चीनले सरकारी आलोचकविरुद्ध लगाएकाे प्रतिबन्ध झन् कडा बनाउँदै

एजेन्सी, वैशाख २१
चीनले सरकारी आलोचकविरुद्ध लगाएकाे प्रतिबन्ध झन् कडा बनाउँदै लगिरहेकाे छ । एक रिपार्टका अनुसार चीनले मानवअधिकार रक्षक र उनीहरूका परिवारहरूविरुद्ध बाहिर निस्कने प्रतिबन्धको कर्यान्वयनलाई झन् बढाएकाे छ ।

साथै चीनले अनुसन्धानमा वा अनुसन्धानमा संलग्न जो कोहीलाई पनि उनीहरूको प्रयोगकाे लागि अधिकार दिने कानून थप विस्तार गरेकाे रिपाेर्टमा उल्लेख छ । अधिकार समूह सेफगार्ड डिफेन्डर्सले भने,’सर्वोच्च जन अदालत डाटाबेसमा ‘निकास प्रतिबन्ध’ को उल्लेखअनुसार २०१६ मा पाँच हजारभन्दा कमबाट २०२० मा ३९००० मा बढेकाे छ।’

अदालतको चाइना जजमेन्ट्स अनलाइन डाटाबेसमा प्रशासनिक, आपराधिक र सिविल मुद्दा-सम्बन्धित निकास प्रतिबन्धहरू मात्र देखा पर्छन् त्यसैले यो तथ्याङ्कलाई कम मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । अधिकार समूहले थपे, ‘डाटा अपलोड गर्न दुई वर्षसम्म लाग्न सक्छ।’

“निकास प्रतिबन्धको संख्याको आधिकारिक तथ्याङ्क बिना, कुनै पनि समयमा कति जनालाई एक्जिट प्रतिबन्ध अन्तर्गत राखिएको छ भनेर थाहा पाउन सम्भव छैन,” ट्र्याप्ड – चाइनाज एक्स्यान्डिङ युज अफ एक्जिट ब्यानकाे रिपोर्टमा उल्लेख छ । “जातीयतामा आधारित निकास प्रतिबन्धको गणना गर्दा, त्यो संख्या लाखौंमा छ। अन्य प्रकारका निकास प्रतिबन्धहरू सम्भवतः दशौं हजारमा छन् यदि अधिक होइन। ”

‘बेइजिङले सन् २०१८ र २०२२ को बीचमा चारवटा नयाँ कानुन पारित गरेपछि बाहिर निस्कने प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्ने दायरा विस्तार गरेको छ’, रिपोर्टले भन्यो। नयाँ कानुनहरू मध्ये एउटा – पर्यवेक्षण कानून – अनुसन्धान अन्तर्गत जो कोहीलाई र अनुसन्धानमा जोडिएको जो कोहीलाई पनि बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिन्छ, यदि तिनीहरू संदिग्ध नभए पनि। भर्खरै पारित गरिएको काउन्टर जासूसी कानून, जुलाई १ मा लागू हुने कारणले, अनुसन्धान अन्तर्गत कसैलाई पनि बाहिर निस्कने प्रतिबन्ध लगाउने अनुमति दिन्छ।

त्यो कानून सहित, चीनसँग अब कम्तिमा १५ कानूनहरू र दर्जनौं नियम, कानुनी व्याख्या तथा निकास प्रतिबन्धहरू समावेश गर्ने कागजातहरू छन्। “सी जिनपिङले २०१२ मा सत्तामा आएदेखि नै, चीनले निकास प्रतिबन्धका लागि कानुनी परिदृश्यलाई विस्तार गरेको छ र ती कार्यकर्तादेखि विदेशी पत्रकारसम्म र अन्तर्राष्ट्रिय दमन तथा अन्य जबरजस्ती अभ्यासहरूका लागि कहिलेकाहीँ कानुनी औचित्य बाहिर प्रयोग गरेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

बाहिर निस्कने प्रतिबन्धमा फसेका मध्ये चिनियाँ मानवअधिकार वकिल ताङ जितियान पनि थिए। कोमामा परेकी आफ्नी छोरीलाई हेर्न फुझाउबाट जापान जाने प्रयास गर्दा उनलाई जुन २, २०२१ मा देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाइएको ताङले थाहा पाए।

जब उनले आफ्नो राहदानी बुझाए, अधिकारीले उनलाई भने कि बेइजिङ प्रहरीले उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा देश छोड्न रोकेको थियो। “ताङ आपराधिक मुद्दामा संदिग्ध थिएनन्, न त उनी कुनै पनि चलिरहेको न्यायिक कार्यवाहीको पक्ष थिए,” सेफगार्ड डिफेन्डर्सले भने। “उनी केवल एक मानव अधिकार वकिल थिए जो आफ्नी बिरामी छोरीलाई हेर्न हताश थिए।”

‘बेइजिङले प्रायः प्रतिबन्धहरू “कार्यकर्ताहरूलाई मौन बनाउन, परिवारका सदस्यहरूलाई चीन फर्कन अनुसन्धानको सामना गर्न दबाब दिन, विदेशी पत्रकारहरूलाई बन्धक कूटनीतिको उपकरणको रूपमा र जातीय-धार्मिक समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिरहेको थियो’, रिपोर्टमा भनिएको छ।

दशकौंदेखि चिनियाँ नागरिकहरूविरुद्ध त्यस्ता प्रतिबन्धहरू प्रयोग गरिए पनि – तिनीहरूको प्रयोग १९८९ क्र्याकडाउनपछि चीनबाट भागेका तियानमेन स्क्वायर प्रदर्शनकारीहरूका परिवारका सदस्यहरू विरुद्ध दस्तावेज गरिएको थियो – सेफगार्ड डिफेन्डरहरूले उनीहरूलाई विदेशीहरूविरुद्ध खटाइएको बढ्दो प्रमाण रहेको बताए।

यसले उल्लेख गरेको छ कि चिनियाँ कानूनले नागरिक व्यापार विवादमा संलग्न भएमा ‘कानूनी प्रतिनिधि, जिम्मेवार व्यक्ति, र ऋणको कार्यसम्पादनलाई असर गर्ने प्रत्यक्ष दायित्वको अधीनमा रहेका व्यक्तिहरू’ लगायतका व्यक्तिहरूलाई एक्जिट प्रतिबन्ध अन्तर्गत राख्न अनुमति दिन्छ। कारबाही वर्षौंसम्म चल्न सक्छ।

सिभिल विवादसँग सम्बन्धित निकास प्रतिबन्धहरू कुल निकास प्रतिबन्धहरूको संख्यामा सबैभन्दा ठूलो हुने सम्भावना थियो, रिपोर्टमा उल्लेख छ। क्यालिफोर्निया पोलिटेक्निक स्टेट युनिभर्सिटीका क्रिस कार र ज्याक रोल्डसेनले गरेको २०२२ को अध्ययनले सन् १९९५ र २०१९ बीचको सिभिल ब्यापार विवादका कारण कम्तिमा ४१ जना विदेशी व्यवसायीलाई चीनबाट बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइएको पाइएको थियो।