चिनियाँ ऋणले दिएको पीडा खेप्दै दर्जनाै देश

एजेन्सी, जेठ ९
वाह्य ऋणको भारका कारण दर्जनौँ गरिब मुलुकहरु आर्थिक अस्थीरता र पतनको अवस्थामा पुगेका छन् । श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, पाकिस्तान, लाओसजस्ता मुलुकले खासगरी चीनबाट प्राप्त अर्बौँ डलर ऋणका कारण अस्थीरताको चपेटामा परेका छन् ।

यी मुलुकले ऋण र ब्याज चुक्ता गर्नका लागि राजस्वको ठूलो परिमाण खर्च गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । यस्तो हुँदा विद्यालय, अस्पताल, विद्युत, खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको छ ।

चीनले ऋण माफी वा पुनसंरचना गर्न आनाकानी गरिरहेको र के कति ऋण दिइएको हो भन्ने विषय अत्यन्त गोप्य रहेको अवस्थामा अन्य दातृ निकायहरु पनि यी मुलुकलाई सहयोग गर्न असक्षम छन् ।

हालै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनमा कूल ऋणमध्ये चीनबाट आधा ऋण प्राप्त गरेका मुलुकले आफ्नो आयको एक तिहाई रकम विदेशी ऋण चुक्ता गर्न खर्च गरिरहेका छन् । यीमध्ये जाम्बिया र श्रीलंका टाट पल्टिसकेका छन् ।

पाकिस्तानमा पनि विदेशी ऋणको भारका कारण कपडा उद्योगमा कार्यरत हजारौँ कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । केन्यामा पनि सरकारले ऋण तिर्नका लागि हजारौँ कर्मचारीको तलब रोक्का गरेको छ । केही समयअघि त्यहाँका राष्ट्रपतिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारले ट्विटरमा लेखेका थिए, ‘तलब दिने वा टाट पल्टिने, एउटा चुन्नुहोस् ।’

एक वर्षअघि टाट पल्टिएयता श्रीलंकामा पाँच लाख औद्योगिक रोजगारी गुमेको छ भने मुद्रास्फीति ५० प्रतिशत पुगेको छ र मुलुकको आधा जनसङ्ख्या गरिबीतर्फ धकेलिएको छ ।

चीनले गरिब मुलुकहरुलाई दिने ऋणका विषयमा लचिलो नहुन्जेलसम्म अरु मुलुकहरु टाट पल्टिने र थप राजनीतिक अस्थीरता उत्पन्न हुने विज्ञहरुको अनुमान छ । हार्डवर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री केन रोगोफका अनुसार चीनले दिएको ऋणका कारण दीर्घकालीन भूराजनीतिक अस्थीरता उत्पन्न भएको छ ।

उदाहरणका लागि दक्षिणी अफ्रिकामा अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक जाम्बियाले बाँध, रेलमार्ग र सडकमार्ग बनाउन चीनको राज्य सञ्चालित बैंकबाट अर्बौँ डलर ऋण लिएको छ । यो ऋणले केही समयका लागि जाम्बियाको अर्थतन्त्रमा केही सुधार त ल्याएको थियो तर हाल आएर भने विदेशी ऋणको ब्याज तिर्नै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँको सरकारले स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा र मल र बिऊमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्न बाध्य भएको छ ।

यसअघि यस्तो अवस्थामा अमेरिका, जापान, फ्रान्सजस्ता ठूला विदेशी ऋणदाताहरुले ऋण माफी वा पुनसंरचना गर्ने विषयमा सम्झौता गर्न सक्थे र ऋण प्रवाह पारदर्शी हुने हुँदा कुनै पक्षले पनि जालझेल गर्ने मौका पनि पाउँदैनथे । तर, चीनले यस्तो मान्यतामा नचल्ने हुँदा समस्या देखिएको छ ।

यस्तै, अलमलकाबीच गैरचिनियाँ दातृ निकायहरुले केही महिनाका लागि ब्याजको भुक्तानी स्थगितका लागि जाम्बियाले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका थिए । उक्त आग्रह अस्वीकृत भएसँगै राष्ट्रिय ढुकुटीमा चाप पैदा हुँदा नोभेम्बर २०२० मा जाम्बिया टाट पल्टिएको थियो ।

फलस्वरुप त्यसयता जाम्बियामा मुद्रास्फीति बढेर ५० प्रतिशत पुग्यो भने बेरोजगारी दर पनि १७ वर्ष यताकै उच्च हुनपुग्यो । त्यसबाहेक केबल ७ महिनाको समयमा त्यहाँको मुद्रा क्वाचा ३० प्रतिशतले अवमूल्यन हुनपुग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानमा जाम्बियामा खानेकुराको अभावमा जीवन जिउन बाध्य हुनेहरुको सङ्ख्या झण्डै तीन गुणा बढेर ३५ लाख पुगेको छ ।

टाट पल्टेको केही समयपछि उक्त मुलुकले चीनबाट अनुमान गरिएभन्दा दोब्बर र मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई अर्थात् ६ अर्ब ६० करोड डलर ऋण लिएको पत्ता लगाएका थिए ।

दिएको ऋणमा हानी व्यहोर्न अस्वीकार गर्ने चीनको कदमले गर्दा धेरै मुलुकहरु ऋणको ब्याज तिर्न समेत संघर्ष गरिरहेका छन् । एपीको अध्ययनअनुसार चीनबाट ऋण लिएको एक दर्जनमध्ये १० मुलुकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ । यीमध्ये पाकिस्तान र गणतन्त्र कङ्गोको ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा ५० प्रतिशतसम्म कमी आएको छ ।

यसबाहेक धेरैवटा मुलुकको ढुकुटीमा केही महिनाका लागि मात्र अत्यावश्यक सामानको आयात गर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती रहेको छ । मङ्गोलियाको ढुकुटीमा ८ महिनाको आयात गर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ भने पाकिस्तान र इथियोपियाको ढुकुटीमा केबल २ महिनाको आयात धान्नसक्ने विदेशी मुद्रा रहेको छ ।

गरिब मुलुकहरुमा यसअघि पनि विदेशी मुद्राको कमी, उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र भोकमरी नदेखिएको होइन तर यस्तो अवस्था भने दुर्लभ भएको बताइन्छ । गत मार्च महिनामा उच्च ऋणको भारमा परेको ल्याटिन अमेरिकी मुलुक होन्डुरसले ताइवानसँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्दै चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो ।

एपीलाई दिएको प्रतिक्रियामा चीनको विदेश मन्त्रालयले चीन कठोर ऋणदाता रहेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ । चीनले यसअघिजस्तै अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भलाई दोष लगाएको छ ।