नेपाली भूमिमा चिनियाँ पक्षले लगाएको तारबार तत्काल हटाउन सरकारी समितिको सुझाव

काठमाडौं। सीमा क्षेत्रका समस्याबारे अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको समितिले हुम्लामा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिमा संरचना बनाउनुका साथै विभिन्न खाले अवरोध गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसबारे चीनसँग तत्काल वार्ता गर्न सुझाव दिएको पाइएको छ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्ष हुन लागे पनि सरकारले भने कुनै कदम चालेको छैन। अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको उक्त प्रतिवेदनमा हुम्ला क्षेत्रमा चीनसँग थुप्रै समस्या रहेको किटानी गर्दै समाधानका उपाए समेत सुझाइएको छ। तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले भने कुनै तत्परता देखाएको छैन।

अघिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल-चीन सीमा सम्बन्धमा हुम्लाको लिमी-लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजक रहेको समितिमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, प्रहरी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीपकुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक किशोर कुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए।

समितिका पदाधिकारीले २०७७ भदौ ३ देखि ८ सम्म लिमि लाप्चादेखि हिल्सा पुगेर सीमा क्षेत्र तथा सीमा स्तम्भको अध्ययन गरेर गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए। उक्त क्षेत्रमा हिन्दु धर्मावलम्बीको एउटा प्रमुख तिर्थस्थल मानसरोवर जाने मुख्य मार्ग समेत पर्छ। सरकारी समितिले मानसरोवरको दर्शन गर्न समेत चिनियाँ पक्षबाट अवरोध हुने गरेको औंल्याएको छ।

नेपालीले एउटा अग्लो टाकुरोबाट मानसरोवरको दर्शन गर्ने गरेका छन्। तर त्यसमा चिनियाँ पक्षले अवरोध गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

समितिको प्रतिवेदनमा नेपालीलाई सहज रुपमा मानसरोवरको दर्शनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ। ‘लोलुङ भञ्ज्याङमा रहेको नेपाली सीमामा पर्ने साविकको मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थानसम्म नेपालीको आवतजावत सहज बनाउन कुट्नीतिक पहल गरिनु पर्ने र उक्त स्थानमा पर्यटकीय संरचना बनाई दर्शनार्थीलाई सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखिन्छ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै समितिले चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिमा तारबार लगाएको औंल्याउँदै त्यो तत्काल हटाउन पनि सुझाव दिएको छ। “सीमा स्तम्भ नम्बर ५(२) को पश्चिम-दक्षिण भूभाग नेपालको भूमि भएकाले किट खोलाबाट पश्चिम-दक्षिण रहेको भूभाग र उत्तर तर्फको सीमा स्तम्भ नम्बर ६(१) हुँदै कर्णाली नदीसम्म रहेको सम्पूर्ण तारबार तत्काल हटाउनु पर्ने।’ प्रतिवेदनको सुझाव नम्बर ३ मा भनिएको छ।

यस्तै समितिले उक्त क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले सीमा क्षेत्रको १० मिटर खुला क्षेत्र कायम राख्नुपर्ने प्रोटोकल पनि पालना नगरेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै भनिएको छ, ‘सीमा स्तम्भ नम्बर ९ (२) माथि चिनियाँ पक्षले तारबार र स्थायी संरचना बनाएकाले प्रोटोकल बमोजिम १० मिटर खुला क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने।’

समितिले सीमा स्तम्भबारे पनि सुझाव दिएको छ। जसमा सीमा स्तम्भ नम्बर ७(२) नदेखिएकाले संयुक्त सीमा समूहबाट खोजी गरी यथास्थानमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने र चिनियाँ क्षेत्रमा पर्ने सीमा स्तम्भ नम्बर ६(२) पहिरोको कारण जोखिममा रहेकाले संरक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

समितिले चिनियाँ पक्षबाट नेपाली क्षेत्रमा चरिचरनमै बाधा गर्ने गरिएको समेत जनाएको छ। “सीमा स्तम्भ नम्बर ४ आसपास नेपाली क्षेत्रमा समेत नेपाली नागरिकलाई चरिचरनमा रोक्ने गरेको पाइएकाले सहज बनाउन कुट्नीतिक पहल गर्नुपर्ने।” समस्या समाधानका लागि यस्तो सुझाव दिइएको छ।

समितिले धेरै जसो समस्या चिनियाँ पक्षको स्थानीय स्तरबाट देखिएको भन्दै नेपालको स्थानीय प्रशासनलाई थप जिम्मेवार र सक्रिय बनाउन समेत सुझाव दिएको छ। सीमा क्षेत्र र स्थानीय नागरिकको समेत शान्ति सुरक्षा र पर्यटकीय गतिविधिलाई बढवा दिन लोलुङ भञ्ज्याङ लगायतका नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा फौज स्थापना गर्न समितिले थप सुझाव दिएको छ।

आचार्य समितिले तयार गरेको ५८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा यसवाहेक पनि नेपाली पक्षले आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अन्य थुप्रै सुझाव दिइएको छ। तर सुझाव कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उक्त प्रतिवेदन नै गृहमन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ।

हिल्सा स्थित सीमास्तम्भ ५(२) बाट १४५ मिटर दक्षिण नेपालतर्फ कीटखोलाबाट चीनतर्फ पानी लग्न चीनले स्थायी नहर र पानी ट्याङ्की खनेकोबारे पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। समितिले समस्या समाधानका लागि तीनवटै संयन्त्र क्रियाशील बनाउन सुझाव दिएको छ। नेपाल चीनबीच सीमा विषय हेर्ने परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त निरीक्षण समिति, नापी विभागका महानिर्देशक स्तरीय संयुक्त विज्ञ समूह र वरिष्ठ नापी अधिकृतको स्तरमा फिल्डमा संयुक्त निरीक्षण टोली छन्। तर, कुनै पनि टोली अहिले सक्रिय छैनन्।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्रालयका सबैजसो अधिकारीले त्यस्तो समिति बनेको र प्रतिवेदन पेश गरेकोबारे आफूहरुलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।