सीमांकनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका तीन विकल्प

काठमाडौं, कात्तिक ४

संविधान संशोधनबारे सोमबार प्रमुख दलहरूसँग छलफल गरेर मंगलबार संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमांकनका लागि तीन बिकल्प दिएका छन् ।
विकल्प १:
संघीय आयोगमार्फत पाँच जिल्लाको विवाद टुंग्याउने सीमांकनमा सबैभन्दा विवाद झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको छ । यी जिल्लामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्मको ‘इन्ट्रेस्ट’ जोडिएको छ । देउवा कैलाली–कञ्चनपुर र ओली झापा–मोरङ–सुनसरी नटुक्र्याउने पक्षमा उभिएका कारण विवाद मिलाउन कठिन भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी पाँच जिल्लाको विवाद मिलाउन संघीय आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका छन् । संविधान संशोधनका क्रममा संघीय आयोग पाँच वर्षका लागि गठन गर्ने र आयोगले दिएको सुझाबका आधारमा ती जिल्लाबारे निर्णय गर्ने विकल्प प्रचण्डले अघि सारेका छन् ।
विकल्प २:
५ र ६ नम्बर प्रदेश टुक्र्याएर आठौँ प्रदेश बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवाद मिल्नै नसकेको अवस्थामा ५ र ६ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लालाई समेटेर आठौँ प्रदेश बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि प्रमुख दलहरूको बैठकमा गरेका छन् । माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र ६ नम्बरका रुकुम, दैलेख, सल्यानलगायतका ‘क्लस्टर’ मिल्ने जिल्ला समेटेर आठौँ प्रदेश बनाउन सकिने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
विकल्प ३:
एउटा प्रदेशका जिल्ला अर्को प्रदेशमा गाभ्ने पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीलाई ५ नम्बर प्रदेशबाट छुट्याएर विवाद मिलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल थालेका छन् । यी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा मिलाएर सीमांकन विवाद मिलाउन सकिने अवस्थामा लचक भएर जाने विकल्प पनि उनले अघि सारेका छन् । तर, त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका नेताहरू लुम्बिनीलाई टुक्र्याउन नदिने अडानमा छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।