पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादसँग लड्ने चीनको द्वैध चरित्रले ब्रिक्सको संकल्पमाथि प्रश्न
इस्लामावाद, जेठ ३०
पाकिस्तानबाट सुरु भएको इस्लामिक कट्टरपन्थी आतंकवादसँग लड्ने मुद्दामा बारम्बार चिनियाँ दोहोरोपनलाई ध्यानमा राख्दै २ जुन २०२३ मा पाँच राष्ट्रको ब्रिक्स समूहले लिएको संकल्पमाथि नै प्रश्न उठेको विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन्।
हालैका वर्षहरूमा, बेइजिङले बारम्बार संयुक्त राष्ट्र संघले चीनको सदाबहार साझेदार पाकिस्तानमा रहेका आतंककारी समूहहरूलाई ‘वैश्विक आतंकवादी’ नेताको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई अवरुद्ध गरेको छ। बेइजिङले पाकिस्तानमा बसेर भारत र अमेरिकाविरुद्ध आतंककारी योजना रच्ने गरेको पनि खुलेको थियो।
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित पाँच राष्ट्र समूह ब्रिक्सका विदेश मन्त्रीहरूले ‘द केप अफ गुड होप’ शीर्षकको संयुक्त विज्ञप्तिमा आतंकवादको कडा निन्दा व्यक्त गरेका छन्। उक्त विज्ञप्तिमा ‘जब, जहाँ जहाँ र जसबाट भए पनि’ आतंकवादका सबै रूपहरू र अभिव्यक्तिहरूविरुद्ध लड्न प्रतिबद्धता व्यक्ति गरिएको छ।
जसमा आतंकवादीहरूको सीमापार आन्दोलन, र आतंकवादलाई वित्त पोषण गर्ने नेटवर्कहरू र सुरक्षित आश्रयस्थानहरू समावेश छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा पाकिस्तानको आतंकवादी योजनालाई रोक्न ब्रिक्स प्लेटफर्ममा भारतको लागि कूटनीतिक विजय थियो, तर यसको विगतको अडानलाई हेर्दा ब्रिक्स बैठकमा चीनले गरेको प्रतिबद्धता भने खोक्रो देखिन्छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा कुनै पनि देशको नाम नलिइए पनि भारतले विगतमा पाकिस्तानलाई ‘आतंकवादको केन्द्र’ भनेर वर्णन गरेको छ, जहाँ हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर र दाउद इब्राहिम जस्ता आतंकवादीहरूलाई आश्रय दिइएको छ।
ब्रिक्स बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले सही रूपमा आतंकवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको लागि प्रमुख खतराको रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनले आतंकवादलाई हुँदै आएको वित्त पोषणमा इस्लामाबादको भूमिकालाई औंल्याउँदै सबै राष्ट्रहरूले यसको वित्तिय र प्रचार सहित यस खतरा विरुद्ध दृढ कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
चीनलाई लुकेको सन्दर्भमा उनले भने, ‘दुई दशकदेखि हामीले बहुपक्षीय संस्थाहरूको सुधारका लागि आह्वान गरेको सुनेका छौं, केवल निरन्तर निराश मात्रै हो। त्यसैले ब्रिक्स सदस्यहरूले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्ने सन्दर्भमा इमान्दारिता देखाउनु आवश्यक छ।
अक्टोबर २०२२ मा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले लश्कर-ए-तैयबाका नेता शाहिद महमूदलाई विश्वव्यापी आतंककारीको सूचीमा राख्ने प्रस्तावलाई चीनले रोकेको सन्दर्भमा हेर्दा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चीनले गरेको प्रतिबद्धता खोक्रो जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा, चार महिनामा चौथो घटना साहिद महमूदलाई संयुक्त राष्ट्र संघको फोरममा पाकिस्तानमा आधारित आतंकवादीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रस्तावहरू बेइजिङले अवरुद्ध गरेको थियो।
अमेरिकी खजाना विभागले डिसेम्बर २०१६ मा शाहिद महमूदलाई लस्कर-ए-तैबाको कोष संकलन र समर्थन नेटवर्कमा बाधा पुर्याउन अनुमति दिएको थियो। उनी आतंकवादी समूहको कार्यलाई समर्थन गर्न कोष जुटाउन र सार्न जिम्मेवार थिए।
‘अगस्ट २०१३ मा, शाहिद महमूदलाई बंगलादेश र बर्माका इस्लामिक संगठनहरूसँग गोप्य सम्बन्ध बनाउन निर्देशन दिइएको थियो। सन् २०११ मा, महमूदले लश्करको प्राथमिक चिन्ता भारत र अमेरिकामा आक्रमण हुनु पर्ने रहेको खुलासा भएको थियो। लश्करमा भर्ती गर्ने उद्देश्यले म्यानमारको आप्रवासी शिविरमा रकम वितरण गर्न उनी बंगलादेश गएका थिए।
जुन २०२२ मा, चीनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको १२६७ मा अल-कायदा प्रतिबन्ध समिति अन्तर्गत पाकिस्तानमा आधारित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्कीलाई कालोसूचीमा राख्न भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त प्रस्तावलाई रोकेको थियो।
उनी लश्कर प्रमुख र २६/११ मुम्बई हमलाका मास्टरमाइन्ड हाफिज सईदका दाजु हुन्। मक्की भारतमा एक नामित आतंकवादी हो र सन् २००० मा दिल्लीको लाल किल्ला आक्रमण, सन् २००८ मा मुम्बई आक्रमण र जम्मू र काश्मीरमा सुरक्षा बलहरूमा आक्रमणको लागि वान्टेड सूचीमा राखिएको थियो।
जनवरी २०२३ मा अब्दुल रहमान मक्कीलाई विश्वव्यापी आतंकवादी घोषणा गर्ने बाटोमा चीनले आफ्नो प्राविधिक पकड हटाउन बाध्य भएपछि भारतले संयुक्त राष्ट्र संघमा ठूलो कूटनीतिक विजय हासिल गर्यो र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले उनलाई तदनुसार सूचीबद्ध गरेको थियो।
यस पटक भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्यमध्ये १४ सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा राखेर बेइजिङलाई आफ्नो प्राविधिक पकड त्याग्न बाध्य पारेको छ। मे २०१९ मा पनि भारतले संयुक्त राष्ट्र संघमा कूटनीतिक जित हासिल गर्यो जब अन्तर्राष्ट्रिय निकायले जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहरलाई विश्वव्यापी आतंकवादी घोषणा गर्यो।
एक दशकपछि नयाँ दिल्लीले पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा यस मुद्दामा सम्पर्क गरेको थियो। मसूद अजहरलाई सन् २०१० मा अमेरिकाले कान्दाहारमा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण, २००१ मा भारतीय संसदमा भएको आक्रमण र भारतको पठानकोटमा भारतीय वायुसेनाको स्थापनामा भएको आक्रमणको आरोपमा सन् २०१० मा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
चीनले सन् २००९, २०१०, २०१६ र २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले उनलाई विश्व आतंककारीको सूचीमा राख्ने प्रयासलाई चार पटक विफल पारेको थियो।
त्यसपछि सन् २०२२ को अगस्टमा चीनले फेरि अमेरिका र भारतले पाकिस्तानस्थित आतंककारी संगठन जैश-ए-मोहम्मदका वरिष्ठ नेता अब्दुल रउफ अजहरलाई विश्वव्यापी आतंककारीको रूपमा कालोसूचीमा राख्ने र उनको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावलाई रोकेको थियो।
सन् २०१० मा अमेरिकाले अब्दुल रउफ अजहरलाई हतियार एम्बार्गोमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अमेरिकी अर्थ विभागले अब्दुल रउफ अजहरलाई पाकिस्तानीहरूलाई आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न हुन आग्रह गरेको आरोप लगाएको थियो। उनले सन् २००७ मा जयश ई मोहम्मदको कार्यवाहक नेताको रूपमा सेवा गरेका थिए।
भारतमा जयश ई मोहम्मदको सबैभन्दा वरिष्ठ कमाण्डरहरू मध्ये एकको रूपमा रहेका उनलाई सन् २००८ मा भारतमा आत्मघाती हमला गरेको आरोप लगाइएको थियो।
सेप्टेम्बर 2022 मा, बेइजिङले फेरि संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत द्वारा सह-प्रायोजित लस्कर-ए-तैयबा आतंकवादी साजिद मिरलाई २६/११ मुम्बई आतंकवादी हमलामा संलग्नताको लागि चाहिने विश्वव्यापी आतंकवादीको रूपमा तोकिएको कदमलाई रोकेको थियो। मिर भारतमा मोस्ट वान्टेड आतंकवादी मध्ये एक हो र मुम्बई आतंकवादी हमलामा उनको भूमिकाको लागि अमेरिकाले उनको टाउकोमा ५ मिलियन इनाम राखेको छ।
बेइजिङले मन परिवर्तनको कारणले पाकिस्तानमा आश्रय दिएका केही कुख्यात आतंककारीहरू विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघको कदममा प्राविधिक रोक फिर्ता लिएको छ भन्ने अनुमान गर्नु गलत हुनेछ। यसले आफ्नो सहयोगी इस्लामावादलाई जी७ देशहरूले स्थापना गरेको अन्तरसरकारी संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्नुको सट्टा मनी लान्ड्रिङ र आतंककारी आर्थिक सहयोग रोक्न नीतिहरू विकास गरिरहेको छ।
चीनको सदाबहार मित्र पाकिस्तान भने चीनसँग यसबारे छलफल गरिरहेका तथ्यहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए। इस्लामावादका अधिकारीहरूले यसअघि एलईटी नेता र मुम्बई आक्रमणका मुख्य योजनाकार साजिद मिरको मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए। जसान पश्चिमी देशहरूले विश्वास गरेका थिएनन् र उनको मृत्युको प्रमाण मागेका थिए। एफएटीएफमा पाकिस्तानको प्रतिकूल मूल्यांकनमा यो प्रमुख बिन्दु बनेको थियो।
चीन विरुद्धमा व्यापक रूपमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले संयुक्त राष्ट्र महासभाको सत्रमा भनेका थिए, ‘संयुक्त राष्ट्रले आतंकवादलाई यसको अपराधीहरूलाई प्रतिबन्ध गरेर जवाफ दिन्छ। यूएनएससी १२६७ माथि प्रतिबन्ध शासनलाई राजनीतिकरण गर्नेहरू, कहिलेकाहीँ घोषित आतंकवादीहरूलाई बचाउने हदसम्म पनि जोखिम लिएका हुन्छन्। तिनीहरू न आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि बढाउँछन्, न त वास्तवमै आफ्नो प्रतिष्ठालाई नै जोगाउन सक्छन्।’
न्युयोर्कमा भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईद्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्ध शासन अन्तर्गत आतंकवादीहरूलाई सूचीमा राख्ने प्रस्तावहरूमा बारम्बार होल्ड र ब्लकको मुद्दामा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा जयशंकरले जवाफ दिएका थिए, ‘हामी विश्वास गर्छौं कि कुनै पनि प्रक्रियामा कुनै पनि पार्टीले लिइरहेको छ। एक निर्णय, तिनीहरू यसको बारेमा पारदर्शी हुन आवश्यक छ। त्यसोभए कुनै कारण नदिई अवरुद्ध भएको विचारले सामान्य ज्ञानलाई चुनौती दिन्छ।’
त्यसपछिका घटनाहरूले एस जयशंकरको चेतावनीलाई लगभग भविष्यसूचक साबित गरेको छ। अफगानिस्तानमा हालैका वर्षहरूमा चिनियाँ नागरिकहरू आतङ्ककारी हमलाको सिकार भएका छन्। इस्लामिक स्टेट (खोरासान) चरमपन्थीहरूले आतंकवादी राज्य पाकिस्तानसँग मिलेर यी हमलाहरू गराएको आशंका गरिएको छ।
११ जनवरी २०२३ मा एक आत्मघाती बम आक्रमणकारीले काबुलमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यालय बाहिर आफैंलाई विस्फोट गराएको थियो। जसले तालिबान अधिकारीहरूलाई भेट्न त्यहाँ गएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई लक्षित गरी गराएको आक्रमणमा बीस जनाको मृत्यु भएको थियो।
त्यसको एक महिना अघि १० डिसेम्बर २०२२ मा आईएस-के लडाकुहरूले काबुलमा चिनियाँहरू बारम्बार एक होटलमा आक्रमण गरेका थिए भने कम्तिमा पाँच चिनियाँ नागरिकहरू घाइते भएका थिए।
आईएस-केले चिनियाँ उपस्थिति चाहँदैन र चिनियाँ लगानीलाई रोक्न चाहन्छ तर आईएस-केका गतिविधिहरूमा पाकिस्तानको संलग्नता स्पष्ट छ।
आईएस-केलाई पाकिस्तानको इन्टर सर्भिस इन्टेलिजेन्सको भनिन्छ, जसले पाकिस्तानमा रहेका आतंककारी समूहहरूको सहयोगमा भारतमा आतंकवादी गतिविधिलाई प्रायोजित गर्दछ।
‘उनीहरू तालिबान र चीनबीचको पार्टीलाई बिगार्न चाहन्छन्।’ वास्तवमा, तालिबानले नै अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको प्रस्थान पछि करिब २,००० आईएस-के लडाकुहरूलाई जेलबाट रिहा गरेको थियो। धेरै आईएस-के सदस्यहरूले पछि पाकिस्तानमा शरण लिएका थिए।
इस्लामावादले अफगानिस्तानलाई आफूले मात्रै नियन्त्रण गर्न चाहेको छैन भन्ने सुझाव दिइएको छ। यस्ता हमलाहरू चिनियाँ र अफगानबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई रोक्ने उपाय हुन्। यी आतंकवादी हमलाहरू चिनियाँहरूलाई पठाइएको चेतावनी संकेत हुन्।
होटल आक्रमणपछि चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई तत्काल अफगानिस्तान छोड्न भनेको थियो। सन् २००४ मा उत्तरी अफगानिस्तानको कुन्दुज नजिकै चिनियाँ रेलवे कामदारमाथि भएको आक्रमणमा ११ चिनियाँ नागरिक मारिएको बेइजिङको सम्झनामा अझै ताजा छ।
अमेरिका र भारतलाई निशाना बनाउने पाकिस्तानमा आतंकवादी समूहलाई प्रायोजित गर्नुको मूल्य चीनले एक प्रकारले चुक्ता गरिरहेको छ । ‘बेइजिङको मायोपिक दृष्टिकोण र आतंकवादमा दोहोरो मापदण्डले नकारात्मक परिणाम दिन सक्छ,’ विश्लेषक श्रीकान्त कोंडापल्लीले भनेका छन्।
प्रकाशित मिति: ३० जेष्ठ २०८०, मंगलबार
