पोखरा विमानस्थल निर्माणको भ्रष्टाचार छताछुल्ल : मन्त्रीले भ्रष्ट प्रोजेक्ट प्रमुखविरुद्ध कदम चाल्लान् ?

काठमाडाैं, जेठ ७
पोखरा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमिता र प्राविधिक कमजोरी व्यापक देखिएको छ ।

विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तात्कालीन प्रमुख प्रदीप अधिकारी र ठेकेदार कम्पनी सीएमसीवीचको सेटिङ र मिलेमतोका कारण समस्या देखिएको हो । ती समस्या र आर्थिक अराजकताको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, अहिलेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा कुनै सुनवाई भएको छैन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र उनको सचिवालयका टीम उल्टै अधिकारीसँग दिनभर चियाखाजामा समय बिताउन थालेका छन् । सन् २०२३ जनवरीबाट सञ्चालनमा आएको भनिएको विमानस्थल अहिलेसम्म गति भने लिन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय भनिएपनि अहिलेसम्म आन्तरिक उडानमै सीमित भएको यो विमानस्थलको लगानी नेपालका लागि सेतो हात्तीजस्तै भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै वदमासीका कारण उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो ।

पोखरा विमानस्थलको निर्माणमा चाइना सीएमसी इन्जिनियरि¨ कम्पनीसँग भ्याटसहित अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० मा सम्झौता भएको थियो । २०७९ असारसम्म २० करोड ९ लाख २३ हजार ३६० भुक्तानी भइसकेको छ । सम्झौतामा नेपालभित्र र बाहिरको भएपनि लाग्ने कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीहरुको हुने उल्लेख गरेको छ ।

तर, सम्झौता विपरीत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले मास्टर लिष्टमा राखेर भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करवापत अन्तःशुल्क २ अर्ब २२ करोड ४० लाख १६ हजार २०२ रुपैयाँ छुट दिएको देखिएको छ । ठेकेदारलाई नै फाइदा हुने गरी आयोजनाले छुट दिएको देखिएको हो । त्यसकारण आयोजना प्रमुख अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी आर्थिक घाटा पु¥याउने कामको मुख्य जिम्मेवार भने महानिर्देशक अधिकारी नै हुन् । उनी त्यतिबेला आयोजना प्रमुखको रुपमा काम गरिरहेका थिए ।

त्यसैगरी, पोखरा विमानस्थलको प्रयोजनका लागि खरिद गरेका गाडीमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । सम्झौतामा समावेश मूल्यमा २५ प्रतिशत रकम थपेको देखिन्छ । बदमासीको हद कतिसम्म भरहेको देखिन्छ भने, आयोजनामा सामान्यत ओभरहेड खर्च ५ प्रतिशत राख्ने गरिएको हुन्छ । तर, यो सम्झौतामा २५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसले पनि यो भ्रष्टाचारका लागि यसो गरिएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरी, परामर्श खर्चमा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ । सम्झौतामा नै परामर्श सेवा वापतको खर्चको व्यवस्था गरेको भएता पनि प्राधिकरणले त्यसैबाट खर्च नगरी छुटै सम्झौता गरी प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी परार्मश खर्च गरेको पाइएको छ ।

मे २०१८ मा प्राधिकरण र विवादस्पद परामर्शदाता इआरएमसीसँग सम्झौता भएको देखिन्छ । परामर्शका लाग भ्याटबाहेक ३७ करोड ९५ लाख ९० हजारमा सम्झौता भएको देखिन्छ । जबकि इपीसी सम्झौतामै भ्याटबाहेक २२ करोड ९८ लाख ५२ हजार खर्चको व्यवस्था रहेको थियो । अर्को सम्झौता त्यो पनि महँगोमा गरेर प्राधिकरणले सोझै भ्रष्टाचार गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

रन–वे मै समस्या
त्यसो त, प्राविधिक रुपमा पनि पोखरा विमानस्थल निकै समस्या रहेको बताइन्छ । विभिन्न अध्ययनले प्राविधिक समस्या देखाए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई ढाकछोप गर्दै सुधारको प्रयास पनि गरेको छैन । भौगोलिक बनावटको उचाई र सोभन्दा कम नहुने गरी रन वे को डिजाइन गर्नुपर्नेमा रन–वे १२ तर्फको कंक्रीट एरिया २६३५.७६ फिटको उचाईमा डिजाइन पाइएको छ । निर्माण गर्दा उक्त स्थानको उचाई २६५४ फिटबाट सुरु गरेको छ । जसका कारण जमिनको प्राकृतिक उचाईभन्दा २० फिट गहिरो हुने गरी रन–वे निर्माण गरेको पाइएको छ ।

त्यसले गम्भीर प्राविधिक कमजोरी देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार रन–वेको पश्चिमतफ १.४५ किमीमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निगमको सहयोगमा खानेपानी संस्थान पोखराले निर्माण गरेको २ हजार घ.मी. क्षमताको खानेपानीको टैंकी ५ मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसका लागि रु. ९ करोड ६५ लाख लागत लाग्ने देखिएको छ । अर्कातिर पोखराको पानीको आपूर्ति र भण्डारण कार्यमा अर्को संचरना बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा २ सरकारी निकायमा समन्वयव नहुँदा स्रोत र साधनको अपव्यय भएको छ ।

रन–वे को पूर्वीतर्फ १.५ किमीमा रहेको छिनेडाँडाको उचाई ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी साविक व्यवस्था भएको रन–वेको उचाई कम हुँदा डाँडाको हाइट ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आयोजनाले अर्को ठेकेदारलाई ४० मिटर काटन् ३२ करोड २ लाख भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेर काम गर्दा राज्यलाई रु. ८ करोड अतिरिक्त खर्च भार परेको छ।
रन–वेको उचाई २० फिट घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगामाटो ठेकेदारले डिस्पोज गरेको देखिएकोले रन–वेको उचाई घटाउँदा निस्केको सबवेश उक्त रन–वेमा नै प्रयोग गरेको अवस्था देखियो । जसका कारण ठेकेदारले ५ किमी टाढाबाट रोयल्टी तिरी ल्याउनुपर्ने ढुवानी गरेर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने सबवेशको रकम बचेको देखिन्छ । र, त्यसरी हेर्दा २ लाख २० हजार ८७८ घ. मी. सबवेशको ८० लाख ६४ हजार २१८ अमेरिकी डलर आयोजनाले भुक्तानी गरेको पनि पाइएको छ । त्यसैले, यसमा आयोजना प्रमुख र ठेकेदारबीच सेटि¨ र मिलेमतो भएको पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले, डिजाइन स्वीकृत गरेर काम गराउने जिम्मेवारलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

एअरवस ३२० को उडान क्षमता उपकरण सहित ७७ टन रहेको पाइन्छ । रन–वेको हाइट घटी हुनुलगायतका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि डिजाइन भएको एअरवस ३२० ले उडान भर्दाको तौल पे–लोड पेनाल्टी(औसत २७ डिग्री तापक्रमलाई आधार मान्दा) यो विमानस्थलमा एअरवसले ७ टन घटाएर उडान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

व्यवसायीको पनि गुनासो
विमानस्थल सञ्चालनमा १ जनवरी २०२३ बाट सुरु भएपनि त्योभन्दा अघि विभिन्न हवाई व्यवसायी कम्पनीका प्रतिनिधिहरुको स्थलगत अध्ययनले पनि विमानस्थल सञ्चालनका लागि योग्य भइनसकेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरुले प्राधिकरणसँग विमानस्थलमा देखिएका समस्याको फेहरिस्त बताएका थिए । उनीहरुले विमानस्थलको रन–वेको समस्याका बारेमा बताएका थिए । रन–वेकै कारण उडान डिले हुने संभावना रहेको बताएका थिए ।

त्यसैगरी, हेलिकप्टरको पार्किडस्थल नभएको, विमानस्थलमा कार्गो बुकिङ तथा टिकट काट्ने कोठाको व्यवस्था नभएको, आन्तरिक उडानको लागि छुट्ट्याएको ¥याम्प एरियामा ४ वटामात्रै बस राख्न मिल्ने भएकोले वायुसेवा कम्पनीले छुट्टाछुट्टै बस राखी ¥याम्प सेवा सञ्चालन गर्न संभव नभएको लगायतका समस्या देखाएका थ्एि । त्यतिमात्र होइन, जहाजका ग्राउण्ड सामाग्रीहरुको अभाव रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

तर, अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आर्थिक अनियमितामा तत्काली प्रोजेक्ट प्रमुख रहेका अनियमित कार्यका जिम्मेवार नायक प्रदीप अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने यो विमानस्थल निर्माणमा भएको गरिएको भ्रष्टाचारको पोल थप खुल्न सक्छ ।

नक्कली शरणार्थीको फाइल खोलेर वाहीवाही कमाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रका लागि राम्रो काम गरौं भन्ने एक मात्रै उद्देश्य बोकेका मन्त्री सुदन किराँतीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भएको ठाडो भ्रष्टाचार र अनियमितताको फाइल खोल्ने हिम्मत गर्लान् ? अहिले आम चासोको विषय बनेको छ । सर्वदलीय सहमतिमा आर्थिक अनियमितता भए, गरेका कारण पनि प्रचण्डले यो विमानस्थलको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा हात नहाल्ने चर्चा पनि भइरहेको छ ।

तर, नेपाललाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने यो विमानस्थल न सञ्चालनका लागि प्रयास भएको छ न आर्थिक अनियमिततामाथि छानविन सुरु भएको छ । यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पनि प्रश्न उठाउने टिप्पणी भइरहेको छ ।

त्यसो त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री किराँतीले पनि यो विमानस्थलको अनियमितता छानविनका लागि काम थाल्न सक्छन् । उनले यो भ्रष्टाचारको काण्डको छानविन संसदीय समितिमा पठाउने वा आफ्नै मातहातबाट पनि सुरु गर्न सक्छन् । त्यसो गरे भने मन्त्री किराँती सफल मन्त्री बनेर इतिहास रच्ने संभावना रहन्छ । साभार साँघु साप्ताहिकबाट