उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा २५ जनाभन्दा बढीको जुलुश लैजान नपाइने

काठमाडौं, चैत्र २०
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको रिक्त रहेका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदै छ । चितवन–२, तनहुँ–१ र बारा–२ मा वैशाख १० गते उपचुनाव हुँदै छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा २५ जना भन्दा बढीको जुलुश नलैजान निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले १० बुँदे निर्देशन जारी गर्दै मनोनयनपत्र पेश गर्न जाँदा बाजा, गाजा प्रस्तुत नगर्न, उम्मेदवारको पहिचान झल्किने लोगो, टिका, चिन्ह, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, ब्याच प्रयोग नगर्न, बालबालिका प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै आज बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनय दर्ता गर्न सकिने जानकारी दिएका छन् ।

यस्ता छन्, आयोगको १० बुँदे निर्देशन

१. निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेश गर्न जाँदा उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थक सहित बढीमा पच्चीस जना भन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने,

२. उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेश गर्न जाँदा बाजा, गाजा, झाँकी तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ विपरितका व्यानर, चिन्ह र झण्डा सहित जान नहुने,

३. उम्मेदवारको मनोनयको समयमा उम्मेदवारको पहिचान झल्किने लोगो, टिका, चिन्ह, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, ब्याज, मास्क, लकेट, झोला, टोपी, गम्छा, ब्यानर, प्लेकार्ड प्रयोग गर्न नहुने,

४. उम्मेदवारको मनोनयनको समयमा मनोनयन गर्न जाँदा र मनोनयन स्थलमा उम्मेदवारको पक्षमा नारा÷जुलुस, भाषण र प्रतिष्पर्धी लक्षित गालिगलौज र टिकाटिप्पणी नगर्ने नगराउने,

५. उम्मेदवारको मनोनयनको समयमा सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको वा अन्तर्गतको कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पति प्रयोग गर्न नहुने,

६. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले तत् तत् हैसियतमा रही उम्मेदवारको मनोनयनमा सहभागी हुन नहुने,

७. उम्मेदवारको मनोनयनका समयमा बालबालिककाको प्रयोग गर्न गराउन नहुने,

८. मनोनयनका क्रममा संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आफ्नो सवारी साधन वा अन्य सामाग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने,

९. हेलिकप्टर प्रयोग गरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन गर्न जान नहुने,

१०. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारसँग सहभागी हुन नहुने ।