पाकिस्तानपछि चीनले अफगानिस्तानलाई पनि ऋण जालमा फसाउँदै

एजेन्सी, वैशाख २५
चीनले एसियाली र अफ्रिकी देशहरूमाथि गलत दृष्टिकाेण लगाइरहेकाे छ । चीनले पहिले गरिब देशहरूलाई आफ्नो योजना र ऋणको जालमा फसाउँछ। त्यसपछि ती देशहरुलाई कब्जामा लिन्छ ।श्रीलंका, पाकिस्तान र केही अफ्रिकी देशहरू यसका उत्कृष्ट उदाहरण हुन्।

यसैबीच, पाकिस्तानलाई ध्वस्त पारेपछि चीनले अहिले अफगानिस्तानमाथि कुटिल नजर राखेको छ । चीनलाई थाहा छ कि गरीब अफगानिस्तानलाई चंगुलमा फसाउन सकिन्छ। यही कारणले गर्दा तालिबानले चीन र पाकिस्तानसँग मिलेर अफगानिस्तानमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ विस्तार गर्न सहमत भएका छन् । जसका कारण अफगानिस्तानमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुने सम्भावना छ ।

६० अर्ब डलरको चाइना पाकिस्तान कोरिडोर अफगानिस्तानमा लैजाने सहमति भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री किन काङ र उनका पाकिस्तानी समकक्षी बिलावल भुट्टो जरदारीले इस्लामाबादमा भेट गर्नुका साथै तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा ६० अर्ब डलरको चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर खोल्नेलगायत अफगानिस्तानमा पूर्वाधार सुधार गर्न मिलेर काम गर्न सहमत भए।

हाल चीनले पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्त सिन्धमा आफ्ना धेरै परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। चीनले विकासको नाममा पाकिस्तानलाई धेरै ऋण दिएको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तान चीनको ऋणको बोझले दबिएको छ ।

‘ब्लूमबर्ग’का अनुसार चीन र पाकिस्तानका अधिकारीहरूले झन्डै एक दशकअघि सुरु भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनालाई अफगानिस्तानसम्म ‘विस्तार गर्न’ छलफल गरेका छन्।

आर्थिक र नगद सङ्कटबाट गुज्रिरहेको तालिबान सरकारले यस परियोजनामा ​​सहभागी हुने र आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारमा सुधार तथा लगानी ल्याउने सम्भावना व्यक्त गरेको छ । तालिबानका शीर्ष कूटनीतिज्ञ अमिर खान मुक्तकीले आफ्ना चिनियाँ र पाकिस्तानी समकक्षहरूलाई भेट र सम्झौता गर्न इस्लामाबाद गएका थिए।

तालिबानले पनि चीनलाई आफ्नो देशको स्रोतसाधन सम्पन्न अफगानिस्तानमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने आशा गरेको छ। १ ट्रिलियन डलर अनुमान गरिएको छ। सरकारले उत्तरी अमु दर्या बेसिनबाट तेल उत्खननका लागि चाइना नेशनल पेट्रोलियम कर्पोरेशनको सहायक कम्पनीसँग जनवरीमा पहिलो सम्झौता गरेको थियो। इरान, रुस र चीन तालिबानसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने थोरै देश हुन् तर सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिने कुरामा उनीहरु पछि हट्छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघले हालै भनेको छ कि तालिबानलाई यस वर्ष चरम गरिबीमा बाँचिरहेका देशका ४० मिलियन मानिसहरूमध्ये दुई तिहाइ भन्दा बढीलाई मद्दत गर्न ४.६ बिलियन डलर आवश्यक छ। अफगानिस्तानले आर्थिक सहायता लिने तयारीमा थियो तर पछिल्लो समय महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण यो सहायता रोकिएको थियो ।