अंगीकृत नागिरकलाई उच्च पद दिने माग आफुहरुको होइन : महेन्द्र राय यादव

काठमाडौं, मंसिर २
मधेसी मोर्चाका नेता एवम् तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सुरक्षा निकायको प्रमुख र संवैधानिक अंगको प्रमुख बनाउने माग आफुहरुको नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता यादवले अंगीकृत नागरिकलाई देशको कार्यकारी प्रमुख, सुरक्षा अंगको प्रमुख र संवैधानिक अंगको प्रमुख बनाउने माग मोर्चाले गर्यो भनेर अफवाह फैलाईएको भन्दै भने, ‘यो हाम्रो माग होइन, हामीले भनेका पनि छैनौं, हुनु पनि हुँदैन, कसेले के भनेको छ हामीलाई थाहा छैन, हामी अंगीकृत नागरिकलाई देशको कुनै पनि महत्वपूर्ण पदमा पुर्याउने पक्षमा छैनौं, मधेसी मोर्चा त्यसको पक्षमा कहिल्यै पनि छैन।’

उनले मोर्चाको आन्दोलन कमजोर पार्न र मोर्चाको एकतालाई तोड्नको लागि गरिएको दुष्प्रयास मात्र भएको दाबी गरे ।

यादवले संविधान संशोधन अनिवार्य आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरुले अघि सारेको २६ बुँदे मागको आधारमा संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेश प्रदेशमा राखौं भन्दा जनमत संग्रह गरिए अहिलेको ७ प्रदेश र हामीले माँग गरेको १० प्रदेशमा पनि जनमतसंग्रह हुनुपर्ने बताए ।

उनले आफूहरुले भूमि र पहिचानको लागि संघर्ष गरेको भन्दै आफूहरुले भनेजस्तै गरि संविधान संशोधनमार्फत मागहरु पूरा हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

यादवले गठबन्धनले दिएको १५ दिने म्यादभित्रपनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।

उनले सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउँदै एमाले जिम्मेवार पार्टी भएकाले एमाले सहमतिमा आउने आफुहरुलाई विशवास रहेकाले एमालेलाई कुर्नु नपर्ने र सत्तारुढ दल काँग्रेस अलमलमा रहेको बताए ।

उनले विगतमा धेरै पटक उधारोमा सम्झौता भएकोले ती सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएकोले यसपटक तीन बुँदे सम्झौता पूरा गराएरै छाड्ने प्रष्ट पारे ।