लुम्बिनी प्रदेश : कानुन बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

लुम्बिनी, जेठ १६
जनतामा सम्पूर्ण अधिकार निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक पुगेको छ। जननिर्वाचित पहिलो०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाबाट निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले ०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा रहेको छ।

संविधान कार्यान्वयका क्रममा यस अवधिमा अहिले जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। निर्वाचन पश्चात ३वटै तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि सरकार गठन भएर शासन सञ्चालनमा रहेका छन्।

संविधान कार्यान्वयका लागि ३ तहका सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे पनि संविधानअनुसार निर्माण हुनुपर्ने थुप्रै ऐन, कानुन र नियम निर्माणमा ढिलाइले जनताका अधिकार स्थापित हुन सकेका छैनन्।

कतिपय निर्माण गरिएका ऐन कानुन संविधान, ऐन, कानुनसँग बाझिएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ। यसका साथै निर्माण गरिएका कानुन आवश्यक नियमावली समयमा बन्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेका छन्।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संघीय संरचनाअन्तर्गत बनेको लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभाको दुई तिहाइ सदस्यले राजनैतिक स्थायित्वका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका(देउखुरी) र प्रदेशको नामकरण लुम्बिनी तोक्ने काम सम्पन्न गरिसेका छन्।

प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा व्यवस्था गरेअनुसार कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था छ। ती अनुसूचीमा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माणमा अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारका कानुन निर्माणमा प्रदेशसभालाई जति सजिलो भए पनि अनुसूची ७ मा रहेको संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका कानुन निर्माणमा र अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानुन निर्माणमा संघले समयमै कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेशसभालाई कानुन निर्माणमा समस्या देखिएको छ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशमा प्रदेशसभाले कानुन निर्माणको भूमिका निर्वाह गरेको छ। संसदीय प्रणालीको प्रचलित अभ्यासअनुसार प्रदेशसभाले प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने, विधेयक पारित गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रणजस्ता प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले हालसम्म संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अनुसूची ६ अनुसार एकल अधिकारी सूचीका कानुन, ७ मा रहेको संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीका कानुन र अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानुन गरीविभिन्न आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा सरकारले ल्याउने बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक र केही संशोधित कानुनसहित ७२ कानुन निर्माण गरेको छ।

यी कानुन सबै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा बनेका हुन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालले बनाएका ७२ विधेयकमध्ये ५५ मूल कानुन र अन्य कतिपय संशोधन विधेयक र सांगठानिक विधेयक रहेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुनको भनाइ छ।

सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका विधेयक अधिकांश आवश्यकताकै आधारमा आएको र प्रदेशसभामा आएका विधेयक विषयगत समितिमा आवश्यकताका आधारमा विज्ञसँगको छलफलसहित आउने भएकाले धेरै कानुन कार्यान्वयनमा पनि प्रभावकारीनै हुने उनले बताए।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको एक वर्ष हुन थालेको छ।

असार १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार सो ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट प्रहरी समायोजन कहिले होला भन्दै कुर्नुपरेको प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत सीता घिमिरे बताउँछिन्।

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ निर्माण भएको पनि करिब एक वर्ष बितेको छ। यो ऐन कार्यान्वयनका लागि हालसम्म विनियमावली बन्न सकेको छैन। सरकारले ऐनकअनुसार प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गरे पनि मुख्य कार्यकारी जिम्मेवारी रहेको रजिष्ट्रार नियुक्त हुन नसक्दा ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। रासस