनुले दक्षिणपूर्वी एशियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका जनतामा चिन्ता र आक्रोश थपिरहेको छ। विश्लेषकहरू र समाचारपत्रहरूले चिन्ता व्यक्त गरे कि इन्डोनेसिया ऋणको जालको नजिक पुगेको छ। उनीहरूले सन् २०१६ मा परियोजनामा हस्ताक्षर गर्दा सम्भावित ऋणको जालको चेतावनी दिएका थिए। “अहिले चीनले हास्यास्पद रूपमा उच्च ब्याज दरहरूका साथ ओभररन लागतलाई सरकारमा रूपान्तरण गर्न जोड दिइरहेको छ। यो हाम्रो लागि बेवास्ता गर्न धेरै निन्दनीय छ, “जकार्ता पोस्टले एक वरिष्ठ सरकारी पर्यवेक्षकलाई उद्धृत गर्दै भने।

कडा आलोचनाले परियोजना प्रस्तावक इन्डोनेसिया-चीन हाई-स्पीड ट्रेन (KCIC) कन्सोर्टियमले रेल लाइन अगस्टको मध्यमा सञ्चालन हुने घोषणा गर्न नेतृत्व गर्यो। “सेप्टेम्बर र अक्टोबर सम्म, ट्रेन सामान्य रूपमा सञ्चालन हुनेछ। हामी नियमहरू अनुसार संक्रमण अवधिको लागि पर्खिरहेका छौं, ”चिनियाँ ठेकेदारहरूको नेतृत्वमा रहेको KCIC कन्सोर्टियमका प्रवक्ता इमिर मोन्टीले भने।

यद्यपि, इन्डोनेसियाको यातायात मन्त्रालय र तीन स्वतन्त्र परामर्शदाताले तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदनले केसीआईसीका दाबीहरू अवास्तविक र भ्रामक भएको खुलासा गरेको छ, किनकि धेरै अधूरा कार्यहरू पूरा हुन बाँकी छन्। र रेल लाइन २०२४ मा मात्र सुरु हुन सक्छ। “अगस्टमा व्यावसायिक सञ्चालनको लक्ष्यलाई डिसेम्बर ३१ सम्ममा सबै निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुने जोखिम छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।