विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने बालेनको चेतावनी, पदबाट समेत हटाइने

काठमाडौं, असार २ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आइतबारदेखि अनिश्चितकालिन सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको छ ।

परिषद्ले आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यका साथ बन्दसहितको आन्दोलनको घोषणा गरेपछि मेयर शाहले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार आइतबार शिक्षक वा कर्मचारी अनुपस्थित भएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा ४१(क) बमोजिम शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियमित कक्षा सञ्चालनका निम्ति पहल नभएमा एवं नियमित कक्षा सञ्चालनमा कुनै बाधा पुर्‍याउने काम भएमा महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा २८ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरिनेछ।

त्यस्तै, कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिन लगाई फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गरिनेछ र काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन एवं प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।

नेपाल सरकारको मिति २०६८।२।११ गतेको निर्णयअनुसार विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को बुँदा न ६.२ को (घ) ले विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हडताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा विपरीत हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न बन्देज गरिएको स्मरण गराएका छन् ।

उनले काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई महानगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।

उता परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले शुक्रबार ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र ७५३ स्थानीय पालिका कार्यसमितिलाई पठाएको सर्कुलरमा बन्दका कार्यक्रम सशक्त रुपमा संचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको विभिन्न सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको माग राख्दै आएको छ ।

यसैक्रममा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ नम्बर १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका विषयहरु सम्बोधन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर बजेटमा उक्त विषय छुटाइएको भन्दै परिषद् आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।