चार महिनापछि संविधान लेखन प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं जेठ २७

बिहीबार बस्ने संविधानसभाको बैठक मार्फत १५ दिन भित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी मस्यौदा समितिमा पठाउने निर्णय भएको संविधानसभाका अध्यक्षले बताएका छन्।

कतिपय तराइ केन्द्रीत र जनजातीसम्वद्ध दलहरुले असहमति जनाइरहेको उक्त सहमतिलाई संविधानसभाको प्रकृयामा ल्याउन मंगलबार संविधानसभाको संवैधानिक राजनितिक संवाद तथा सहमति समितिलाइ पुन क्रियाशिल गराइएको छ।

सो समितिले उक्त सहमति सहितको आफ्नो प्रतिवेदन बिहीबार बस्ने संविधानसभाको बैठकमा पेश गर्न मंगलबार साँझबाट नै गृहकार्य अघि बढाएको छ।

गएको माघमा संविधानसभा बैठक कक्षमा विपक्षी सभासदहरुले तोडफोड गरेपछि अवरुद्धप्राय संविधान लेखनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीलाई सोमबार रातिको समझदारीले गति दिएको देखिएको छ।

सक्रिय

त्यस यता बहुमतीय प्रकृयाको विरोधमा संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको एकीकृत माओवादीका नेताहरु सहभागी मंगलबार दिउँसो बसेको संविधानसभाको बैठकले तत्कालै संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ।

उक्त समितिले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गरेपछि १५ दिन भित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय भएको संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बताए।

उनले भने, ‘संविधानसभा २८ गते ३ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको छ त्यो दिन सम्वाद समितिबाट सहमतिको प्रतिवेदन आउँछ र संविधानसभाले सहमतिको प्रतिवेदनलाई मस्यौदा समितिसम्म पठाउँछ, मस्यौदा समितिले १५ दिन भित्र संविधानको विधेयक तयार गरेर संविधानसभामा पेश गर्ने दलहरुका बीचमा समझदारी भएको छ।’

मङ्गलबार दिउँसो संविधानसभाको बैठक बस्नु अघि नेम्वाङले सोमबार भएको १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका प्रमुख चार दलका नेता सहित संविधानसभाको सम्बन्धित समितिका सभापतिहरुसँग संयुक्त छलफल गरेका थिए।

धारणा

त्यस क्रममा भएको सहमति अनुरुप एकीकृत माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराइले नेतृत्व गरिरहेको संवाद समितिले मंगलबार साँझबाट आफ्नो काम पुन सुरु गरेको छ।

समितिको बैठकमा सीमांकनको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने गरी आठ प्रदेशमा जाने सोमबारको सहमति पेश गरिएपछि हस्ताक्षरकर्ता दलका शीर्ष नेता सहित १२ जनाले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

ती मध्ये केहीले संविधानसभालाई उपेक्षा गरेर समझदारी गरेको भन्दै प्रमुख दलहरुको आलोचना गरेका थिए।

त्यस्तो मत राखेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने, ‘जनताले संविधान निर्माणको लागि संविधानसभाको चुनाव गरेको हुन्। तर संविधानसभालाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेर केही राजनीतिक दलहरुले मात्रै संविधानसभा बाहिर निर्णय गर्ने र त्यसलाई लाद्ने जुन काम भएको छ त्यसले संविधानसभाको अवमुल्यन भएको छ।’

पछिल्लो राजनीतिक सहमतिसंगै एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग उनीहरुकै शब्दमा सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गर्दै मंगलबारको संविधानसभा बैठकलाई बहिष्कार गरेका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राई पनि संवाद समितिको बैठकमा सहभागी थिए।

दुवै नेताले १६ बुँदे सहमति नसच्याइए आफूहरुले संविधानसभाको बहिष्कारलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएको बुझिएको छ।

bbcnepali